असोक सुजन श्रेष्ठ
प्रदेश ३ का स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नदी पैदावर तथा खनिज पदार्थ संकलन र उपयोगको राजस्व बाँडफाँटमा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रदेशका सबै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत रहेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारलाई स्थानीय स्थानीय तहले राजस्वसमेत निकै कम बुझाउँदै आएका छन्।

नदी पैदावर तथा खनिज पदार्थ संकलन एवं उपयोगबाट प्राप्त हुने राजस्वबापत स्थानीय तहबाट झन्डै दुई अर्ब संकलन हुने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा करिब ७० करोडमात्रै प्राप्त गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहहरूले भने प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्दा विवाद सिर्जना भएको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको नदी पैदावर तथा खनिज पदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले जनाएको छ।

उपसमितिका संयोजक रत्न ढकालको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले प्रदेश सरकारका लागि राजस्व संकलन नहुनुको मुख्य कारण ‘कानुनी अस्पस्टता’ रहेको दाबी गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त उपसमितिले राजस्व संकलन र वितरणमा १२ वटा समस्या रहेको पाइएको मंगलबार भएको प्रदेशका मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा जानकारी गराएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहभित्र रहेको नदी पैदावर पदार्थको बिक्री वितरणबाट आम्दानी हुने राजश्व स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व दिन आनाकानी गरेको उपसमितिले बताएको छ।

प्रदेश सरकारको राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि समयमै जिल्ला र स्थानीय तहमा नपुगेका कारण पनि राजश्व संकलनमा असर परेको उपसमितिका संयोजक ढकालले जिकिर गरे। ‘टेण्डर खोल्दा केही स्थानमा धेरै कम र केहीमा धेरै बढीमा खोलेको पायौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यले राजस्व चुहावटमा सघाउ पु¥याएको छ।’

स्थानीयको अवरोधका कारण केही स्थानमा नदी पैदावर संकलनसमेत नभएको भन्दै प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराए पनि टेन्डर गर्न नसकेको उपसमितिले जनाएको छ।

छुट्टै कानुन आवश्यक

नदी पैदावर तथा खनिज पदार्थ संकलन, उपयोग र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि कानुन आवश्यक भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारलाई छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यविधिबाट भन्दा अब कानुन नै निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले विवादका कारण क्रसर बन्द हुँदा देशकै विकास, निर्माणमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयम रायले प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म नदी तथा खनिज पदार्थ संकलन र उपयोग रोक्नुपर्ने भए पनि चाँडै कानुन निर्माण गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उपसमितिका सदस्य दीपक निरौलाले केही जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई राजस्वसम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्यविधि थाहा नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको कमजोरी पनि रहेको बताए।

प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड र कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने क्रसर उद्योगबाट राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकार र प्रदेश सभामाथि नैतिक संकट आएको उनको जिकिर थियो। बैठकमा जवाफ दिँदै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार नेपालका अधिकतर क्रसर सञ्चालनयोग्य स्थानमा नरहेको बताए। त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले मन्त्रालयस्तरबाटै भएको अनुगमन र निर्देशनलाई समेत स्थानीय तहले नमानेको जानकारी गराए।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०१:४६ बुधबार