१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

महानगर र प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीबीच कर विवाद, कर तिर्न एकसाताको म्याद

पाेखराकाे आकाशमा प्याराग्लाइडिङ गर्दै। तस्बिर : उमेश/नागरिक

पोखरा - पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडान गरे पनि व्यवसाय र नवीकरण कर नतिरेका कम्पनीलाई पोखरा महानगरपालिकाले थप एक साताको समय दिएको छ । एक साताभित्र बक्यौता रकम तिर्ने सहमति भएपछि बुधबारदेखि रोक्ने भनिएको उडान नियमित सञ्चालन भएका छन् । साताभित्र बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीलाई उडान गर्न नदिने महानगरले बताएको छ ।

साताभित्र बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीलाई उडान गर्न नदिने महानगरले बताएको छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले एक साताभित्र बक्यौता रकम तिर्ने बाचा गरेपछि बुधबारदेखि रोक्न लागिएको उडानलाई पनि सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको बताए । ‘बुधबारदेखि नै उडान रोक्ने भनेका थियौं । तर, एक साताभित्र बक्यौता रकम तिर्ने भनेपछि हामीले बुधबार उड्न दियौं,’ उनले भने, ‘अब अन्तिम मौकाको रुपमा एक साताको समय दिइएको छ। यो अवधिमा पनि नतिरे स्वतः उडान रोकिनेछ । व्यवसायीका लागि महानगरले दिएको यो नै अन्तिम समय हो । अब पुनर्विचार हुँदैन।’

कम्पनीले महानगरलाई आर्थिक वर्र्ष २०७२/७३ मा पाँच हजार पाँच सय (५५ सय) रुपैयाँका दरले कर तिर्न बाँकी छ । त्यो करलाई महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यो कर घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँमा झारेको छ । बक्यौतासमेत गरेर कम्पनीले अहिलेसम्म महानगरलाई ८६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ‘एकमुष्ठ ८६ हजार रुपैयाँ तिर्ने कम्पनीले मात्र उडान गर्न पाउनेछन् । नत्र अरु कम्पनीलाई एक सातापछि उड्ने छुट छैन,’ उनले भने । 

पोखराको आकाशमा उडान गर्नका लागि अहिले ५६ वटा कम्पनी पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता भएको महानगरले जानकारी दिएको छ।  तर ती मध्ये अहिलेसम्म दुईवटा कम्पनी मात्र महानगरमा दर्ता छन् । दुईमध्ये मुनाल प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले बुधबार मात्र महानगरमा दर्ता भएर बक्यौता रकम तिरेको छ । त्यसबाहेक माउन्टेन भ्यू प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले पनि महानगरमा दर्ता गरेर कर तिरेको थियो । कर तिर्ने र महानगरमा दर्ता हुनेमा मुनाल दोस्रो कम्पनी भएको छ । ‘अरु कुनै पनि कम्पनी महानगरमा दर्ता समेत भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘महानगरले पनि ताकेता गर्न सकेन । अनि कम्पनी त्यही फाइदा उठाएर कर तिर्न हिच्किचाएका हुन् ।’

पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने कम्पनीको टेकअफ क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोट पर्छ । साविकको सराङकोट गाविस हुँदाको अवस्थामा भने प्रत्येक प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले व्यवसाय करबापत एक लाख २५ हजार रुपैयाँ वार्षिक रुपमा तिर्दै आएका थिए । तर, सराङकोट गाविस महानगरमा गाभिएपछि व्यवसायीले त्यो कर तिर्न छाडेका थिए । महानगरले पनि कर असुल्न कम्पनीसँग ताकेता गरेको थिएन । ‘यो अवधिमा पर्यटन व्यवसायीले पनि कर तिर्न खोजेनन् । महानगरले पनि कर तिर्न ताकेता गरेन । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म रहेको हो,’ सुवेदीले भने, ‘यस अवधिमा ताकेता गरेको भए बक्यौता बाँकी नरहन पनि सक्थ्यो ।’ 

व्यवसायीले कर नतिरेको भन्दै पाँच हजार पाँच सयबाट बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याएको कर यो वर्ष घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा झारेको उनले बताए । ‘पहिला गाविस हुँदासम्म प्रत्येक वर्ष एक लाख २५ हजार रुपैयाँ हरेक कम्पनीले तिरेका थिए । पछि त्यही गाविस महानगरमा गाभिएपछि महानगरको वडा कार्यालयले पनि तत्काल खोजी गरेन । महानगरको वडाले पनि पहुँच राखेन, त्यसले गर्दा छुट्यो,’ उनले भने, ‘५५ सयलाई बढाएर पोहोर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याएपछि त्यो रकम तिर्न आएनन् भनेर यो पटक घटाइएको रहेछ । बक्यौता रकम तिराउन महानगरले कडाइ गर्न नसकेकै हो ।’ अहिले ५६ वटा कम्पनी छन् । ती सबै कम्पनी स्थानीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने हो । ‘अरु व्यावसायिक हिसाबले कतै अप्ठेरो नपरेपछि ती कम्पनी स्थानीय सरकारमा दर्तासमेत हुन नआएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘नियमित गतिविधि गर्न नरोकिएकाले पनि महानगरमा आएनन् । तर यो पटक महानगरले ताकेता गरेको छ ।’ 

स्थानीय तहले लिने बाहेक प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क भनेर तोकेको एक लाख रुपैयाँबारे भने अझै निर्णय भएको छैन । महानगर र प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क तिर्न भने पनि दुवै सरकार यसबारे व्यवसायीप्रति लचक बनेका छन् । ‘पर्यटन शुल्कबारे छलफल हुँदैछ । महानगर र प्रदेश सरकारमा तिर्दा दोहोरो मार पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । त्यही भएर अहिलेलाई पर्यटन शुल्कबारे कडाइ भएको छैन । तर, व्यवसाय करमा भने महानगर कठोर बनेको छ,’ उनले भने । व्यवसाय सञ्चालन नगरे पनि दर्ता भएका सबै कम्पनीले यो शुल्क तिर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कि त कम्पनी नै खारेज गरेको हुनुर्छ । नत्र शुल्क तिर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीको छाता संस्था हवाई खेलकुद संस्थाका उपाध्यक्ष सोवित बाँनियाले एक साताभित्र सबैले बक्यौता रकम तिर्ने सहमति भएको बताए । ‘बक्यौता रकम तिर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘कर नतिर्ने कम्पनीले उडान गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले सबै कम्पनी यसका लागि तयार हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०५:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App