काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर विवादको विषय अब पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लोपटक भएको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले रजिष्ट्रारको आदेश सदर गरेको छ। रजिष्ट्रारले निवेदन दरपीठ गरेका थिए।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले एनसेल विवादसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो बाटो बन्द गरेको हो। एनसेल लाभकरसम्बन्धी दुईवटा फैसला सर्वोच्चबाट भैसकेका छन्। दुईवटा फैसलाले अन्योल भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गर्दैै निवेदन दिएका थिए। दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठको आदेश गरिएको थियो। दरपीठको आदेशविरुद्ध दिइएको निवेदनमा रजिष्ट्रारकै आदेश सदर गरेको हो। यो आदेशपछि अब एनसेलको पूँजीगत लाभकर पुनरावलोकन नहुने भएको हो।
एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर मुद्दामा सर्वोेच्चबाट प्रधानन्यायाधीशसमेतको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशसँग नमिल्नेगरी दोस्रोपटक एनसेललाई सरकारले तोकेभन्दा झण्डै आधा रकम तिरे पुग्नेगरी फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ मा फैसला गरी मंसिरमा सार्वजनिक गरेको थियो। सर्वोच्चले एनसेललाई २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले भने फरक राय राखेकी थिइन्। माथेमाले सर्वोच्चको यसअघिको फैसलालाई आधार मान्दै भिन्न रायमा आदेश गरेकी थिइन्।
२०७५ माघ २३ मा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेतको बृहत पूर्ण इजलासको फैसलाले ठूला करदाता कार्यालयलाई रकम तोकी एनसेललाई तीन महिनाभित्र रकम तिर्न परमादेशको आदेश गरेको थियो। फैसलाले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण तथा सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको थियो।
प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०१:४३ बुधबार
