सिन्धुपाल्चोक– आर्थिक अभावले पुनर्निर्माण थाल्न नसकेका भूकम्पप्रभावितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले सहमति जनाएका छन्।
सम्वाद समूहद्वारा बुधबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित जिल्लामा कार्यरत दर्जन बैंक शाखाका प्रबन्धकले प्रभावितलाई सहज ढंगले सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्रवाह गर्न सहमति जनाएका हुन्। उनीहरूले प्रक्रिया पुर्याएर आउने प्रभावितलाई ऋणमा ढिलो नगराउने सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
‘बास्तविकपीडित चाहिँ हुनुपर्याे। त्यस्तालाई सहुलियत ऋण दिन आनाकानी गर्दैनौँ’, उनीहरूले भने। आवास अनुदानको पहिलो किस्ता पाएर पनि घर बनाउन नसकेका प्रभावितले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सामूहिक जमानी वा धितोमा दुई प्रतिशत ब्याज दरमा तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाउँछन्। तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले विभिन्न उल्झन देखाएर सहुलियत ऋण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
झण्डै ८८ हजार परिवार लाभग्राही रहेको जिल्लामा हालसम्म ५४ जनाले मात्र बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट सहुलियत दरकोसहित विभिन्न ऋण पाएका छन्। प्रभावितहरुको गुनासोपछि सम्वाद समूहरूले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्लास्थित इकाइका अधिकारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखा प्रवन्धक र भूकम्पपीडितलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा शर्तमाथि शर्त राखेकाले सहुलियत ऋण कार्यन्वयनमा जटिलता थपेको प्रबन्धकहरूले टिप्पणी गरे।
‘लाभग्राही सूचीमा परेको व्यक्तिले घर बनाउन कुनै बैंकबाट यसअघि नै घरकर्जा लिइसकेको भए त्यस्तालाई सहुलियत ऋण नदिनु भनेर कार्यविधीले भनेको छ’, कृषि विकास बैंक चौतारा शाखाका प्रबन्धक भूमिराज न्यौपाने उदाहरण दिँदै भने।
एनसीसी बैंकका प्रबन्धक सम्पूर्ण गिरीले बैंकहरू पैसा बेचेर पैसा नै किन्ने संस्था भएकाले स्रोत अभावमा ऋण प्रवाहमा व्यवहारिक जटिलता थपिएको सुनाए। उनले राष्ट्र बैंकले शोधभर्नामा ढिलाई गर्ने हुँदा वित्तिय संस्थाले सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न जोखिम नउठाएको प्रस्ट्याए। वित्तिय संस्थाले प्रभावितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएपछि राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार (जिमाली) का आयोजना व्यवस्थापक जयप्रकाश गुप्ताले बैंकहरुकै समर्थनमा सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा बाहानावाजी गर्न नहुने तर्क गरे। सिन्धु विकास बैंकले सहुलियत ऋण माग गर्ने ४२ जना भूकम्प प्रभावितको फाइल अड्काएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आएका प्रभावितलाई सहुलियत ऋण दिनबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।’
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ १२:५१ बुधबार
