काठमाडाैं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी पु-याउन गरेको अनुरोधलाई नेपालका प्रायःसबै वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरिदिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा ८.६ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गरेको उल्लेख छ।
साना किसान राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्दै गए पनि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्ने, झण्झटिलो प्रक्रिया बनाइदिने र ढिलासुस्ती गरिदिनाले कृषि कर्जा सर्वसुलभ नभएको बताए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको थियो। सामान्यतया बजेट पेश भएको एक महीनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ। यसअघि जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले कूल पूँजीको पुनःअनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९÷०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको सङ्ख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ। असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको सङ्ख्या १५ हजार ९१६ छ भने उनीहरुसँग रु २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता छ।
नेपाल सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कूल रु एक अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ।
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। रु १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०८:५८ सोमबार
.gif)
