काठमाडौं – नेपालमा बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति भएका कारण विभिन्न स्वार्थ बाझिएको भन्दै तत्काल नीतिगत व्यवस्था गरेर यसलाई हटाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा उद्योग व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई बैंक खोल्न र लगानी गर्न अनुमति दिने गरिएको छैन। तर नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये करिब दुई दर्जन बैंकमा व्यवसायी संलग्न छन्। एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा आपसी स्वार्थमा कर्जा प्रवाह हुने र पुँजी पनि यिनै बैंकहरुबीच घुमिरहेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। यसैले बैंकर र व्यवसायीलाई अलग गर्नुपर्ने माग उठिरहेको हो। तर, बैंकमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीको सत्तासँग प्रभाव भएकाले अलग गर्नुपर्ने माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।
बिहीबार राजधानीमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागीले पनि विगतमा जस्तै बैंकर र व्यवसायीलाई अलग गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग आग्रह गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंकर र व्यवसायीलाई अलग बनाउने गरी नीति नियम बनाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए। सभापति दाहालले एउटै व्यक्तिले बैंक पनि खोल्ने, उद्यम एंव व्यापार गर्ने काम गलत भएको बताए।
‘एउटै व्यक्ति बैंकर, व्यापारी, उद्यमी हुँदा आफू संलग्न बैंकबाट कर्जा नपाए पनि मिलेमतोमा अर्काे बैंकबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति रहेको देखिएको छ,’ दाहालले भने ‘यसले निश्चित व्यापारीबीचमा कर्जा घुम्दा अन्य सर्वसाधारणले कर्जा प्राप्त गर्न समस्या परेको छ।’ सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन नसकेको बताउँदै उनले स्प्रेड दर घटाउनेतर्फ पनि कुनै ठोस कदम नचालेको उनको भनाइ छ।
अहिले निर्वाहमुखी प्रणालीले स्थिति खस्कदै गएको जनाउँदै उनले निर्यात क्षेत्र बढाउन जोड दिएका छन्। उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र लाग्नुपर्ने र सबै वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले ब्याजदर उच्च राख्ने अनि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार नै मौद्रिक नीति ल्याइएको भन्ने राष्ट्र बैंकको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको धारणा राखे।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकले लिने चर्काे ब्याजका कारण उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या आएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दाे स्प्रेड दर निकै बढी रहेको बताउँदै उनले घरेलु तथा साना उद्योगीले बैंकमा ऋण लिन जाँदा बैंक हिच्किचाउने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
तीन वर्षयता आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि बजारमा तरलता अभाव देखिँदा बैंकबाट ऋण लिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी नरवहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा समस्या भएको बताए। उनले भारतमा सन् १९६० को दशकमा नेपालको अहिलेको जस्तै समस्या सिर्जना हुँदा निजीस्तरका १४ वटा बैंकलाई ६ वटामा झारिएको जानकारी दिए।
नेपालमा पनि भारतको जस्तै गर्नेभन्दा पनि सञ्चालक समितिमा धेरैतिर व्यवसाय भएका व्यक्ति जान नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर केही हदसम्म समाधान गर्न सकिने थापाको सुझाव थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकार नै अगाडि सर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको उनको आरोप रहेको छ। मौद्रिक नीति बढ्दै गए जनतामा गरिबी बढ्दै जाने बताउँदै कृषि कर्जामार्फत भने कृषकलाई खुसी तुल्याउन सकिएको धारणा राखे।
सर्वसाधारणलाई विदेशी मुद्रा सजिलै उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्दै विदेशी मुद्रा कडाइमा सहजता ल्याउन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। मर्जरका नाममा वित्तीय संस्था र विकास बैंक नासिँदै गएको पनि उनले बताए।यक्रममा बोल्दै नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले नीतिमा निर्यातलाई जोड दिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन। नीति बनाउनु नराम्रो नभएपनि लुप्त होल बनाउनु ठिक नभएको उनको धारणा रहेको थियो। पैसा कसरी कमाउने भन्ने ध्यानमात्र हामीमा मौलाउदै गएको भन्दै मुलुकलाई कसरी समृद्व बनाउन सकिन्छ भनेर सबैले आफ्नो ठाँउबाट सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०२:५५ शुक्रबार
