काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनले ११७ वटा स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बिजुली पुगेको देखाएको छ। प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा गरेको अध्ययनले २२२ स्थानीय तहमा भने ९० प्रतिशत विद्युत्को पहुँच पुगेको देखाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार अझैसम्म पनि केही स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुगेको छैन। प्राधिकरणले आइतबार आफ्नो ३४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विद्युतीकरण तथ्यांक समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो। अध्ययनले ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको देखाएको छ। त्यसैगरी, १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।
हालसम्म कुल जनसंख्याको करिब ७८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ। कुल जनसंख्याको करिब २२ प्रतिशतले अझै राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु-याउने र चार वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु-याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि ग्रिड पु-याउन सम्भव नहुने स्थानहरूमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ।
हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पु-याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘यसका लागि मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको विस्तार योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहलाई क्रमिकरूपमा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रूपमा चलाउनेछौं।’
प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्र पु-याउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र डोल्पालाई र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए।
४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश नम्बर १ का २३, प्रदेश नम्बर ३ तथा गण्डकीका ६/६, प्रदेश नम्बर ५ का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको हो।
महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ। यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश : ६ र ८ नगरपालिका छन्।
यसैगरी, ८ नगरपालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमशः ७ र १ नगरपालिका हुन्। ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।
१११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने १२५ नगरपालिकामा ९० देखि सतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।
प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश नम्बर ५ मा ८१.०३, प्रदेश नम्बर २ मा ७९.७७, प्रदेश नम्बर १ मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०१:४६ शुक्रबार
