काठमाडौं–आजदेखि पूर्वाधार विकास बैंकले कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। नेपालकै ठूलो बैंकको रुपमा स्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंकको उद्घाटन आज बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्रदैछन्। ठूला क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सरकारले पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

२० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको यो बैंक आजदेखि कारोबार गर्ने भएको छ। पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ पारित गरिसकेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए।

सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा स्थापना हुन लागेको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १० सहित ६० प्रतिशत संस्थापक सेयर र  ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको रहने छ।

४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। यातायात, ठूला पुल, सडक, विमानस्थल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रसहित कृषि, उर्जा, पर्यटन, सेज, आधुनिक शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधीजस्ता ठूला लगानीका क्षेत्रमा यस बैंकको लागनी रह्ने बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अनिल ज्ञवालीले जानकारी दिए।

एनआर्ईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सिद्धार्थ गरी पाँचवटा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशत, कर्पोरेट हाउसको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ। पूवार्धार बैंकमा बाँकी २० प्रतिशत सेयर भने एक्जिम बैंक ( विदेशी साझेदार) का लागि छुट्याइएको छ। यद्यपी, हालसम्म बैंकमा लगानी गर्न विदेशी साझेदार आएका छैनन्।

पूर्वाधार विकास बैंकमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकको तुलनामा थोरै छ। वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत सीआरआर र १० प्रतिशत एसएलआर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकको पुँजी, कर्जा र कोर पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम राख्नु नपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

यस घि राष्ट्र बैंकले २०७४ जेठ अन्तिम साता ८५ प्रतिशतसम्म विदेशीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स खुला गरेको थियो। सरकारले सोही आवको बजेटमा पूवार्धार बैंक खोल्ने उद्घोष गरेको थियो। ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था–२०७४’ सार्वजनिक भइसकेको छ। यो बैंकको मुख्य उद्देश्य ठूला पुल, सडक, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ।

बैंक संचालका लािग गरिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहले न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन्। यसरी स्थापना हुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये आफ्ना कर्मचारीलाई शून्य दशमलव दुई प्रतिशतसम्म दिन सक्नेछन्।

विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ। ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनै पर्ने व्यवस्था छ।

२० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर लगानी रहने भएमा बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था छ। बैंकमा वैदेशिक लगानी भित्रिसकेको छैन। यसैले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ। विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टयाएपछि मात्र बाँकी रहन आउने सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन्।

यदि गैरआवासीय नेपालीले चाहेमा उनीहरूले लगानी गर्न चाहेको रकम वैधानिक तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको हुनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउन बैंकले स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न समेत पाउनेछ। बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिसहित सात जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०४:४५ बुधबार