नेपालगन्ज - भारतले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नीति लागू गरी जारी गरेको जडीबुटीको सूचीमा २६ वटाको मात्रै नाम उल्लेख गरेपछि नेपालगन्जमा ठूलो परिमाणको जडीबुटी थन्किएको छ। नेपालगन्ज नाकाबाट यसअघि ८० किसिमको जडीबुटी भारत निकासी हुँदै आएको थियो।

भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपालगन्जबाट निकासी हँदै आएका पखानवेद, कुरिल्लो (सतावर) अमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिस, कालादाना र सिकाकाई लगायत जडीबुटीको निकासी ठप्प भएको हो। गत मंसिरबाट निकासीमा समस्या आउन थाले पनि अहिले सबै जडीबुटीमा भारतले रोक लगाएको जडीबुटी व्यवसायीले बताएका छन्।

नेपालबाट निकासी हुने सबै प्रकारका जडीबुटी भारतको ‘बिरुवा क्वारेन्टाइनसम्बन्धी आदेश २००३’ को अनुसूची ७ मा सूचीकृत छैनन्। जडीबुटीको नाम मिले पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा समस्या आएको व्यवसायीको भनाइ छ। उक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको पहलमा भारतले अनुसूची ७ मा सबै जडीबुटीलाई समावेश गर्न लगाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

‘यसका लागि नेपाल सरकारले सबै जडीबुटीको अविलम्ब ‘पिआरए’ गर्नुपर्छ, पिआरए गर्न आर्थिक व्यवस्था गरी जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै पिआरए नभएसम्म यथास्थितिमा जडीबुटीको निकासी हुने व्यवस्था गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गरी सरकारले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ जडीबुटी व्यवसायी टंकप्रसाद शर्माले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने।

जडीबुटी निकासीमा देखिएको समस्या समाधानको पहल गरिदिन माग गर्दै व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। नेपालगन्ज आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओलीले जडीबुटी निकासीमा देखापरेको समस्याबारे भारत सरकारसमक्ष कुरा राख्ने आश्वासन दिएका थिए।

त्यसो त व्यवसायीले जडीबुटी निकासी गर्दा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिट (टिपी) का कारण झण्डै दुई दशकदेखि सास्ती खेपिरहेका छन्। उत्तर प्रदेशको वन विभागले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिटको ‘झन्झटिलो’ व्यवस्थाले जडीबुटी ढुवानी गरेको सवारी साधन हप्तादेखि महिना दिनसम्म बीच बाटोमै रोक्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीलाई छ। ट्रान्जिट पर्मिटको व्यवस्था हटाउन जडीबुटी व्यवसायीले पटक–पटक नेपाल सरकारमार्फत र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राजदूत लगायतलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

समस्या समाधानका लागि जडीबुटी व्यवसायी संघले कृषि तथा वन मन्त्री, कृषी र वन सचिव लगायत उच्च तहका अधिकारीको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। ‘जसलाई भेटे पनि निकासीमा देखिएको समस्या छिट्टै हल हुने आश्वासन दिनुहुन्छ, पछिल्लोपटक आश्वासन दिएको पनि चार महिना बितिसकेको छ,’ व्यवसायी शर्माले भने ‘समस्या समाधान हुन नसक्दा करिब एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन जडीबुटी नेपालगन्जमा र देशैभर करिब १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी रोकिएको हाम्रो अनुमान छ।’

लामो समयसम्म थन्किएका कारण गोदाममा राखिएका जडीबुटी कुहिएर गुणस्तरमा ह्रास आउन थालेको उनले बताए। उत्तर प्रदेश सरकारले रुपैडिहा नाकाबाट निकासी हुने जडीबुटीमा कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला, प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकजाँचका नाममा सास्ती दिइरहेको व्यवसायीको दुखेसो छ।

जडीबुटी निकासीमा भारत सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाएर दुःख दिन थालेपछि निकासीको दर बर्सेनि घट्दै गएको संघले जनाएको छ। जडीबुटी व्यवसायी संघको विगत पाँच वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा जडीबुटी निकासी दर घटेको स्पष्ट देखिन्छ।

संघको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ४७ लाख ३५ हजार ६४ किलो, ०७१/७२ मा ४६ लाख नौ हजार दुई सय ८७, ०७२/७३ मा ४६ लाख ३८ हजार दुई सय १५, ०७३/७४ मा ४० लाख ५० हजार ६ सय ७४ र ०७४/७५ मा २७ लाख ५४ हजार दुई सय किलो जडीबुटी निकासी भएको छ। ‘चालु वर्षमा त झन् एकदमै कम निकासी हुने अवस्था छ,’ शर्माले भने।

पश्चिम नेपालको पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बढी मात्रामा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रमुख संकलन केन्द्र हो, नेपालगन्ज। विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीलाई नेपालगन्जका व्यवसायीले भारत लगायत विभिन्न देशमा निर्यात गर्दै आएका हुन्। साबिक कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाबाट ठूलो परिमाणको जडीबुटी नेपालगन्ज ल्याएर भण्डारण गरिन्छ।

व्यवसायीका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा झण्डै ९० प्रतिशत जडीबुटी खपत हुन्छ। माग अनुसार चीन, जर्मनी, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत अन्य देशमा पनि निकासी हुने गरेको छ। संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारी भारतले विभिन्न नियम, कानुन लादेर नेपाली जडीबुटी व्यवसायीलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको बताउँछन्।

‘भारतले यसअघि ट्रान्जिट पर्मिट लादेर दुःख दियो, अहिले सूचीको समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने। भारतले पटकपटक नियम, कानुन बनाएर निकासीमा अवरोध पु¥याउँदा जडीबुटीमा आश्रित लाखौं परिवार र व्यवसायी मर्कामा परेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए। नेपाली जडीबुटीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याएको हुँदा सरकारले समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।     

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ००:३६ शुक्रबार