इलाम – नेपाल र भारतबीच एक–अर्काको खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिने सहमति भएपछि पूर्वका कृषि उत्पादक–व्यवसायी हर्षित भएका छन्। वर्षाैंदेखिको माग पूरा भएको भन्दै उनीहरूले सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्।

नेपाल र भारतका अधिकारीबीच विभिन्न २१ वस्तुको गुणस्तर परीक्षण रिपोर्टलाई दुवै देशले मान्यता दिने सहमति भएको थियो। नेपालले गरेको खाद्य परीक्षण रिपोर्टलाई भारतले र भारतले दिएको रिपोर्टलाई नेपालले मान्यता दिने सम्झौतामा बुधबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्ने भए पनि निकासी अवरोधका कारण वर्षाैंदेखि हैरान खेपेका किसान–व्यवसायीमा यो सम्झौताले आशाको सञ्चार गराएको छ।

सम्झौताअनुसार पूर्वमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटीलगायत कृषिजन्य उत्पादन पनि समेटिएका छन्। यी उत्पादन भारत निर्यात गर्न व्यवसायीले वर्षाैंदेखि सास्ती खेप्दै आएका थिए। निर्यातमा देखिएको झन्झटले उत्पादनको मूल्यमा किसानलाई प्रत्यक्ष घाटा भइरहेकामा अब किसानले समेत राहत पाउने भएका छन्।

नेपालबाट निर्यात हुने चिया, अलैंची, अदुवा र जडीबुटी, तरकारीलगायत कृषि उपजको ९० प्रतिशत हाराहारी बजार भारत नै हो। नेपाली कृषि उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आयात गर्ने भारतले नाकामा कहिले गुणस्तर र कहिले अन्य कारण देखाउँदै निकासी अवरोध गर्दा किसान–व्यवसायी आजित थिए। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय उत्पादनलाई दुवै देशले आपसी मान्यता दिने भएपछि अब वर्षाैंदेखिको निर्यात झन्झट अन्त्य हुने आशा व्यवसायीले गरेका छन्।

‘अब अदुवाले राम्रो मूल्य पाउन सक्छ।’ त्यतिमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा नाकामा एजेन्टको भर पर्नुपर्ने भएकाले पनि मूल्यमा घाटा भइरहेको थियो। ‘अब गुणस्तर प्रमाणित भएको कृषि उत्पादन किसान वा व्यवसायीले सोझै भारतमा लगेर बेच्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि व्यवसायी र किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।’

नेपालबाट निर्यात हुने चिया अब बिनाझन्झट निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने आशा रहेको हिमालयन अर्थाेडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष उदय चापागाईंले बताए। ‘हामीले नेपालले गरेको परीक्षण भारतले मान्यता दिनुपर्छ भनेर वर्षाैंदेखि लडाइँ नै गर्नुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब भारतीय नाकामा परीक्षणको झन्झटले तयारी चिया पक्कै रोकिने छैन।’ उनले दुवै देशबीच भएको सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह गरे। ‘सम्झौता मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको यो प्रशंसनीय प्रयास व्यवहारमा देखिन बाँकी छ।’

तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाएको अर्गानिक चियालाई फेरि परीक्षण गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने चाहिँ छलफलको विषय नै रहेको उनले जनाए। ‘अहिलेसम्म त भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाले प्रमाणित गरेको अर्गानिक चियासमेत आफूले परीक्षण नगरी भारत छिर्न दिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब प्रमाणित अर्गानिक चियाको यो झन्झट पनि हटाउनु आवश्यक छ।’ नेपालबाट बर्सेनि सवा ३ अर्ब रुपैयाँको तयारी चिया निकासी हुने गरेकामा ९० प्रतिशत हाराहारी चियाको मुख्य बजार चाहिँ भारत नै रहेको व्यवसायी बताउँछन्।

नेपालको अदुवा निर्यातमा पनि वर्षाैंदेखि झन्झट भइरहेको छ। गुणस्तरको कमजोारी देखाउँदै भारतीय भन्सारले नाकामै रोकेपछि तीन वर्षयता करोडौं रुपैयाँको अदुवा नष्टसमेत भएको थियो। गत वर्ष व्यवसायीले नाका पु-याएको अदुवा सडेपछि घर फर्काउनुपरेको थियो। बुधबारको सम्झौताले अदुवा व्यवसायी हर्षित भएको नेपाल अदुवा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताए। ‘हामीले गुणस्तर परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिन वर्षाैंदेखि सरकारसँग लबिङ गरेका थियौं,’ खड्काले भने, ‘अहिले आएर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छ। यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, किसानलाई समेत सोझो फाइदा पुग्छ।’

उनले एक ट्रक अदुवा निकासी गर्दा गुणस्तर परीक्षणको नाममा ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेकामा अब तिर्नु नपर्ने आशा गरे। ‘व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा रकम तिर्नुपरे त्यसको भार किसानलाई नै जाने हो,’ उनले भने, ‘अब अदुवाले राम्रो मूल्य पाउन सक्छ।’ त्यतिमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा नाकामा एजेन्टको भर पर्नुपर्ने भएकाले पनि मूल्यमा घाटा भइरहेको थियो। ‘अब गुणस्तर प्रमाणित भएको कृषि उत्पादन किसान वा व्यवसायीले सोझै भारतमा लगेर बेच्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि व्यवसायी र किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।’

चिया र अदुवामा जस्तै अलैंची निर्यातमा देखिएको लामो समयदेखिको झ्याउलो पनि अब अन्त्य हुने आशा व्यवसायीलाई छ। नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले नेपाली क्वारेन्टाइनको रिपोर्टलाई भारतीय क्वारेन्टाइनले मान्यता नदिँदा वर्षाैंदेखि झन्झट खेप्नुपरेको बताए। ‘नाकामा क्वारेन्टाइन भए पनि त्यसको रिपोर्टले नभएर कोलकाताको परीक्षण प्रयोगशाला पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ कार्कीले भने, ‘परीक्षणका लागि एक गाडी अलैंचीको एक लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो, अब थोरै रकमको परीक्षणले पटक–पटकलाई हुने व्यवस्था पनि हुन्छ भन्ने आशा छ।’

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार बर्सेनि सवा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको निकासी हुने गरेको छ। देशका ४२ जिल्लामा उत्पादन हुने अलैंचीको सबैभन्दा बढी परिमाण पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ। फिक्कलस्थित नेपाल अलैंची विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देशको १७ हजार चार हेक्टरमा अलैंची खेती भएको छ। यसमध्ये १२ हजार सात सय ७९ हेक्टरको उत्पादशील क्षेत्रबाट ६ हजार हजार आठ सय ४९ मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको छ। १ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १३ हजार नौ सय ४० हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट ६ हजार एक सय ६ मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको छ।

पूर्वका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटालगायत जिल्लामा अलैंची, अदुवा र चियाजस्तै जडीबुटी पनि उत्पादन हुन्छ। जडीबुटीको मुख्य बजार पनि भारत नै हो। तर, विभिन्न कारण देखाउँदै पछिल्लो समय भारतले नेपाली जडीबुटी आयातमा पनि अत्तो थापिरहेको थियो। ‘अब चाहिँ पूर्वी पहाडको कृषि उत्पादनले भारतमा बजार पाउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष दीपक नेपालले भने, ‘विशेषगरी यहाँको मुख्य आम्दानीका स्रोत चिया, अदुवा, अलैंची र तरकारी निर्यातमा भारतले नेपाली व्यवसायीलाई पटक–पटक दुःख दिएको छ, अब पक्कै त्यो समस्या आउने छैन।’

पूर्वको कृषि उत्पादनको बजार भारतमै निर्भर रहेका कारण भारतीय ‘निगाह’का कारण किसानले पनि दुःख पाएका थिए। आफूले मुख्य खेती गरेको चिया र अदुवा नाकामा अड्किँदा किसानलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा हुनेगरेको थियो। ‘अब हाम्रो अदुवा बारीमै कुहिएर जाँदैन होला,’ माइजोगमाईका किसान गोविन्द अधिकारीले भने, ‘गुणस्तरीय उत्पादनमा हामी किसान इमान्दार बन्न सक्नुपर्छ, व्यापारको चिन्ता हुँदैन भन्ने बुधबारको नेपाल–भारत सम्झौताले आशा पलाएको छ।’

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ ०३:५१ सोमबार