काठमाडौं – सरकारले ओमानसँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। लामो समयदेखि श्रम सम्झौता गर्न खोजिएको ओमानसँग पटकपटकको छलफलपछि सहमति जुटेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए।
सरकारले पछिल्लो समय नेपाली श्रमिक काम गर्न जाने मुलुकसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही उद्देश्य अनुसार रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल र सम्झदारीका लागि आवश्यक मस्यौदा आदानप्रदान गरिरहेको हो। श्रम सम्झौता लागि नेपालले पठाएको मस्यौदा ओमानबाट आइसकेको बताइएको छ। उक्त मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि दुई देशबीचको श्रम सम्झौता हुने बताइएको छ।
मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक १२ मा मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) गरेयता अन्य मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न गति बढाएको छ। मन्त्रालयले भदौमा कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता र जापानसँग एमओसीमा सहमति गरेको थियो। हाल मन्त्रालयलले कतार, युएई, पोल्याण्ड र बहराइनसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
श्रम सम्झौता नहुँदा गन्तव्य मुलुकका सरकारले कानुनतः नेपाली कामदारलाई चिन्दैनन्। कुनै श्रमिक समस्यामा परेको खण्डमा समस्या समाधान सरकारी निकायबाट नभई रोजगारदाताको तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुअघि श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि लामो समयदेखि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्य सफल हुन सकिरहेको थिएन। श्रम सम्झौता नहुँदा गन्तव्य मुलुकका सरकारले कानुनतः नेपाली कामदारलाई चिन्दैनन्। कुनै श्रमिक समस्यामा परेको खण्डमा समस्या समाधान सरकारी निकायबाट नभई रोजगारदाताको तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्सन, मरिसस र जापान जाने श्रमिकका हकमा श्रम सम्झौता गर्दा शून्य लागतमा सहमति गरेको छ। श्रम सम्झौता गरेका अन्य देशमा जाने श्रमिक पनि शून्य लागतमै जान पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सहसचिव ढुंगानाले ओमानसँगको श्रम सम्झौता पनि मलेसिया मोडलकै हुने बताए।
श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार रोजगारीका लागि पठायो भने श्रमिकको सूरक्षा र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुदैन। श्रम सम्झौता भएका देशमा गएका कामदारप्रति रोजगारदाता कम्पनी जिम्मेवार हुन्छन्। श्रम सम्झौता नगरेका देशमा गएका श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न गाह्रो हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारीस्तरमा भएको श्रम सम्झौताले श्रमिक लिने र दिने दुबैलाई सहज हुने भए पनि नेपालका सरकार श्रमिकप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा श्रम सम्झौता हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। श्रम सम्झौता गर्न नमान्ने गन्तव्य मुलुकले अटेरी गर्ने हो भने नेपालले श्रमिक पठाउने निर्णय रोक्न समेत सक्नु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
गोकर्ण विष्टले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने क्रममा भने केही गति लिएको छ। नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब २० वर्षपछि विष्टले २०७५ कात्तिक १२ मा मलेसियासँग शून्य लागतमा कामदार जान पाउने एमओयू गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल नेपालबाट संस्थागत रूपमा विश्वका एक सय आठ (हाल दुई बन्द) र व्यक्तिगत तवरले एक सय ७२ देशमा नेपाली युवा रोजगारीका लागि पुगेको पाइएको छ। यति धेरै देशमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म जम्मा नौ देशसगँ मात्र श्रम सम्झौता गर्न सकेको छ। एमओयू भएका गन्तव्य मुलुकमा कतार, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मोरिसस र मलेसिया हुन। श्रम सम्झौता भएका देशसँग दुईदेखि पाँच वर्षको अवधिमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ रोजगार गन्तव्य खोजिँदै
यसैबीच मन्त्रालयले राम्रा गन्तव्य खोजी गर्ने प्रयास पनि जारी राखेको जनाएको छ। राम्रो पारिश्रमिक पाइने र बसाइ राम्रो मानिएका युरोपका गन्तव्य मुलुक खोज्ने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
लामो समयदेखि ठूलो संंख्याका श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेकाले अब ती मुलुकको विकल्प खोज्नु पर्ने बेला आइसकेको आवाज उठ्दै आएको छ। ती मुलुक पुगेका श्रमिकले सम्झौता अनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेदेखि कार्यस्थल असुरक्षा जस्ता न्यूनतम अधिकार पनि पाउने गरेका छैनन्।
मन्त्रालयले पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्याण्ड, स्वीडेन, क्यानडा, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशमा युवालाई पठाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहको स्रोतले जनाएको छ। राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउन सक्दा एकातिर श्रमिक सुरक्षित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ अहिलेको रेमिटेन्स कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि हुने बताइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा छन्।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ०२:११ आइतबार
