काठमाड - सरकारले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन अनेक प्रयास गरिरहेको बेला लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागमार्फत हालसम्म पौने तीन खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विभागको तथ्यांक अनुसार तीन दशकको अवधिमा मुलुकमा लगानी गर्न चाहना राख्ने ९३ देशका लगानीकर्ताले दुई खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोडभन्दा धेरैको लगानी स्वीकृत गराएका छन्। यो सुरुदेखि चालु आार्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हो।

तीन दशकयता मुलुकमा ठूलो लगानी प्रतिबद्धता आए पनि त्यो रकमको सानो अंशमात्र भित्रिएको छ। प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने समस्या भएपछि सरकारले पछिल्लो समय लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। वैदेशिक लगानीका ऐन कानुनहरुमा पनि संशोधन र सुधार गरिरहेको छ। मुलुकमा ०३८/३९ देखि औपचारिक रुपमा लगानीको प्रतिबद्धता आउने थालेको उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले बताए। ‘अनौपचारिक रुपमा विदेशबाट ०२३/२४ देखि नै फाट्टफुट्ट लगानी आएको देखिन्छ,’ सिंहले भने, ‘पहिले आएको लगानीलाई पछिको समयमा पनि दर्ता गरिएको छ।’

तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा लगानी गर्छु भनेर ९३ मुलुकका लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गरेर लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिबद्धता जनाउनेमा दक्षिण एसियाली, एसियाली, युरोपेली, अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकका लगानीकर्ता छन्। औद्योगिक क्रान्ति गरेकादेखि लामो समय द्वन्द्वमा फसेका मुलुकसम्मबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ।  मुलुकमा ठूलो रकमको प्रतिबद्धता आए पनि कति भित्रियो भनेर थाहा नभएको सिंहले बताए। विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत भित्रिन्छ। पछिल्लो दुई महिनामा भने लगानीको प्रतिबद्धता स्वात्तै घटेको उनले बताए। दुई महिनाको अवधिमा दुई अर्बभन्दा माथिका परियोजना नआएको उनको भनाइ छ। 

सिरिया, यमन, नाइजेरिया, लिबिया, चाड, घाना, अफगानिस्तान जस्ता द्वन्द्वमा फसेका देशहरुबाट पनि लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। ती देशबाट लाखदेखि करोडसम्मका प्रतिबद्धता आएका छन्।  नेपालमा लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनेमा सबैभन्दा अगाडि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतका व्यवसायी छन्। हालसम्म आएको कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये चीन र भारतबाट मात्र झन्डै दुई खर्बको प्रतिबद्धता आएको छ। चीनबाट ८३ अर्ब र चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङबाट २७ अर्बको प्रतिबद्धता छ। छिमेकी देश भारतबाट ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ।

त्यसैगरी, सबैभन्दा कम प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकमा घाना १९ लाख, चाड, इक्वेडर, इटेरिया, ग्वाटेमाला, पोर्चुगलबाट २५–२५ लाख छन्। अफगानिस्तान, बेलारुस लगायत केही देशले ५०–५० लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  
परियोजनाको संख्या हेर्ने हो भने चीनबाट १४ सय ७७ र भारतबाट सात सय ६१ परियोजना दर्ता भएका छन्। धेरै देशले एक–एक परियोजना दर्ता गराएका छन्। सबै लगानीबाट साढे दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ। भारतका परियोजनामा मात्र ७२ हजार र चीनका परियोजनामा ६८ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा छ।

मुलुकमा ठूलो संख्यामा लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उद्योग दर्ता गरे पनि त्यो रकम मुलुकमा नभित्रिएपछि सरकारले पछिल्लो समय समयावधि तोकेर ऐन बनाउन लागेको छ। ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ विदेशी लगानी स्वीकृति भएको दुई वर्षभित्र उक्त लगानी ल्याउन सुरु नगरे स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ।
अहिलेसम्म स्वीकृत लगानी ल्याउनुपर्ने समयावधि तोकिएको थिएन। ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ मार्फत उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

ऐनमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन सुरु नगरे स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने बुँदा छ। सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत भएको लगानी ल्याउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छैन। यो नियमले प्रतिबद्धता जनाएर पनि ल्याउन प्रयास नगर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्नेछ। अब लगानी ल्याउन सक्ने परियोजनाले मात्र प्रतिबद्धता जनाउने विभागको भनाइ छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०६:४६ सोमबार