रसुवा- नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरिद गर्ने भएको छ । चीनसँगको अन्तर्देशीय लाइन निर्माणपछि चीनले विद्युत् खरिद गर्ने भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड अफ चाइनाको काठमाडौंमा बसेको संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठकले प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेको छ । यसअघि प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात मात्र गर्ने कि निर्यात पनि भन्ने विषयमा अन्योल कायम थियो ।

सहमति पत्रमा शनिबार प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको विद्युत् चीन निर्यात गर्ने निश्चत भएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार चीनले यो प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दुई हप्ताभित्र आयोजनाको लोड फ्लो स्टडी सुरु हुने आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए । ‘प्राविधिक समूहले संयुक्त रूपमा लोड फ्लो स्टडी गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको काम दुई हप्ताभित्र सुरु हुन्छ ।’ सुरुमा सात सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरेर परीक्षण गरिने छ । यसको काम सकिएपछि डिजाइनको काम सकिन्छ । फिजिबिलिटी अध्ययनको सकिन लोड फ्लो स्टडी गर्नुपर्छ ।

यो निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सकिने छ । नेपालतर्फ चार सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ पाँच सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ । चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ ।

प्रसारण लाइन पाँच हजार मेगावाट क्षमताको हुने छ । यो प्रसारण लाइनमा दुई सय १४ टावर रहने छन् । सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययनको काम दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए ।  सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउनुपर्ने ठाउँलगायतको जानकारी समेटिएको छ । नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ भने चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ ।

रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारणको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ ।

अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत प्राधिरणले  संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो । भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ । चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने छ ।

विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दूरी पनि बढ्ने छ । ७० किलोमिटर दूरी रहेको लाइन काठमाडौं लैजाँदा एक सय पाँच किलोमिटर हुन्छ ।
 

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०६:३२ आइतबार