काठमाडौं – सरकारले नेपालमा रहेको उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता पठाउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशन अनुसार सरकारले यहाँ व्यवसाय चलाएर बसेका उत्तर कोरियाली नागरिकलाई सबै लगानी फिर्ता लैजान भनेको हो।

उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार नेपालमा रहेको उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। ‘नेपाल सरकारको नीतिभन्दा राष्ट्रसंघको निर्देशन अनुसार लगानी फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका छौं,’ लुइँटेलले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘अक्टोबरसम्म सबै लगानी फिर्ता लैजान भनेका छौं।’

सन् २०१७ को सुरक्षा परिषद् बैठकले २०१९ को अक्टोबरसम्म आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गरेर नयाँ थप लगानी नल्याउन निर्देशन दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशन परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै विभागलाई प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न लागेको निर्देशक लुइँटेलले बताए। ‘कात्तिक दोस्रो सातासम्मका लागि सबै प्रक्रिया पु-याएको लगानी लैजान भनेका छौं,’ लुइँटेलले भने, ‘युएनको नीति अनुसार भएकाले उत्तर कोरियाली दूतावासले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।’

विभागका अनुसार उत्तर कोरियाका व्यवसायीले होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल र आइटीमा लगानी गरेका छन्। लगानी यकिन नभए पनि प्रत्येक कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन्।

विभागका अनुसार दक्षिण कोरियाका लगानीकर्ताको यहाँ योङबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, तनहुँमा रहेको एक अस्पताल, हिमालयन सोजी रेस्टुरेन्ट, रिमिन होटल, बोटोङगाङ रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, मिनस रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्ट र हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसनमा लगानी छ।

सरकारले विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गरेको बेला लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने युएनको बाध्यात्मक नीतिले सामान्य असर परे पनि ठूलो प्रभाव नपर्ने विभागले जनाएको छ। ‘उत्तर कोरियाको हाम्रो मुलुकमा ठूलो लगानी छैन,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीमा त्यस्तो असर नपर्ला।’ सरकारले यसअघि पनि लगानी फिर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक जानकारी गराउँदै आएको थियो। सरकारले लगानी फिर्ता गर्न भनेपछि लगानीकर्ताले प्रक्रिया पु-याएर उद्योग बिक्री गरेर रकम लैजान सक्छन्। त्यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सघाउँछ भने रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ।

यता सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। स्वदेशी पुँजीले मात्र औद्योगिकीकरण हुन नसक्ने भन्दै लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीका लागि आह्वान गर्दै आएको छ। त्यसका लागि सरकारले गत चैतमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो।

विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले लगानीमैत्री कानुन र वातावरण बनाएको दाबी गरेको छ। उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष विदेशी लगानी अनुमति अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा धेरै घटेको छ। विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले आव ०७४/७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति लिएकोमा गत आव ०७५/७६ मा जम्मा २३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति लिएका छन्।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ३१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कम हो। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत भएको थियो। पर्यटनमा विदेशीले १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति लिएका छन्। त्यसैगरी, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा ४० करोेड ३० लाख, सूचना प्रीवधि क्षेत्रमा ६४ करोड ९४ लाख, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा ६ अर्ब २८ करोड, सेवा क्षेत्रमा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएका थियो। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि वृद्धि भएको देखिँदैन। बोर्ड र विभागबाट अघिल्लो वर्ष ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति लिएकोमा गत वर्ष ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिइएको छ। समग्रमा हेर्दा पनि ४४ करोड रुपैयाँ कम देखिन्छ।

प्रक्रियागत उल्झनसँगै महँगो जग्गा, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका कमजोर सूचक, दोहोरो करलगायत कारण पनि विदेशी लगानी बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। उद्योग, अर्थ, वनलगायत मन्त्रालयबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष केही बढी रकम भित्रिएको देखिए पनि त्यो विगतका वर्षमा सुरु भएका परियोजनाका लागि ल्याएको रकम हो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०२:५७ मंगलबार