११ मंसिर २०७८ शनिबार
अर्थ

मासु र स्याउमा आत्मनिर्भर बन्छाैंः कृषिमन्त्री खनाल

मुस्ताङमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल। तस्बिरः छविलाल/नागरिक

मुस्ताङ– संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव)ले सरकारले मासु र स्याउमा आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भनेर लागेको बताएका छन्। स्याउ, भेडा, च्यांग्रा, चौरीको अवस्था बुझ्न मुस्ताङ आएका मन्त्री खनालले स्याउ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा अर्बौं रकम स्वदेशमै रहने बताए।

नेपालमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खसी, बोकाको मासु आयात भइरहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको ध्यान अपुग ३० प्रतिशत पनि स्वदेशमै कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर लागेको जानकारी दिए। उनले म्याग्दीको उपल्लो क्षेत्र र मुस्ताङमा चौरी, च्यांग्रा, भेडालाई बढावा दिने र म्याग्दीको तल्लो भेगमा बाख्रापालनलाई जोड दिने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए।

‘म्याग्दी मुस्ताङको सम्भावना के हो ?, मूलतः म्याग्दीलाई बाख्रापालन, उपल्लो क्षेत्रमा चौरी पनि र मुस्ताङलाई च्यांग्रा भेडाका साथै चौरीलाई जोड दिँदै छौं,’ मन्त्री खनालले भने। जहाँ–जहाँ बढी बाख्रापालन, च्यांग्रापालन, भेडापालनको विस्तारको सम्भावना छ सरकारले महत्व दिएर लागेको खनालले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले नेपालमा अहिले पनि ठूलो परिमाणमा स्याउ भित्रिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सकेमा वार्षिक साढे ११ अर्ब बढी बचत हुने बताए। ०७४/०७५ को तथ्यांक केलाउँदा झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको स्याउ नेपालमा आयात भएको भन्दै उनले आफूले स्याउबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउनुपर्छ भनेर जोड दिएको पनि जानकारी दिए।

‘गत ०७४/७५ को तथ्यांक हेर्नुभयो भने झन्डै साढे ११ अर्बजतिको स्याउ अमेरिका, चीन, भारतलगायतका देशबाट नेपाल आएको रहेछ। यसलाई कम गर्न हामीले कसरी सक्छौं ? कम गर्दै लाने मात्र होइन, आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिरुवा आयात गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने। स्याउ राम्रो हुँदाहुँदै पनि रोग नियन्त्रण गर्न नसकेको, पुराना जातका बिरुवालाई विस्थापन गरेर नयाँ जातका बिरुवा रोप्न नसकेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले चारदेखि सात जिल्ला मनाङ मुस्ताङ, जुम्ला कालिकोट, हुम्लासम्मलाई केन्द्रित गरेर स्याउ रेन्जका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने, नयाँ जातका बिरुवाले पुरानो जातलाई रिप्लेस गर्ने, पुरानो जातलाई विकसित ढंगले अगाडि बढाउने सोच रहेको पनि जानकारी दिए। उनले त्यसको अध्ययनका लागि मुस्ताङको भ्रमणमा निस्किएको पनि दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बारेमा पुनर्मूल्यांकन हुने मन्त्री खनालले बताए। ‘त्यो प्रभावकारी भएको छ कि छैन भनेर हामी पुनर्मूल्यांकन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘इलाका बिस्तार गर्ने नयाँ जात ल्याउने, किसानका माग संकलन गर्ने, इक्वेपमेन्ट वितरण गर्ने, रोग किरा मार्ने, अध्ययन गर्ने भनिएको हो, तर हाम्रो संरचनाले त्यो उद्देश्य पूरा भएको छैन।’

पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले बाली बिमालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको पनि स्वीकार गरे। ‘बिमाको सुरुवात भएको छ। सबैतिर पु-याउन अहिले अल्लि गाह्रो भएको छ, किसानले सजिलै बिमा पनि गर्नुहुन्न,’ उनले भने। दुई वर्षदेखि बिमा प्रगतिमा रहे पनि बाली बिमा कमजोर रहेको उनले बताए।

‘पशु बिमामा राम्रो देखिएको छ। बाली बिमा कमजोर अवस्थामा नै छ। यसका लागि अहिले पनि मन्त्रालयबाट बजेट छुट्टिएको छ। बढीभन्दा बढी किसानलाई बिमा गर्नुस् भन्छौं,’ उनले भने। उनले बिमाका केही झन्झटिला पक्ष रहेका कारण किसानलाई सहज रूपमा बिमा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि तयारी भएको पनि जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले म्याग्दीको उपल्लो क्षेत्र र मुस्ताङमा चौरी, च्यांग्रा, भेडालाई बढावा दिने र म्याग्दीको तल्लो भेगमा बाख्रापालनलाई जोड दिने बताए।

अनुदान दिँदा अनियमितता भएको मन्त्री खनालले स्विकारे। ‘कम मूल्यको उपकरणलाई बढी मूल्य र त्यो गुणस्तरहीन भएको कुरा मैले पनि थाहा पाएको छु,’ उनले भने। नेपालको अनुदानको तरिका अन्य कुनै देशसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर छानबिनसमेत गरेको भन्दै मन्त्री खनालले अहिले अर्थ मन्त्रालयले यही अनुदानकै बारेमा एउटा कार्यदल बनाएर छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पु-याएको र त्यसको निष्कर्षपछि अनियमितता नहुने तरिकाले नीति ल्याउने दाबी गरे।

प्रदेशले ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको र संघ सरकारले ५० देखि ६५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको बताए। ‘यत्रो अनुदान दिँदा पनि किसान किन सक्षम छैनन्, यसको कारण के हो त ? यो खोजिनुपर्छ भनेर पटक–पटक छलफल गरेका छौ’ मन्त्री खनालले भने।

मन्त्री खनालले किसानको वर्गीकरण भएपछि मात्र सबै समस्या समाधान हुने पनि दाबी गरे। ‘वर्गीकरणका आधारमा उसको सेयर कायम गर्ने, एक कट्ठादेखि १० बिघा अथवा पहाडमा ७५ रोपनी हुनेको सेयर कसरी कायम गर्ने, सेयर कायम गरेपछि स्किममा ल्याउने, कृषि गरेबापत योगदानमा आधारित सुरक्षा स्किम उसको हुने। अनुदान कहाँ दिने, मल कहाँ दिने, कति उसको जग्गा छ ?, किसानको बर्गिकरण नभएसम्म यस्तो भइरहन्छ,’ उनले भने।

भारतमा सात वर्षमा नौवटा प्रान्तमा किसानको वर्गीकरणको काम सम्पन्न हुन लागेको भन्दै मन्त्री खनालले आगामी वर्षदेखि नेपालमा पनि किसानको वर्गीकरण हुने दाबी गरे। ‘गत वर्ष कार्यक्रम तयार गर्न ढिला भयो, आगामी वर्ष किसानको वर्गीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। मन्त्री खनालले एक हजार युवालाई व्यावसायिक बनाउने गरी तयारी भएको पनि जानकारी दिए।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ १३:५२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App