काठमाडौं – सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन तोकेको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिँदैछ। यसअघि दिइएको सबै रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी हुनुपर्ने साउन मसान्तसम्मको म्यादलाई संशोधन गरी असोज मसान्तसम्म पु-याइएको थियो।

म्याद सकिने अघिल्लो दिनसम्म योजनामा ९० हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। गएको मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजनामा सबै रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार बुधबारसम्म ६ हजार तीन सय उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने करिब ९० हजार श्रमिक सूचीकरण भएका हुन्।

निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको योजनामा अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण भएपछि कोषले पुनः सूचीकरण हुने अवधि थप गर्ने तयारी गरेको छ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सूचीकरणको म्याद सकिँदै गर्दा योजनामा उत्साहपूर्वक सहभागिता भइरहेको बताए। सूचीकरणको म्याद सकिने अघिल्लो दिन ६ हजार बढी श्रमिक योजनामा सहभागी भए। ‘योजना श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हितमा रहेकाले म्यादको अन्तिम दिन ठूलो संख्यामा श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।

 अहिलेसम्म सूचीकरण नहुने रोजगारदाताका लागि फेरि म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा आज निर्णय

सरकारले १० महिनाअघि योजनाको कार्यान्वयन गरे पनि पछिल्लो दुई महिनामा सूचीकरण हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। ‘योजनाबाट हुने फाइदाबारे विस्तारै श्रमिक र रोजगारदाताले बुझ्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अब कार्यक्रम ब्याक गियरमा जाने अवस्था छैन।’

अन्तिम म्यादभित्र सूचीकरण नहुने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्ने कतिपयले आवाज उठाए पनि कोषले तत्काल त्यस्ता रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने मनसाय राखेको छैन। ‘अन्तिम म्यादसम्म सबै रोजगारदाता आएनन् भने प्रचारप्रसार पुगेन भन्ने ठान्छौं,’ उनले भने।

योजनामा सूचीकरण नभएका रोजगारदाताकहाँ काम गर्ने श्रमिक समस्यामा परेको खण्डमा कोषले कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराउँदैन। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार योजनामा सहभागी भएका एकजना श्रमिकको केही महिनाअघि मृत्यु हुँदा उनकी पत्नीले जीवनभर मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउने सुविधा दिइएको छ। ‘यस्ता घटना हरेक उद्योग, प्रतिष्ठानमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कोषमा सहभागी भएका कारण श्रमिकको परिवारले सुविधा पायो भने रोजगारदातालाई अतिरिक्त भार परेन।’

योजनामा सहभागी एक श्रमिकको मृत्यु भएकाले कोषले उनकी पत्नीलाई जीवनभर मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिन थालिसकेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार छ। ती संस्थामा करिब ३४ लाख श्रमिकले काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ।

साना तथा मझौला उद्योग, प्रतिष्ठानका सञ्चालक भने योजनामा सहभागी हुँदा एकैचोटि धेरै आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्र्नुपर्छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ।

योजनामा सहभागी हुँदा श्रमिकको कामप्रति लगाव बढ्ने र जसले गर्दा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा योजनामा सहभागी हुनेहरूको छ।

ठूला बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, उत्पादनमूलक कम्पनी सूचीकरण भइसकेको कोषले जनाएको छ। योगदानमा आधारित उक्त योजना पहिलोपटक सुरु गरिएको हो। योजना सुरु गर्दा सरकार, उद्योग, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमति गरिएको थियो।

यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै पाउँछन्। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिस्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत कमी आउने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्वदेशमा अवसर नपाएको र पाएको रोजगारीमा पनि राम्रो सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। काम गर्नसक्ने उमेरका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव हुने थालेको छ।

सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०४:२६ बिहीबार