काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले किष्ट बैंकका तत्कालीन सिइओ कमलप्रसाद ज्ञवालीको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, डम्मबरहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
ज्ञवालीले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै उच्च अदालत पाटनसमेतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ज्ञवाली विरुद्धका चारवटा मुद्दामा ११ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। अदालतले २०७३ असोज ४ मा मुद्दा फैसला गर्दै ज्ञवालीलाई १६ करोड ९५ लाख जरिवानासमेत सुनाएको थियो। त्यही फैसला विरुद्ध ज्ञवालीले थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
किष्ट बैंकमा सिइओ हुँदा बैंकमा ६ करोड रुपैयाँ पर्ने सम्पत्ति धितो राखेर चलनचल्तीको भन्दा ३ गुणा बढी कर्जा लिई दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि बैंकिङ कसुर मुद्दामा मुछिएका थिए। उनले श्रीमती गौरी खनालको नाममा बैंकबाट रकम निकालेका थिए। त्यसैकारण उनकी पत्नी खनाल पनि थुनामा छिन्। ज्ञवालीलाई गत असोज १९ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको थियो। मुद्दा फैसला भए लगत्तै उनी भारत गएर लुकेको प्रहरीले बताएको थियो।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहरिएलगत्तै उनी भारत गएर लुकेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आफूले मुद्दाको प्रतिवाद गर्न नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको चारवटै रिट निवेदन खारेज भएका छन्। अब उनी जरिवाना तिरेको खण्डमा २०८६ सालसम्म थुनामा रहनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। जरिवाना तिर्न नसकेमा थप दुई वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट साढे १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिई कर्जा अपचलन गरेको भेटिएपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्ञवालीकी पत्नीलाईसमेत दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष जेल सजाय र १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०५:४६ मंगलबार
