काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट नपर्ने बताएका छन्।

एमसिए नेपालले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी खड्गबहादुर विष्टले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसिसीफरक–फरक विषय भएको बताए। ‘एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिकका केही बुँदा मिल्दैमा इन्डो–प्यासिफिकभित्र एमसिसी परेको बुझ्न हुँदैन,’ उनले भने,‘मलाई त एमसिसी इन्डो–प्यासिफिकभित्र परेको जस्तो लाग्दैन।यस विषयमा सरकारले नै आधिकारिक धारणा देला।’

अहिले सत्तारुढ दलभित्रै एमसिसी इन्डो–प्यासिफिकभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ। एससिए नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन(एमसिसी) कम्प्याक्ट संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न माग गरेको छ।

एमसिए नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजना कार्यान्वयन हुनुअघिको दुईवटा पूर्वसर्तमध्ये संसद्बाट अनुमोदन र आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणको बाटो नखुलेसम्म आयोजना अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।कार्यकारी निर्देशक विष्टले घरेलु कानुनबाट एमसिसी कार्यान्वयनमा जटिलता नआओस् भनेरै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। ‘एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भएपछि जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने खालको आयोजना हो।त्यसैले आयोजना सुरु भएसँगै घरेलु कानुन फेरिएपनि आयोजनाप्रभावित नहोस् भनेरसंसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने,‘आयोजना कार्यान्वयन भएपछि घरेलु कानुनभन्दा भियना सन्धिअनुसार नै अघि बढ्नेछ।’

कार्यकारी निर्देशक विष्टले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र एमसिसीको सार्वजनिक खरिद ऐन बाझिएमा सम्झौताअनुसार एमसिसीकै खरिद ऐन लागू हुने बताए। एमसिसीको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि गर्न मिल्ने जनाएको छ।पूर्वसर्तमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चारवटा पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन्। 

बाँकी दुई पूर्वसर्तमध्ये संसद्द्वारा अनुमोदन र जग्गा प्राप्ति,रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिसी अमेरिकाले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। एमसिसी कम्प्याक्ट आयोजना अन्तर्गत तीन सय १२ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४००केभीको प्रसारणलाइन तथा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। प्रसारणलाइन रातमाटे, दमौली र सबस्टेसन नयाँ बुटवलमा निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी, एक सय किलोमिटर फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधि प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिनेछ।

पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किलोमिटर) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ। परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किलोमिटर) र लमही–शिव खोला (३७ किलोमिटर) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत गरिने एमसिए नेपालले जनायो।

उक्त रकम हालको विनिमय दरअनुसार करिब ७० अर्ब रुपैयाँ हो। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभए बजेट फिर्ता हुने बताउँछन्। ‘यो आयोजनाको पूर्वतयारी चरणलाई यथेष्ट समय दिइनेछ। तर तोकिएको समय पाँच वर्षभित्रै जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न हुनैपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसके उक्त रकम एमसिसीमै फिर्ता जानेछ। त्यसैले यसअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएपछि सम्पन्न गराएरै छाड्नुपर्ने हुन्छ।’

बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको लगानी र स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भएको छ। यसैमा राजनीतिक पार्टीहरुबीच विवाद छ। गत सेप्टेम्बर ३० मा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा उक्त जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। अन्य नौ जिल्लामा पनि समिति गठन गर्ने प्रक्रिया जारी छ। यो कम्प्याक्ट आयोजनामा मुलुकभरका १० जिल्लाको ३० नगरपालिका र गाउँपालिका पर्छन्। सबै ठाउँमा सार्वजानिक सुनुवाइ पनि सकिइसकेको छ।

एमसिए नेपालले आगामी जुन ३० सम्म कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्नदुई महिनाभित्रै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य, प्रसारण लाइन मार्ग टुंगो लगाउने कार्य तथा निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रकाशन एवं ठेकेदार चयन प्रक्रिया निर्धारणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले आगामी असार १६ गतेदेखि एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। ‘चालु अर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘६ वटा पूर्वसर्तमध्ये दुईवटा पूरा हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जानेछ।’ उक्त आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने समयसीमा तोकिएको छ। पाँच वर्षभित्र सम्पन्न नभएको खण्डमा आयोजना नै फिर्ता हुनेछ। कार्यकारी निर्देशक विष्टले एससिसी र इन्डो–प्यासिफिकको विषयमा बोल्न चाहेनन्।

ऊर्जा प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपालका राजनीतिज्ञले एमसिसी कम्प्याक्टको विषयमा नबुझिकन विरोध गरेको आरोप लगाए।‘एससिसी कम्प्याक्ट आयोजना ऋण लिएर बनाउन लागिएको होइन,’ उनले भने,‘अनुदानमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको विषयमा विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन।’
प्रधानले यो प्रसारणलाइन निर्माण भएसँगै भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुल्ने दाबी गरे।‘अहिले ८०० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली निर्यात गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारणलाइन निर्माण भएको खण्डमा २८ सय मेगावाटसम्मको बिजुली निर्यात सहजै गर्न सकिन्छ।’ प्रवद्र्धक प्रधानले संसद्बाट एमसिसी कम्प्याक्ट तत्कालै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०६:१३ सोमबार