काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडिबीले आफ्नो पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको हो।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को २.८ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान छ। यो आँकलन मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्नेमा आधारित रहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदृढ विद्युत् आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा औद्योगिक क्षेत्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्ट तथा वित्तीय सेवाका साथै ०७५/७६ मा सेवा क्षेत्र ६.४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
एडिबीको नेपालका लागि आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन्। ‘भूकम्पपछिको तीव्र पुनः निर्माण, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले यो सबलीकरणमा मद्दत पु-याएको छ,’ खामुद्खानोभलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनका चुनौती समाधान गर्न नसकेको खण्डमा र वित्तीय अनुशासन पालना नभएको अवस्थामा, यस आर्थिक परिदृश्यमा जोखिम आउन सक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराएका छन्। यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याएका छन्।
प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मुुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व संकलन बढेको छ। सबल राजस्व वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा छ। आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा पुँजीगत खर्च बढे तापनि यसको कार्यान्वयन भने २२.५ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा फेरि पनि आयोजनाहरुको गुणस्तरमा नजरअन्दाज हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बढ्दो व्यापार तथा चालु खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को माघसम्मको तथ्यांकले चालु खाता घाटा १.५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाउँछ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको चालु खाता घाटा १.४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो। विप्रेषण आम्दानीको राम्रो वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पुँजीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्नाले अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशतबाट बढेर ०७५÷७६ मा चालु खाता घाटा ९.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
‘नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो महŒवलाई दृष्टिगत गर्दै सेवा क्षेत्रमा निर्यात विविधीकरणमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक देखिन्छ,’ नेपालका लागि एडिबीका अर्थशास्त्री मानबरसिंह खड्काले भने, ‘सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति पूर्वाधारगत, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवधानहरु समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ।’
एडिबी आफ्ना प्रयासलाई चरम गरिबी अन्त्य गर्न केन्द्रित गर्दै समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एडिबीले सन् २०१८ मा २१.६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण र अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०५:३९ बिहीबार
