काठमाडौं – सरकारले लगानी र विद्युत् उत्पादनको हिसाबले उत्कृष्ट मानिएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सन् २०२२ देखि निर्माण थाल्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ। तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने १०६१ मेगावाटको (पिकिङ रनअफ दी रिभर) अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको तयारी भने सन्तोषजनक छैन। सरकारले लगानी र विद्युत् उत्पादनको हिसाबले महत्वपूर्ण आयोजना घोषणा गर्दै आए पनि सो आयोजना प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने तयारी भने कछुवा गतिमै छ।

२०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण मातहतकै सहायक कम्पनी अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरिसक्यो। तर, अहिलेसम्म आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण त परै जाओस्, पहुँचमार्गको डिजाइन समेत तयार भएको छैन। अर्काेतर्फ प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा वितरण, पहुँचमार्ग पुग्ने सहज बाटो समेत अझैसम्म तयार भइसकेको छैन।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतासँगको सहमति, पँहुचमार्ग निर्माण, प्रसारण लाइनको निर्माण, अन्तर जलविद्युत् आयोजना बीचको समन्वय अझैसम्म हुन सकेको छैन। जसको कारणले सरकारले तोकेको  लक्ष्य अनुसार नै माथिल्लो अरुणको निर्माण हुने आशंका उब्जिएको छ। अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेल सरकारले माथिल्लो अरुणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउँछन्।

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा दातृ निकाय विश्व बैंक लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ।  आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एक सय ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र ठेक्काको बोलपत्रको आवश्यक तयारीको लागि सन् २०२१ फेब्रुअरी २८ सम्मको समय तोकिएको छ।

‘लगानी र विद्युत् उत्पादनको हिसाबले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना नेपालको लागि गेमचेन्जर आयोजना हो। त्यसैले सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राख्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘पहुँचमार्गको डिजाइन कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। डिजाइन सकिने बित्तिकै पहुँच मार्ग निर्माणको ठेक्का लगाउने तयारीमा जुटेका छौं।’

उनका अनुसार ठूलो अर्धजलायशयुक्त आयोजना भएकाले पनि पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘एक हजार मेगावाट माथिल्लो आयोजना निर्माण गर्न पक्कै सहज छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नै सञ्चालन गर्ने जमर्काे गरिरहेका छौं।’ सरकारका अनुसार अनुसार चिनियाँ बोर्डर क्षेत्रबाट आउने किमाथांकाबाट बग्ने अरुण नदीबाट पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

‘सम्भाव्यता अध्ययनले अरुण नदीबाट विभिन्न पाँच स्थानमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘अब सरकारले पाँचवटै जलविद्युत् आयोजनाले एकले अर्काेलाई समन्वय गर्ने खालको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ अरुण नदीबाट किमाथांका अरुण, माथिल्लो अरुण, अरुण ४, अरुण ३, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ।

आयोजना प्रमुख पौडेल एउटा आयोजनाले दिनभर पानी संकलन गर्दा अर्काे आयोजनालाई प्रभावित पार्नेतर्फ पनि एकीकृत ढंगले अध्ययन गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने जरुरी भएको बताउँछन्। ‘एउटा आयोजनाले दिनभर पानी होल्ड गर्दा अर्काे आयोजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले अन्तर जलविद्युत् आयोजना समन्वय गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ।’ एक अध्ययनले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाको रुपमा देखिएको छ। आयोजनाको लेभल कस्ट अफ इनर्जी ३.३ अमेरिकी सेन्ट प्रतिकिलोवाट पर्नेछ। सो आयोजनाबाट १८.३ प्रतिशतसम्म आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ। माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित बिजुली डबल सर्किटको १६५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर इनरुवामा जोडिनेछ। ‘सन् २०२२ मा आयोजनाको निर्माण काम सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘यो आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। जसमा १७३.३ मेगावाटको ६ वटा युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिनेछ।’

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा दातृ निकाय विश्व बैंक लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ।  आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एक सय ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र ठेक्काको बोलपत्रको आवश्यक तयारीको लागि सन् २०२१ फेब्रुअरी २८ सम्मको समय तोकिएको छ। माथिल्लो अरुणको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ड्यामको उचाइ ९१ मिटर र चौडाइ १८४ मिटरको हुनेछ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७६ ०३:३० सोमबार