काठमाडौं – संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण कार्य समयमै सक्ने सुनिश्चतता गर्नुपर्ने जनाएको छ। समितिका सदस्यहरूले मध्यपहाडीको पूर्वी खण्डको स्थलगत अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समयमै निर्माण कार्य सक्नु पर्ने र निर्माणकै क्रममा सडकको नियमित गुणस्तर परीक्षण गर्न सुझाव समेत दिएका छन्।
सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गलाई महत्व दिँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखे पनि भौतिक निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि निर्माण कर्य थालिएको मध्यपहाडी राजमार्गलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको अवधिमा निकै थोरै मात्र निर्माण कार्य हुन सकेपछि हाल सम्पन्न गर्ने अवधि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पु-याइएको छ।
कतिपय प्राविधिकहरू उक्त अवधिमा पनि मध्यपहाडीको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने बताउँछन्। पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गमा बनाउनु पर्ने एक सय ३३ वटा पुलमध्ये हालसम्म ७० वटा मात्र निर्माण हुन सकेका छन्।
पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गमा बनाउनु पर्ने एक सय ३३ वटा पुलमध्ये हालसम्म ७० वटा मात्र निर्माण हुन सकेका छन्
तीमध्ये १९ वटा पुलको डिजाइन नै गर्न बाँकी छ। ठेक्का लागेकामध्ये १४ पुलको ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ। उक्त आयोजनाको पछिल्लो संशोधनसहित अनुमानित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। मध्यपहाडीमा भइरहेको निर्माण कार्यको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको नेतृत्वमा सांसदहरू गणेशकुमार पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, रंगमती शाही, राजेन्द्रकुमार राईको टोलीले जेठ ७ देखि ११ सम्म पूर्वीखण्डको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न हालको जनशक्तिमा ५० प्रतिशत थप गर्न आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ। समितिले मध्यपहाडीको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) तत्काल निर्धारण गर्न तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्त उपलब्धताका लागि खानीहरूको उपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र सडक आयोजना तथा निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय हुनुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय बासिन्दासँग आयोजनाले निश्चित कार्यक्रम बनाएर मासिक रूपमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेर विकास निर्माणमा सर्वसाधारणको अपनत्व स्थापित गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०३:२८ बुधबार
