काठमाडौं – १४ मेगावाटको जलायशयुक्त कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुँदा दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्दा यसको लागत पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कुलेखानी तेस्रोको समय मात्रै लम्बिएन। लगात पनि झण्डै दोब्बरभन्दा धेरै पुगेको छ। २०६४ मा तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको उक्त आयोजना सम्पन्न हुन १२ वर्ष लाग्यो।

सरकारले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सुरु गर्दा यो ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। सुरुमा तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा धेरै नाघेको छ। यो सम्पन्न हुँदा ७३ अर्बभन्दा धेरै लाग्ने पछिल्लो अनुमान छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजना प्रभावित भएसँगै पहिलोपटक ०७५/७६ को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्नेगरी नयाँ एकीकृत समय तालिका तय गरिएको थियो।

उक्त म्यादमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि फेरि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। माथिल्लो तामाकोसी पनि न ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन सक्यो, न सुरुवाती लागतमा ! फलस्वरुप आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ। अझ पनि पछिल्लो अनुमान गरिएको ७५ अर्बमा नै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ।

यी सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्मित केही प्रतिनिधिमूलक जलविद्युत् आयोजना हुन्, जसको लागत प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा दोब्बरभन्दा धेरै बढेको छ र समय पनि उत्तिकै लम्बिएको छ।

ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको लापरवाहीले आयोजनाको लागत बढेर राज्यमाथि व्ययभार थपिइरहेको छ। कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, तामाकोसी पनि चमेलियाकै नियति भोग्ने क्रममा छन्।

ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणको गलत मानसिकताकै कारण अधिकांश आयोजना लामो समयदेखि अधुरा छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा लागत बढ्ने बताउँछन्। ‘आयोजना बनाउने भनेर घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सक्रिय भूमिका देखाउनुपथ्र्याे। त्यो नदेखिँदा अहिले समस्या देखिएको हो।’

पूर्वसचिव शर्मा आयोजना घोषणामा हतारिने सरकार कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोर भएको बताउँछन्। ‘हाम्रोमा आयोजना शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्न मात्रै हतारिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ‘कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कहिल्यै सचेत भइएन, जसले गर्दा लागत बढेको बढ्यै हुन्छ। त्यसैले पुराना आयोजनाबाट पाठ सिक्दै अब तोकिएको समयभित्रै सक्न अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसक्यो।’

तीन वर्षको आयोजना सम्पन्न हुन १२ वर्ष लाग्दा एकातर्फ विद्युत् माग र आपूर्तिबीच खाडल बनेको छ भने राज्यलाई करोडौं नोक्सान भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा ऊर्जाको योजना बनाउन समस्या हुने बताउँछन्। ‘तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न भए ऊर्जाको व्यवस्थित योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ। तोकिएको समयभित्र उत्पादन नभएको खण्डमा ऊर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो संकट आइलाग्ने गर्छ,’ उनले भने।

सम्झौता अनुसार भनेकै समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘विदेशी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्दा मुलुक नै परनिर्भतातर्फ अग्रसर हुने गर्छ।’ प्रवक्ता अधिकारी आयोजनाको समय लम्बिनेबित्तिकै लागत र अन्य नोक्सान बढ्ने बताउँछन्। ‘आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत मात्रै बढ्दैन, राज्यलाई ठूलो मात्रामा क्षति हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने  समस्या जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। नेपालका हरेक प्रकारमा ठेक्कामा देखिएको छ। जुन निकै गम्भीर विषय हो।’

पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपिदिने प्रावधानले निर्धारित समयमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुने बताउँछन्।

‘हामी पूर्वतयारीबिनै काम थाल्छौं। काम सुरु गर्न नपाउँदै अनेक खालका समस्या आउने गर्छ। त्यसको केही समय नबित्दै आयोजनाको काम ठप्प हुने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्नुअघि के–के अवरोध छ, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र कतिको सहज ढंगले निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानै दिँदैनौं। त्यसैले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैनन्।’ उनका अनुसार तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति जलविद्युत्मा मात्रै होइन सडकमा पनि छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा भएका मात्रै आयोजनालाई पर्याप्त अनुदान दिने भएकाले निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण लागत महँगिदै गएको दाबी गर्छन्।

‘सरकारी स्वामित्वमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले पर्याप्त मात्रामा अनुदान र सहुलियत पाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको आयोजनाले अनुदान तथा सहुलियत नपाउँदा लागत केही मात्रामा बढेको हो।’
अध्यक्ष गुरागाईंले जलविद्युत् आयोजनामा चुल्ठेमुन्द्रदेखि राजनीतिक दलले कमिसन माग्ने प्रवृत्तिको कारण लागत बर्सेनि बढ्दै गइरहेको बताए। ‘चुल्ठेमुन्द्रदेखि सुत्केरी गराउनसम्मलाई आयोजनाले पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अनि स्वाभाविक रुपमा लागत बढ्छ।’

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०२:३७ बिहीबार