काठमाडौं–५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सोचे जस्तो सफलता हाँसिल गर्न सकेन।

रोजगारदाता संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि कोषले सार्वजनिक सूचनानै निकालेर सूचीकृत हुन आव्हान गरेको हो। कोषले तोकिएको समयमा रोजदाता कम्पनी तथा संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि यस्तो सूचना निकालेको हो। रोजगारदाता संघ संस्थाहरूले सूचीकृत गर्न आलटालगरी बसिरहेका छन्।

कार्यक्रम लागू भएको यो अवधिमा  चैत मसान्तसम्म करिव दुई हजार चार सय रोजगारदातामात्रै संघ संस्थामात्र कोषमा सूचीकृत हुन आएका छन्। अन्यले भने त्यति चासो देखाएका छैनन्। सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिव नौ लाख संघ संस्थाले रोजगारी दिइरहेका छन्। कोषले गत मंसिर ६ गते बाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

‘कोषले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनेको छ ‘२०७५ साल कार्तिक २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कोषमा सूचीकृत हुन नआएका, आउन नसकेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई २०७६ वैशाखमसान्तसम्म सूचिकृत भइसक्न आदेश जारी गरेको छ। कोषले सो आदेश योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम हो।

हालसम्म सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता संघसंस्था तुलनात्मक रुपमा कम भएको कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन्। यसको प्रचारप्रसार र क्याम्पेनिङमा खासै काम भएको छैन,’ उनले भनिन् ‘हामी योजना लागू गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायकासँग छलफलमा जुटेका छौं।’ ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योग व्यवसाये कोषमा सूचीकृत भएका छन्, भट्टराईले थपिन् ‘आउने क्रम जारी छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित अन्य मन्त्रीहरू, सरकारी निकायका अधिकारीहरू, रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधि, मजदूर संगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम सरकारले हल्ला गरे अनुसार अघि बढ्न सेकेको देखिदैन।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ। सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्नेछ। कोषमार्फत नै सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ। स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ। उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ।

कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन्। आवश्यकता अनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ। सोही रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त योजनाअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन्। औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको विल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन्।

योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च निश्चित सीमाभित्र रहेर प्रदान गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा पाउन योग्य गर्भवती अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइनेछ।

अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ। योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ।

महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ।

पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ।

दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छन्।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ। एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ।

आगामी साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक यो योजनामा समावेश भैसक्नुपर्नेछ। निजी रोजगारदाता संघ संस्थाले भने यो योजनालाई त्यति सहज रुपमा स्वीकारेका छैनन्।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०६:३१ शुक्रबार