काठमाडौं – पहिलो चरणमा मुलुकका २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेको सरकारले थप १२ जिल्लामा ‘गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय–पत्र वितरण कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने गरिब लक्षित कार्यक्रम आर्थिक रुपमा सम्पन्नले लिएपछि कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पु-याउन सहयोग पु-याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो।

दोस्रो चरणको गरिब पहिचान कार्यक्रम भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले शनिबार स्याङ्जाबाट सुरु गरिन्। स्याङ्जासँगै ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, म्याग्दी, लमजुङ, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा, दार्चुलामा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२६ जिल्लामा गरिबका लागि वितरण गरिएको परिचय पत्र धनीले पनि लिएर विवादित भैरहेको बेला दोस्रो चरणमा यस्तो समस्या आउन नदिन मन्त्रालय सचेत रहेको मन्त्रीले स्पष्ट पारिन्। ‘स्थानीय सरकारमार्फत जनताको घर दैलोमा पुगेर तथ्यांक संकलन हुन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘विगतमा जस्तो धनीले परिचय पत्र पाउने छैनन्।’

अर्यालले गरिबीको समुल अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरेको दाबी गरिन्। ‘सुखी नेपाली, समृद्द नेपालको नारा लिएर काम गरिरहेका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘गरिब पहिचान गरेपछि गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं।’

दोस्रो चरणमा सम्पन्न गरेपछि यसै वर्षनै थप ३९ जिल्लामा पहिचान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गरिब पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए।

‘बाँकी रहेका जिल्लामा पहिचान गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं,’ जोशीले भने, ‘७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ।’ जोशीका अनुसार दोस्रो चरणको पहिचान भएपछि तेस्रो चरणलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने उनले बताए।

सरकारले गरिब पहिचान गरेर पनि गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको आरोप लागिरहेका बेला अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरिबका कार्यक्रम त्यही गरिब परिचय पत्रबाहकलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

साथै यसका लागि सबै निकायबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘सबै गरिब लक्षित कार्यक्रम गरिब परिचय पत्र पाएकालाई सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउने तयारी भएको छ।’

गरिब पहिचान गरेपछि भने स्थानीय सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्छन्। सरकारले यसअघि भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, कैलाली जिल्लामा गरिब घर परिवारको पहिचान गरेर परित्रय पत्र वितरण गरेको छ।

ती जिल्लामा १२ लाख २४ हजार चार सय घरपरिवार सर्बेक्षण गरेर गरिबको पहिचान गरिएको थियो।  परिचय पत्रका आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लिन सक्छन्। गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो। 

विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि बर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो। परिचय पत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनु पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व छ। गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयनको स्रोतको भने पहिचान भएको छैन।

परिचय पत्रको आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्य सुरक्षा, सहकारीमार्फत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने विश्वास लिइएको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०४:१४ सोमबार