काठमाडौं – शनिबार बिहान चावहिलमा रहेको गुप्ता स्विट्स एन्ड चाट हाउसमा अनुगमन टोली पुग्दा पसलको भुँइतलाको कारखानामा कामदार मिठाइका परिकार बनाउन व्यस्त थिए। अँध्यारो कोठा, पानी र हिलोले डुवानमा परेको कारखानामा सामान्य सरसफाइको मापदण्ड समेत पूरा गरिएको थिएन। पर कुनामा बजारमा पठाउन तयारी अवस्थामा रहेका चमचम र रसवरीमा भुसुना भन्किरहेका थिए।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतको अनुगमन टोलीले तत्काल १० किलो चमचम र पाँच किलो रसवरी नष्ट ग¥यो। सञ्चालकलाई कारखाना सरसफाइ लगायत मापदण्ड पूरा गर्न १० दिनको समय दियो र खाद्य ऐनअनुसार थप कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गर्ने गरी मुचुल्का उठायो।

उही अवस्था चावहिलको पूजा स्विट्स हाउसको पनि थियो। पसलमा सामान्य सरसफाइ पनि नगरिएकाले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृतले तत्काल १० हजार जरिवाना गरी सुधारको निर्देशन दिए। ज्ञानेश्वरमा रहेको शिव क्याटरिङ एन्ड कुकिङ सर्भिसले आफ्नो कारखानामा सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मिठाइ आपूर्ति गरेको थियो। क्याटरिङ भ्याटमा दर्ता भए पनि हजारौंको कारोबार सादा मेमोको भरमा थियो। क्याटरिङलाई टोलीले आवश्यक सुधारको निर्देशनपछि २० हजार जरिवाना ग-यो।

गत शुक्रबार सुन्धारास्थित शालिमार हस्पिटालिटी प्रालिको गुलाव स्विट्स र त्रिपुरेश्वरस्थित वागमती स्विट्समा आकस्मिक अनुगमनका पुगेको टोलीले दुवैमा खाद्य ऐनविपरीतका गतिविधि फेला पा-यो। गुलावमा पुग्दा म्याद सकिएका र किरा लागेका ३५ केजी बेसन फेला पारेको र वागमतीमा साङ्ला, भुसुना लागेका १० केजी रसवरी र लेबल नै नभएका आलु चिप्स फेला पारी नष्ट गरिएको थियो। थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले जानकारी दिए।

अनुगमन गर्दा गौशालाका व्यञ्जन मिष्ठान्न भण्डार र अन्नपूर्ण मिष्ठान्न भण्डारले सामान्य मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि अनुगमन गरिएका अरु सबैको अवस्था गुणस्तरको सवालमा नाजुक देखिएको सुवेदीले बताए। चाडपर्वको समयमा धेरै माग हुने मिठाइजन्य पदार्थको उत्पादनमा हुने यस्ताखाले गतिविधि देखिनु व्यवसायीको गम्भीर लापरबाही र उपभोक्ताको गुणस्तरीय खाद्य उपभोगको अधिकारविपरीतको कार्य भएको उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्।

‘हरेक मिठाइ पसलका कारखानामा पुग्दा अवस्था उस्तै छ,’ व्यवसायी सामान्य गुणस्तरको सवालमा सचेत नभएर आफ्नो नाफामा मात्र केन्द्रित छन्,’ तिमल्सिनाले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन कम हुने र भए पनि सामान्य कारबाही गरेर छाड्ने कार्यले अनुगमनलाई फितलो बनाएको छ।’ उनले बजारको अवस्था के छ भन्ने कुरा अब नौलो नभएकाले त्यसलाई नीतिगत रुपमै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी व्यवस्थापनको कार्यमा चुकेको बताए।

अनुगमनका क्रममा गुणस्तरका कुरा धेरै उठ्ने भए पनि त्यसतर्फ कारबाहीको कार्य कम भएको पाइन्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका एक निरीक्षण अधिकृत गुणस्तरको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने र अदालती प्रक्रियामा जाने झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले गुणस्तरको कुरा कम उठ्ने गरेको बताउँछन्। खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका अनुसन्धान अधिकृत इश्वर सुवेदी धेरै कुरा परीक्षणबिना पनि गुणस्तर अनुगमन हुन सक्ने बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा गुणस्तर जाँचको अवस्था लामो हुन्छ, हामीले धेरैलाई नमूना परीक्षण गरेर कारबाहीसमेत गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा सुझाव र निर्देशनसमेत प्रभावकारी हुन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकका कृषि शाखा प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी महानगरले अब महानगरभित्र नियमित अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताउँछन्। उनले महानगरले तत्काल आफ्नो कार्यविधि बनाएरै भए पनि अगाडि बढ्ने बताए। स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नेसम्म अधिकार भए पनि कारबाहीको अधिकार नभएकाले गाह्रो परेको उनको अनुभव छ। ‘हामी आफ्नै गुणस्तर परीक्षणका लागि मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौं, आवश्यक जनशक्ति र अधिकार पाएपछि अनुगमन प्रभावकारी बन्छ।’

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०४:१७ आइतबार