इलाम - निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन्–झन् बिजोक बनाउन थालेपछि इलामका सरकारी चिया बगान र उद्योग सरकारलाई नै फिर्ता गर्न स्थानीयको माग जोडदार रूपमा उठ्दैछ। श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरणसमेत हराइएको भन्दै जिल्लाबासीले ती चिया बगान र उद्योग निजी क्षेत्रबाट फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन्।

इलाम सदरमुकामछेउको ऐतिहासिक इलाम चिया बगान, सूर्याेदय नगरपालिकाको कन्याम, माई नगरपालिकाको सोक्तिम तथा चिलिमकोट चिया बगान सरकारलाई नै फिर्ता गराउन स्थानीयले दबाब दिएका हुन्। इलाम र माई नगरपालिकाले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउन नगरसभाबाटै निर्णय गरेका छन्। सूर्याेदय नगरपालिकाले निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न नसके चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याएर सहकारीमार्फत् चलाउन प्रस्ताव गरेको छ।

जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विजयी सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत अहिले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। व्यवस्थापन पक्षले चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका व्यवस्था पूरै बेवास्ता गरेपछि निजीकरण फिर्ताको माग सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले उठाएका हुन्। ‘सरकारी चिया बगानमा बेथिति बढेको छ, सरकारले निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी आफैंले फिर्ता लिनुपर्छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिनिधिसभामा विजयी सुवासचन्द्र नेम्वाङले शनिबार गृहजिल्लामै आयोजित सार्वजनिक समारोहमा भने, ‘सरकारी बगानमा श्रमिकले सरकारले तोकेकै ज्याला नपाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो।’

एक सय ५३ वर्षअघि नेपालमै पहिलोपटक चिया खेती भएको इलाम चिया बगान नेम्वाङले चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्रमै पर्छ। नेम्वाङले यसअघि पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजित समारोहमा देशकै ऐतिहासिक चिया बगान र उद्योग सरकारले नै संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले श्रमिक र सिंगो इलामको परिचय दिने चिया र नेपालकै पुरानो चिया उद्योग जोगाउन पहल गर्नुपर्ने पटक–पटक बताइरहेका छन्।  

जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नेम्वाङले शनिबार सदरमुकाममा यसो भनिरहँदा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कन्यामका आन्दोलनरत चिया श्रमिकसँग थिए। कन्याम बगानका श्रमिकले आफ्नो समस्या सुनाएपछि खनालले सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए। र, श्रमिकको हकहीतका लागि आवश्यक परे बगानको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए। ‘सरकारको निर्णय र कुनैपनि ऐन–कानुन मान्दिनँ भन्न कसैले पाउँदैन,’ खनालले श्रमिकसँग भने, ‘चिया बगान व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पहल गर्छु।’ कन्याम, सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। 

श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरणसमेत हराइएको भन्दै जिल्लाबासीले ती चिया बगान र उद्योग निजी क्षेत्रबाट फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन्।

इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले इलाम चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ‘इलामको चिया बगान र उद्योग देशकै इतिहास हो तर अहिले उद्योग चाहिँ खोक्रो बनाइएको छ, त्यहाँ भएका महँगा र महŒवपूर्ण औजार अन्यत्र लगेर कामचलाउ औजार मात्र जडान गरेको सुनिएको छ,’ मेयर महेश बस्नेतले भने, ‘यो बगानको इतिहास जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ, निजी क्षेत्रबाट चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउनुपर्छ।’ उनले जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि इलाम चिया बगान र उद्योग कोसेढुंगा हुने बताए। चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला र आन्दोलनरत श्रमिकको माग पूरा गराउन पहल गर्ने निर्णय पनि हालै नगरपालिकाले गरेको प्रवक्ता ठाकुरनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

इलाम नगरपालिकाले त्यही ऐतिहासिक चियाबारीको लभडाँडामा १९२० सालमा नेपालमै पहिलोपटक इलाममा चिया खेती गराउने तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाको सालिक बनाउँदैछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले चीनबाट उपहारका रूपमा ल्याएको चिया उनका ज्वाईं बडाहाकिम थापालाई पहिलोपटक इलाममा खेती गराएको इतिहास छ। 

सरकारी स्वामित्वका सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान रहेको माई नगरपालिकाले ती बगान सरकारलाई फिर्ता गराउनुपर्ने निर्णय चौथो नगरसभाबाट गरेको छ। ‘श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला सरकारले तोकेको हो, सरकारी निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ मेयर दीपक थेबेले भने, ‘चिया बगान आफूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने सरकारलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ। तर, श्रमको सम्मान पहिलो सर्त हो।’ उनले नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी बगान स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट सरकारीमै फिर्ता गराउन पनि माग गरे। उनले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

कन्याम चिया बगान रहेको सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले सरकारी चिया बगान सरकारले नै फिर्ता ल्याएर सरकारीमार्फत् चलाउन प्रस्ताव गरे। ‘कन्याम चिया बगानमा धेरै श्रमिक छन्, उनीहरूको रोजीरोटीका लागि नगरपालिकाले आवश्यक परे आफैं चिया बगान सञ्चालन गर्नसक्छ, भएन भने सहकारीलाई दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, श्रमिकको ज्याला नदिएर चिया बगान नै लथालिंग बनाउन पाइँदैन।’

न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै चिया श्रमिक गत चैत १७ यता आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले चिया बगान र उद्योग बन्द गरेर नाराजुलुस, धर्ना, कोणसभा गरिरहेका छन्। श्रमिकले काम नगर्दा करोडौं रुपैयाँको हरियोपत्ती नष्ट भइसकेको छ। मुख्य सिजनमा भएको बन्दले ठूलो क्षति भइसकेपनि सरकारी पक्षले  श्रमिकको ज्याला कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन। सूर्याेदय नगरपालिकाले श्रमिक–उद्योगी र उद्योगी–संघीय सरकारबीच छलफल गराएर निजी चिया उद्योगमा न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनको पहल गरेको छ। सूर्याेदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनमा आबद्ध ५२ निजी उद्योगले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला दिने बताएपनि आफ्ना सबै माग पूरा हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारी बगानको निजी व्यवस्थापन पक्षले भने ज्याला कार्यान्वयनमा समेत तत्परता देखाएको छैन।

सरकारले इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट, झापाका बर्ने, बारदसी र टोकला चिया बगान त्रिवेणी संघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहनेगरी लिजमा दिएको छ। २०५७ सालमा दिइएका यी उद्योग र बगानका श्रमिकको त्यसअघि पाइआएको सुविधा पनि लिजपछि कटौती भएको थियो। ‘सरकारी बगानमा काम गरुञ्जेल जे सुविधा थिए, निजीमा गएपछि कटौती भए,’ श्रमिक नेता नर्मदा निरौलाले भनिन्, ‘बरु अहिलेको व्यवस्थापनले सक्दैन भने सरकारलाई नै फिर्ता गरोस्, हामीलाई भोकैपेट महिनौं आन्दोलन गर्ने दिन नआओस्।’

व्यवस्थापन जिम्मा लिएको संघाई समूहका सुवास संघाईले श्रमिकको माग पूरा गर्न उद्योगीको माग पूरा हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले सरकारसँग राखेका माग पूरा नभए श्रमिकका माग पूरा हुन सक्दैनन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले बगान र उद्योग फिर्ता लिएपनि हुन्छ।’ उनले सरकारले चाहँदा बगान फिर्ता हुन असम्भव नहुने बताए। ‘सरकारले चाहे के सम्भव छैन ?’ उनले भने, ‘तर, विशेषगरी उद्योगभन्दा बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् ज्यालाको हकमा सरकारले गरेको एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन।’

सरकारले गत साउन १ देखि लागू हुनेगरी बगानमा काम गर्ने चिया श्रमिकको न्यूनतम् दैनिक ज्याला तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। कारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि दैनिक ४२ रुपैयाँ थपिएको छ। तर, इलामका सरकारी बगानमा काम गर्ने श्रमिकले दैनिक दुई सय ६५ र झापाका श्रमिकले दुई सय ७८ रुपैयाँ मात्रै ज्याला पाउँदैछन्। निजी क्षेत्रका श्रमिकले चाहिँ दैनिक तीन सय आठ रुपैयाँसम्म ज्याला पाएका छन्।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०१:१४ बुधबार