काठमाडौं - पछिल्लो समय ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमा उद्योगी, व्यवसायीले अर्बौं रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको गुनासोबीच भरौलियादेखि भैरहवाबीचको औद्यौगिक करिडोरका १६ उद्योग पनि यही समस्यामा परेका छन्। आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नीतिगत निर्णय नगरी औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लैजाँदा त्यसको मारमा उद्योगी परेका हुन्। प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेर विद्युत् आपूर्ति गरे पनि यो मंसिरमा आएर १९ महिनाअघिदेखिको अतिरिक्त शुल्क तोकेर बिल पठाएको छ।

प्राधिकरणको आफ्नै कारणले लोड व्यवस्थापन गर्दा औद्योगिक फिडरलाई टं«क लाइनमा परिणत गरेको पञ्चकन्या ग्रुपका भैरहवा फ्याक्ट्री उपमहाप्रबन्धक देबेन्द्र साहूँले बताए। ‘प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्दा फिडर परिवर्तन गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर स्पेसल टं«क लाइनको शुल्कको बिल पठाउनु न्यायोचित भएन।’

उद्योगलाई जानकारी नदिई स्पेसल ट्रंक लाइन जडान गरी साधारणभन्दा अत्यधिक चर्को दरमा महसुल तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन्। उक्त औद्योगिक करिडोरमा पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एमआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल ट्रेड रबर, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ मिल, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी उद्योग छन्। ती उद्योगका सञ्चालकले आफू मर्कामा परेको भन्दै साधारण ग्राहक सरहमात्र महसुल तिर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्राधिकरणले गठन गरेको महसुल विवादसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक भक्तबहादुर पुनले प्राधिकरणको तल्लो तहका कर्मचारीको कमजोरीले भैरहवामा समस्या आएको बताए। लोड व्यवस्थापन गर्दा नर्मल लाइनलाई ट्रंकमा लगेको देखिएको उनले बताए। ‘तत्कालीन समयमा बोर्डबाट नीतिगत निर्णय गरेको भए त्यहाँका उद्योगीले टं«क लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने थिएन,’ पुनले भने, ‘कुनै निर्णय नगरी लोड व्यवस्थापन गर्दा ट्रंक लाइनमा लगियो।’ उद्योगीले पनि खोजी नगर्नु उनीहरूको कमजोरी भएको पुनले बताए। ‘प्राधिकरण र उद्योगी दुवैतर्फको कमजोरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले विद्युत् महसुल विनियमावली अनुसार बिल काटिएको छ।’ यो विवादमा अदालतले आदेश दिइसकेकाले आफूले थप टिप्पणी नगर्ने उनले बताए।

अन्य क्षेत्रका उद्योगमा गत वर्षदेखि नै यो विवाद देखिए पनि प्राधिकरणले मंसिरदेखि ट्रंक लाइनको शुल्क तोकेर बिल पठाएपछि यो समस्या बाहिर आएको हो। प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले लोडसेडिङको बेला पनि उद्योग सञ्चालन नगर्नु भन्दै पत्राचार गरेको पञ्चकन्याका महाप्रबन्धक साहूँले बताए। ‘प्राधिकरणको पत्र अनुसार पिक आवरमा उद्योग चलाएनौं,’ साहूँले भने, ‘पिक समयमा उद्योग बन्द गर्दा पनि ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न बिल पठाउनु अन्याय हो।’

प्राधिकरणले पठाएको बिलमा साधारणभन्दा ६६ प्रतिशतसम्म बढी महसुल आएको उनले बताए। ‘एक सय तिरे पुग्नेमा एक सय ६६ रूपैयाँको बिल आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो महसुल तिर्न सक्दैनौं।’ पञ्चकन्याले ८०–९० लाख तिरे पुग्नेमा एक करोड ४० लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी बिल काटिएको उनको दाबी छ।

उद्योगले साधारण लाइनबाट बिजुली जोडेर उपयोग गरेको उनीहरूको जिकिर छ। प्राधिकरणले बिनाजानकारी ट्रंक लाइनको महसुल तोकेकाले साधारण लाइन बमोजिमकै शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीले सामूहिक रूपमा माग गरेका छन्। ट्रंक लाइनको महसुल तिर्दा उत्पादन लागत महँगो पर्ने भएकाले अन्य ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगीले बताएका छन्।

ट्रंक लाइनसरहको मूल्य तोकेर पठाएको बिल खारेज गरी साधारण महसुल अनुसार बिलिङ गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्। विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली अनुसार बिलिङ गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले बताए। झाका अनुसार २०७४ चैत १२ गतेदेखिको महसुलको बिल यो मंसिरमा काटिएको छ। ‘उद्योगले टं«क लाइनको विद्युत् उपभोग गरेकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार बिलिङ गरेको हो,’ झाले भने।

गत वर्षदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। उद्योगीमात्र नभएर निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत संस्थाले विरोध जनाएका छन्। महसुल तिर्न नपर्ने आदेश माग गर्दै उद्योगी अदालत पनि पुगेका थिए। केही उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०३:५१ मंगलबार