काठमाडौं – स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कपडा उद्योगमा विद्युत् महसुल, ब्याजदर र उपकरणमा छुट दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन्। छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्ष मंसिर २४ गते कपडा उद्योगको विद्युत् महसुलमा ५० छुट, बैंकको ब्याजदरमा पाँच प्रतिशत अनुदान र उपकरण आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले बताए। ‘सरकारले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो आजसम्म कागजमै सीमित छ।’
विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गत वर्ष पाए पनि यो आर्थिक वर्षका साउनदेखि नपाएको उनले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष पाएको महसुल छुट सुविधा यो वर्ष पाएका छैनौं,’ लोहियाले भने, ‘दीर्घकालीन नीति नहुँदा उद्योगीहरु मर्कामा परेका छन्।’
सरकारले अघिल्ला वर्षहरुमा कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) फिर्ता दिँदै आएकोमा गत वर्षको बजेटबाट उक्त सुविधा कटौती गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५÷७५ को बजेटमार्फत उक्त सुविधा हटाएपछि निरन्तरता दिन कठिन भएको भन्दै उद्योगीहरु उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए। त्यसपछि सरकारले छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, मिल, मेसिनरीलगायत उपकरण ल्याउँदा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे पनि आयात गर्दा चार प्रतिशत भन्सार तिर्नुपरेको उद्योगीको गुनासो छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले नसघाउने हो भने कपडा उद्योगको अवस्था अझ नाजुक हुँदै जाने उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा नआउनु दुखद हो,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरु निकै समस्यामा छन्।’ गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेर उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा केही छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कपडा उद्योगप्रति सरकार अनुदार हुँदा अर्बौं लगानी जोखिममा परेको उद्योगीको आरोप छ। मुलुकभरमा दुई सय ५० हाराहारी कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन्। संघका अनुसार देशमा करिब ४० करोड मिटर कपडा खपत हुन्छ। सरकारले प्रोत्साहन गरे विदेशी कपडा आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगीको तर्क छ। कपडा उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण नहुँदा कपडामा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले व्यवस्थित नगर्दा न्यून बिजकीकरण र चोरी पैठारी जारी रहँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको संघको दाबी छ। भन्सारमा कडाइ गरे राजस्व संकलन बढ्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उनीहरु बताउँछन्।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०३:१२ बुधबार
