काठमाडौं- सरकारले उत्तर कोरियाली मुलुकका नागरिकले नेपालमा सञ्चालन गरेका व्यवसाय बन्द गराएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार उत्तर कोरियाली लगानीका व्यवसाय बन्द गरेर लगानीकर्तालाई फिर्ता पठाएको हो ।

उत्तर कोरियाका ४८ जनाले बिजनेस तथा कामदार भिसा लिएकोमा ४२ जना फिर्ता भइसकेका छन् । बाँकी ६ जना पनि फिर्ता जाने तयारीमा रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीका सबै व्यवसाय बन्द भएको उद्योग विभागका उपनिर्देशक प्रेम लुइँटेलले बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय अनुसार लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दियौं,’ उनले भने, ‘अब नेपालमा उत्तर कोरियाको कुनै लगानी छैन ।’

उद्योग विभागले व्यवसाय बन्द गरेर लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै अक्टोबर ३० पछि लगानीकर्ता र कामदारको भिसाको समय नथप्न अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अध्यागमने भिसा थप गरेको छैन । केही लगानीकर्ताले अटेर गरेका थिए । उद्योग विभाग र अध्यागमनका अधिकारीले गत हप्ता दरबारमार्गमा रहेको बोटोङगाङ रेस्टुरेन्ट बन्द गराएका छन् ।

४८ जना उत्तर कोरियाली नागरिकले बिजनेस तथा कामदार भिसा लिएका थिए । ४२ जना फिर्ता भइसकेको अध्यागमन विभागका निर्देशक लिलाधर अधिकारीले बताए । ‘अब ६ जना मात्र बाँकी छन्,’ अधिकारीले भने, ‘छिटो प्रक्रिया पु¥याएर फर्किन निर्देशन दिएका छौं ।’ अध्यागमन कानुन अनुसार पर्यटक भिसामा केही समय बस्न पाइने भएकाले सोही अनुसार अहिले बसिरहेका छन् । डिसेम्बर २२ गतेसम्म फर्किनु पर्नेछ ।

सन् २०१७ को सुरक्षा परिषद् बैठकले २०१९ को अक्टोबरसम्म आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गरेर नयाँ थप लगानी ल्याउन नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विभागका अनुसार उत्तर कोरियाका व्यवसायीले होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल र आइटीमा लगानी गरेका थिए । यहाँ उत्तर कोरियालीले योङबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, हिमालयन सोजी रेस्टुरेन्ट, रिमिन होटल, बोटोङगाङ रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, मिनस रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्ट र हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसनमा लगानी गरेको विभागले जनाएको छ । २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरे पनि औपचारिक रुपमा कति लगानी ल्याए भन्ने विभागसँग तथ्यांक छैन । ‘प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आएको थिएन,’ लुइँटेलले भने, ‘थोरै पुँजी भएकाले फिर्ता गर्न कुनै कठिनाइ भएन ।’

सरकारले विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन समेत आयोजना गरेको बेला लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघको बाध्यात्मक नीति भएकाले यसले कुनै असर नपर्ने विभागले जनाएको छ । ठूलो लगानी नभएकाले कुनै प्रभाव नपर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार लगानी फिर्ता पठाएका हौं ।’

नेपालमा ४० भन्दा बढी मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गरेका छन् । विभागका अनुसार अहिलेसम्म कुल चार खर्ब ७० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । गत असारसम्म  चार हजार आठ सय २७ उद्योगका लागि तीन खर्ब ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा थप एक सय चार उद्योगमा ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी विभागले स्वीकृत गरेको हो । यसरी हेर्दा यो चार दशकको अवधिमा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ । विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो चार महिना (गएको कात्तिक मसान्तसम्म)मा भने विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । यो वर्ष लगानी बोर्ड सहितबाट एक सय चार परियोजनाका लागि विदेशीले ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ स्वीकति लिएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो गत वर्षभन्दा ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढी हो ।

चीनले नेपालमा लगानी बढाइरहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष लगानी प्रतिबद्धता बढाउने मुलुकमा चीन अग्रपंक्तिमा छ । असोजको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आगामी तीन वर्षभित्र यहाँ करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग स्वरुप लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यहाँ सानादेखि ठूलासम्म १५ सय उद्योग, होटलमा चिनियाँ रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । चीनले बिआरआई परियोजना अन्तर्गत लगानी बढाइरहेको छ । नेपालमा सडक पूर्वाधार, यातायात, जलविद्युत्का परियोजनामा काम गरिरहेको चीनले रेलमार्गमा पनि काम गर्ने तयारी गरेको छ । चीनले नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी सहायता परियोजना यसअघिनै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिइरहेका चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी बढाइरहेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको विभागको तथ्यांक अनुसार आव ०७५/७६ मा चिनियाँले तीन सय ३६ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०२:२७ बुधबार