काठमाडौं– बैंकहरुले नौ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि निक्षेप संकलन हुन नसकेको पाइएको छ। तर, ऋण माग भने बढेको बढ्यै छ। 

चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनाको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुई खर्ब ३२ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। निक्षेपभन्दा ऋण लगानी ७६ अर्ब बढी छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुका दिन अर्थात साउन १ गते बैंकहरुमा २४ खर्ब ५४ अर्ब निक्षेप संकलन थियो। चैत १५ गतेसम्म अर्थात चालु आवको साढे आठ महिनामा दुई खर्ब ३२ अर्ब निक्षेप थपिएर २६ खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ। 

तर, उक्त अवधिमा बैंकले ऋण प्रवाह भने तीन खर्ब आठ अर्ब बढाएका छन्। गत साउन १ गते २० खर्ब ९९ अर्ब ऋण लगानी गरेका बैंकहरुले चैत १५ सम्ममा तीन खर्ब आठ अर्बले बढाएर २४ खर्ब सात अर्ब पु-याएका हुन्।

सरकारले विकास खर्च नगरेको र ब्याज बढाउँदासमेत पैसा बैंकमा नआउँदा निक्षेप नबढेको हो। बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई दिने मुद्दती निक्षेपको वार्षिक ब्याज नौ प्रतिशत पु¥याएका छन्। ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन।

बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै मुद्दती खातामा नौ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप तानिरहेका छन्। उच्च ब्याजमा निक्षेप लिएर कम ब्याजमा कर्जा लगानी गर्दा नोक्सानी हुने भएकाले ब्याज बढाउन बाध्य भएको बैंकर बताउँछन्। साधारण बचत खातामा बढीमा ५–६ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरुले निक्षेप लिए पनि मुद्दतीमा नौ प्रतिशतसम्म दिएर रकम संकलन गरेका छन्। 

पछिल्लो समय कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ। ‘निक्षेपको ब्याज बढेकाले कर्जाको ब्याज बढेको हो,’ एक बैंकरले भने, ‘नौ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेका बैंकले कर्जा लगानी त्यही अनुसार गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविकै हो।’

सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याजदर कम भएका कारण उनीहरुले त्यो रकम मुद्दतीमा सारेको बैंकर बताउँछन्। ‘बढी ब्याज आउने भएका कारण ग्राहकले बचत खातामा भएको पैसा मुद्दतीमा सारेका छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘मुद्दतीमा नौ प्रतिशत ब्याज पाउने भएपछि किन ५–६ प्रतिशत ब्याज पाउने बचत खातामा राख्थे?’

बैंकहरुले पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगलाई समेत कर्जाको ब्याजदर बढाएको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन्।

यसले गर्दा ठूलो पुँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने चेतावनी दिएका छन्।

दुई खर्ब ३२ अर्ब उठ्दा तीन खर्ब ८ अर्ब लगानी

बैंकहरु आफ्नो गल्तीको सजाय ऋणीलाई बोकाएर नाफामात्र कमाउन लागेकोले यसबाट चाँडै अर्थतन्त्रमा बिचलन आउने उद्यमी, व्यवसायी बताउँछन्। बैंक, वित्तीय संस्था वित्तीय मध्यस्थकर्तामात्र भए पनि उनीहरुको नाफा बढिरहने तर उद्योगको नाफा नबढ्ने भएपछि देशमा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेडदर) साढे चार प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको स्प्रेड दरभित्र रहेर बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नुुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको बैंकरहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ।

विगत दुई वर्षदेखि बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव छ। २०७२ को वैशाखमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनका समयमा बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त रकम थियो। बचतकर्ताले सुरक्षित हुन बैंकमा लगेर पैसा जम्मा गरेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा यथेष्ठ लगानीयोग्य पुँजी थियो। त्यसबेला बैंकहरुले बचत खातामा एक प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए। कर्जाको माग नभएकाले ६ देखि सात प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरु कर्जा लगानी बाध्य थिए।

तर, अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बैंकहरुलाई छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर भए पनि बैंकहरु निक्षेप तान्न लागिपरेका छन्। महँगो ब्याजमा लिएको निक्षेप रकम महँगै दरमा लगानी गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको बैंकरहरुको दाबी छ।

खुला बजार अर्थनीति अनुसार तय हुनुपर्ने ब्याजदरमा पछिल्लो समय नियन्त्रण गर्न थालिएको छ। केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौखिक दबाबमा बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा अंकुश लगाउँदै आएको छ। उनीहरुबीच नौ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा निक्षेप संकलन नलिने भद्र सहमति गरेका छन्। तर, कर्जाको ब्याजदर कतिमा सीमित राख्ने भन्नेमा भने बैंकर्स संघ मौन छ। त्यसैले पनि बैंकहरुले आफ्नो मनोमानी किसिमले कर्जाको ब्याजदर बढाएका हुन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी छ। अर्थात जति कर्जा प्रवाह बढी भयो त्यो अनुपातमा निक्षेप भने बढेको देखिएको छैन। यसको मार गाडी खरिद गर्ने, ऋण लिएर घर बनाउनेदेखि लिएर ऋण लिएर उद्योग चलाउनेसम्मलाई परेको छ। हिजो कम ब्याजदरमा कर्जा लिएकाहरु आज बढी ब्याज तिर्न बाध्य छन्।  
सुरुमा नयाँ कर्जाको योजनामा मात्र बढेको ब्याजदर विस्तारै पुराना कर्जाको पनि पटकपटक बढ्न पुगेको छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०६:०१ बिहीबार