काठमाडाैं – मुलुकमा ‘विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरी आयस्तर उकास्ने’ भन्दै खुलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ।
ग्रामीण भेगका गरिब र महिलालाई समूहमा आवद्ध गराई न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र उनीहरुको दैनिक बचत पनि गर्ने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रम फस्टाउँदै गएको नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए।
सन् १९८० को दशकमा बंगलादेशबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल विश्वभर फैलिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘करिब दुई दशकअघि सुरु भएको लघुवित्त कार्यक्रममा हाल ४३ लाख सदस्य आवद्ध छन्।’
उनका अनुसार मुलुकका ७७ जिल्लामा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्थानीय पाँचजना महिलालाई समूहमा आवद्ध गराई कर्जा दिने उनले बताए। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २५ लाख ५६ हजार सात सय ७८ सदस्यले लघुकर्जा लिएका छन्।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, लघु जलविद्युत् आयोजना, पशु–मौरीपालन लगायत क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा बिनाधितो लघुकर्जा प्रवाह गर्दै आएको लघुवित्त संघका अध्यक्ष जोशीले बताए।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा सदस्यको समेत बिमा हुने भएकाले यो कार्यक्रममा आकर्षण बढेको उनले बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने भएकाले सदस्यको आम्दानी पनि बढ्दै छ। आगामी दिनमा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा गई सेवा दिनुपर्ने उनले सुझाए।
छिमेक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समूहमा आवद्ध सदस्यलाई सानो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा कर्जा डुब्ने जोखिम न्यून छ। तर एउटै व्यक्तिले धेरैवटा संस्थाबाट कर्जा लिने गरेकाले यसलाई रोक्नु आवश्यक छ।’
कर्जा सूचना प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि दोहोरो कर्जा रोक्न सहज हुने उनले बताए। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा दिएका ग्राहकको विवरण सम्बन्धित संस्थासँग मात्र हुने भएकाले एउटै सदस्यले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिन सहज भएको हो।
हाल ९३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुसापटी, लघुबिमा बचत, लघुकर्जालगायत सेवा दिइरहेका छन्। न्यून आय वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रम फलदायी भए पनि दोहोरो कर्जा रोक्न नसके यसले भविष्यमा समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुगमन तथा सुरक्षित कर्जा प्रवाह गर्न संख्या कम गर्नुपर्ने भएकाले सबै संस्थालाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न यसअघि निर्देशन दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए।
‘लघुवित्त संस्थालाई पारदर्शी बनाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सहज तथा संस्थाको वित्तीय अवस्थामा थप सुधार गर्न चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको हाैं,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने संस्थाले अर्काेमा गाभिनुको विकल्प छैन।’
हाल राष्ट्रिय स्तरका ६० तथा प्रदेशस्तरका ३३ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त संस्थाको हकमा चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ तथा प्रदेशस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी २० करोड पु-याउनु पर्छ। यसअघि राष्ट्रिय स्तरको ५० करोड तथा प्रदेशस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्रवक्ता निरौलाका अनुसार लघुवित्त कार्यक्रममार्पत कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी बढाउने उद्देश्यले वाणिज्य बंैक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गनुँपर्ने प्रावधान छ।
उनले भने, ‘विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ग्रामीण भेगमै जानुपर्ने भएका कारण कतिपयले बैंक तथा वित्त संस्थाले लघुवित्त संस्थामार्फत तथा कतिपयले आफैं विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।’
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०१:५४ सोमबार
