काठमाडौं - सरकारले व्यक्ति र दम्पतीले आयकर छुट पाउने आम्दानीको सीमा बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाइएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म व्यक्तिको वार्षिक तीन लाख ५० हजार र दम्पतीको चार लाख रुपैयाँसम्म आयमा आयकर लाग्दैन। नयाँ बजेटमा यसको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाइएको छ। नयाँ आवमा वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्ति र चार लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने दम्पतीले आम्दानीको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र तिरे पुग्नेछ।

आयकरका दरहरु पनि यथावत छन्। २० लाखभन्दा माथिको करयोग्य आयमा लाग्ने अतिरिक्त कर कायमै छ। त्यसैगरी, सेयर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने करको दर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ। सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने नीति सरकारको छ।

व्यावसायिक घर–जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर पनि घटाइएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नगरपालिकाभित्र भए पाँच प्रतिशत तथा उपमहानगर र महानगरपालिकाभित्र भए १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट हुने आयमा कर नलाग्ने भएको छ।

बजेटअनुसार मर्जरमा जाने बैंक, वित्तीय संस्था वा बिमा कम्पनीले थप एक वर्ष छुट र अन्य सुविधा पाउने छन्। दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमामा मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने भएको छ। त्यसैगरी, करदाताले कर प्रशासनसामु पेस गरेको आय विवरणमा त्रुटि भएमा ३० दिनभित्र संशोधन गर्न पाउने छन्। यसअघि यस्तो सुविधा थिएन। कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने करदाताले पुनरावलोकनमा जाँदा बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम पनि घटाइएको छ।

नयाँ आवमा वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्ति र चार लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने दम्पतीले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र तिरे पुग्नेछ।

यसअघि विवादित कर रकमको एक तिहाइ हिस्सा बुझाएर मात्र प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाइनेमा अब एक चौथाइ मात्र बुझाए हुन्छ। कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धाणमा चित्त नबुझाउने करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि करमा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गर्ने सरकारी योजना छ। त्यसले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तर कायम गर्ने सरकारको बुझाइ छ। हाल मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा दर्ता रहेका करदाताले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै र आयकरमा दर्ता रहेकाले क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर कानुनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने बताए।

भ्याट असुल्न नयाँ उपाय

राजस्वको मेरुदण्ड मानिएको भ्याटलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ उपाय अपनाएका छन्। सरकारले उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत उसैलाई फिर्ता दिने नीति लिएको हो। अब उपभोक्ताले कुनै सामान वा सेवा किनेर विद्युतीय माध्यम वा मूल्य कार्डबाट भुक्तानी ग¥यो भने उसले आफूले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता पाउनेछ। उक्त रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी हुने छैन। व्यापारीले कर छल्ने नियतले र उपभोक्ताले ‘बिल पेस गरेर पैसा पाइने होइन’ वा ‘बिल लिँदा भ्याट रकम थपिन्छ’ भन्ने भ्रममा बिल नलिने परिपाटी सुधार्न सरकारको यो प्रावधान प्रभावकारी हुनसक्छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमको राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरी भ्याट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए। आयकर फिर्ता सम्बन्धित कार्यालयमार्फत हुनेछ। कर बक्यौता नभएका करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीबाट स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने छन्।

टुटललाई राहत
उपभोक्ताबाट भ्याटका नाममा रकम उठाएको तर सरकारी कोषमा जम्मा नगरेको राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक टुटलले पनि बजेटबाट ठूलो राहत पाएको छ। बजेटमा नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधि उपयोग गरी स्टार्ट अप यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्ति आगामी पुस मसान्तभित्र भ्याट र आयकरको दायरामा आए चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ भन्दा अघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। आफ्नो सेवा प्रयोगकर्ताबाट ठूलो रकम भ्याटका नाममा असुल गरेको ठानिएको तर सरकारी खातामा जम्मा नगरेको टुटल र यो जस्तै अन्य व्यवसाय यो प्रावधानबाट लाभान्वित हुनेछन्।

गुणस्तर नखुलेको कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने भएको छ। विदेशबाट आयातित वस्तु प्याकिङमा आयातकर्ता र वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजार पठाउन दिने सरकारी योजना छ।

चोरी निकासी–पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ।

राजस्वसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा हालको राजस्व परामर्श समितिको कामसमेत गर्ने गरी नियमित रुपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने स्थायी राजस्व बोर्ड स्थापना आगामी आर्थिक वर्षमै गरिने छ। उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्ने, मुलुकको आर्थिक हित र लगानी प्रवद्र्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।
मदिरा, चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्यो

सरकारले मदिरा, चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ। भ्याटको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत छ। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न भन्सारका दर संशोधन गरिएका छन्।

निकासी बढाउन मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाइएको छ। आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वन्डेड वेयरहाउसको सुविधा दिइने छ।

उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ। कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्नेछ। कपडा उद्योगले आफ्नो प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपुर्जा एवं केमिकलमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेछ। स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि, महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्ट जस्ता उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार पनि घटाइएको छ।

विदेशबाट आउने नेपालीले सय ग्रामसम्म सुनको गहना महसुल तिरेर पैठारी गर्न पाउने भएका छन्। मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर बढाइएको छ। भ्याटमा मिलान नभएको कर चार महिनामै फिर्ता हुनेछ। अहिले त्यो फिर्ता हुन ६ महिना लाग्छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ००:५० बिहीबार