काठमाडौं – धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई धितोपत्र बजारमा ल्याउन आफैंले पहल गर्ने भएको छ। यसका लागि बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेको बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा बताए।
बोर्डले हकप्रद सेयर खरिद गर्दा साबिक सेयरहोल्डरले आफ्नो हक लाग्नेभन्दा बढी कित्ताका लागि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि गरेको छ।
बोर्डका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सूचीकृत कम्पनीका सेयरहोल्डरले आफ्नो हकभन्दा बढी कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने छन्। अहिलेसम्म आफ्नो हक लाग्ने सीमासम्म मात्र हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन पाइन्छ।
‘हकप्रद सेयर निष्कासनमा हाल लगानीकर्ताले आफ्नो हकसम्मको मात्र आवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा आगामी दिनमा लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, बोर्डले निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिने कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। हालसम्म मुलुकमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) धितोपत्रको दोस्रो बजारको रुपमा छ।
प्रतिस्पर्धी नहुँदा नेप्सेको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ। त्यसैगरी, दोस्रो बजारमा ठूलो परिमाणको सेयर कारोबार हुँदा सोको सार्वजनिक जानकारी (डिसक्लोजर) गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अभौतिकीकृत सेयर बिमाको लागि पनि बोर्डले सहजीकरण गर्ने छ। सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकहरुको लक–इन पिरियडलाई बजारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सुधार गर्ने बोर्डको योजना छ।
त्यसैगरी, उत्कृष्ट ग्रेडिङ पाएका सूचीकृत संगठित संस्थालाई मुद्रा बजारमार्फत सहुलियत प्रदान गराउन सहजीकरण गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई जिल्ला र स्थानको आर्थिक क्षमता र गतिविधिका साथै नेप्सेको क्षमताअनुसार क्रमशः विकास गर्न बोर्डले सहयोग गर्नेछ।
त्यसैगरी, पुँजी बजारको गतिशील विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित नागरिक लगानी कोष लगायत विशेष ऐनद्वारा स्थापित यस्तै प्रकृतिका संस्थालाई सहायक कम्पनी स्थापना गरी संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा तथा धितोपत्र डिलर कारोबारको सुरुवात गराउन सहजीकरण गर्ने बोर्डको नीति छ।
मार्जिन कारोबार पनि शीघ्र सुरु गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यससम्बन्धी कार्यविधि र पूर्वाधार तयार भइसकेको बोर्डको भनाइ छ। टी३ र कारोबार समयलाई घटाउँदै लैजाने बोर्डको योजना छ। बोर्डले चाँडोभन्दा चाँडो प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने जनाएको छ।
उपत्यकाबाहिर समेत पुँजी बजार विकास र विस्तार हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा कुनै एक प्रदेशमा बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय यथाशीघ्र स्थापना गरी क्रमशः प्रदेश नम्बर ३ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा त्यस्तो कार्यालय खोल्ने बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले बताए।
कानुनी संरचनाको विकास सुदृढीकरणअन्तर्गत भित्री कारोबार नियमावली पारित गराई शीघ्र लागू गराउने, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विनियमावलीहरु स्वीकृत गर्ने बोर्डको योजना छ।
बोर्डले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई शीर्षकमा विभाजन गर्दै बजारको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने जनाएको छ। बोर्डको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजाने जारी नीतिमा उल्लेख छ।
वित्तीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न वित्तीय समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्ने तथा धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बजार पूर्वाधारको विकाससँगै बजार सहभागीको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा व्यावसायिकतामा सुधार ल्याउने, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्ने जारी नीतिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०४:१८ मंगलबार
