काठमाडौं - सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिरहँदा आठ महिनाको अवधिमा सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उत्पादन आयात भएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगे पनि अपेक्षित रुपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदा दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने खाद्यान्न, तरकारी, तेलदेखि मासुसम्मको आयात बढेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को फागुनसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात भएको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ मा उल्लेख छ। कुल वस्तु आयातमा १४.६ प्रतिशत कृषि उत्पादन हिस्सा छ। कृषि वस्तुको आयात बढेको बेला निर्यात भने घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पशुजन्य वस्तुको निर्यात ९.९ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित भइको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु निर्यातको तुलनामा आयात करिब १० गुना बढी देखिन्छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ०.६१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। गत आवको फागुनसम्म कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन)को योगदान २७.५९ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा २६.९८ प्रतिशत रहने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। कृषिको योगदान घटेर उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद भए पनि अपेक्षित रुपमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न सकेको छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुको प्रयोग गरेर उद्योगधन्दा स्थापना गरेर उद्योगको योगदान वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ। अपेक्षित रुपमा कृषिको योगदान घट्न सकेको छैन भने आयात प्रतिस्थापन पनि भएको छैन। यहाँका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने कृषिजन्य वस्तुमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था यथावत छ।

चालु आवमा अनुकूल मौसमका कारण धान उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषिको योगदान वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सघाउ पुगेको छ। गत आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा बढेर ५.१ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ। प्रमुख खाद्यान्न बाली तथा तरकारी बाली उत्पादनमा भएको वृद्धि, मल, बीउ लगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धता, सिँचाइमा विस्तार, अनुकूल मौसमका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यो वर्ष धानको उत्पादन ८.९ र उत्पादकत्व ७.३ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी, मकै बालीको क्षेत्रफल १.३ प्रतिशतले घटेर नौ लाख ४२ हजार ६९ हेक्टर कायम भएको छ। यद्यपि मकैको उत्पादन वृद्धि ३.५ प्रतिशत र उत्पादकत्व वृद्धि ४.८ प्रतिशत छ। किसानहरु तरकारी तथा माछापालनमा आकर्षित भएकाले नगदे बालीतर्फ आर्थिक हुँदा गहुँबाली लगाइएको क्षेत्रफल पनि घटेको छ। चालु आवमा हिउँदे तरकारी बाली तथा माछापोखरी निर्माणमा भएको क्षेत्रफल वृद्धिका साथै तराईका समथर फाँटमा भइरहेको भू–खण्डीकरणका कारण खाद्यान्न बाली लगाइएको क्षेत्रफल गत आवको तुलनामा ०.९ प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि खाद्यान्न बालीको उत्पादन ६.२ प्रतिशत र उत्पादकत्व ७.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

दलहन बाली उत्पादन घटेको छ। मसुरो, चना, अरहर, गहत, मास, भटमासलगायत दलहन बाली लगाइएको क्षेत्रफल गत आवको तुलनामा चालु आवमा ०.०५ प्रतिशतले बढे पनि उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ। उत्पादन १.७ र उपादकत्वमा ३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ। दलहन भिœयाउने हिउँदको मौसममा लगातार वर्षा भएकाले दलहन बालीको समग्र उत्पादन घटेको हो। तेलहन बालीको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा २.९३ प्रतिशतले बढेर दुई लाख ५३ हजार ७१ मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ।  आलु बाली लगाइएको क्षेत्रफल वृद्धि हुँदा उत्पादन ४.३ प्रतिशतले बढेर ३२ लाख २० हजार सात सय ८४ मेट्रिक टन पुगेको छ। तरकारी उत्पादन पनि १.८६ प्रतिशतले बढेर ४१ लाख ७५ हजार ६ सय २१ मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ। फलफूल उत्पादन १४.१६ प्रतिशतले बढेर ११ लाख ५३ हजार दुई सय २७ मेट्रिक टन पुगेको छ।

मासु तथा दूधजन्य पशुपन्छीको उत्पादन पनि बढेको छ। यो वर्ष फागुनसम्म १४ लाख ७५ हजार तीन सय ३३ मेट्रिक टन दूध र दुई लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले बढी हो। कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक परनिर्भर देखिए पनि सरकारले कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भण्डारणको व्यवस्था, प्रशोधन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सन् २०३५ सम्ममा सबै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने जनाएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गरी रोजगारी बढाउने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। उत्पादन वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत दुई हजार सात सय ७६ साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, ६९ प्रशोधन केन्द्र, १४ बृहत्  कृषि औद्योगिक केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजना छ। उन्नत कृषि प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली तथा वस्तुको उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०३:०७ मंगलबार