काठमाडौं – चीनले अघिल्लो साताबाट तिब्बततिर पर्ने सगरमाथा आधार शिविरमा जान पर्यटकलाई प्रतिबन्ध लगायो। अनिश्चितकालका लागि सगरमाथा चढ्न जानेबाहेकका पर्यटकलाई आधार शिविर जान प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसको कारण हो– आधार शिविर र त्यस वरपर फोहोर भएपछि सफाइ र थप फोहोर हुन नदिनु।

चीनले यसरी सगरमाथा संरक्षणको अभियान थाल्दा नेपालले भने कुनै चासो दिएको छैन। सगरमाथा आरोहीका अनुसार नेपालतिरको सगरमाथा आधार शिविरदेखि चौथो शिविरसम्मै फोहोर थुप्रिँदो छ। आधार शिविरमाथि डोर, मलमूत्र, खाद्यपदार्थ, अक्सिजन सिलिन्डर, पाल लगायत फोहोर देखिन्छ। दोस्रो शिविरमाथि अत्यधिक फोहोर छ। चौथो शिविर आसपासमा वर्षौं पुराना शवका कंकाल समेत देखिने आरोही पेम्बादोर्जी शेर्पा बताउँछन्। ‘सगरमाथामा बर्सेनि फोहोर बढिरहेको छ,’ आरोही शेर्पाले भने, ‘मानव मलमूत्रदेखि वर्षौं पुराना शवसमेत सगरमाथा क्षेत्रमा छन्।’ यसरी फोहोर बढ्दै गए पनि सरकारले सगरमाथाको सफाइमा कुनै योजना बनाएको छैन।

गत वसन्तकालीन सिजनमा मात्रै तीन सय ५० आरोहीले सगरमाथा चढ्न अनुमति लिएका थिए। अनुमति लिनको लागि एक आरोहीले ११ लाख रोयल्टी सरकारलाई बुझाउँछन्। यसरी हेर्दा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ सरकारले आम्दानी गर्छ। सरकारले सगरमाथाबाट बर्सेनि मोटो रकम आम्दानी गर्छ। संसारभरका आरोही सगरमाथा चढ्न नेपाल आउँछन्। सगरमाथाको नामबाट विश्वमा नेपाल चिनिन्छ। तर, नेपालले भने  सगरमाथाको सफाइ समेत गर्न ध्यान नदिएकोमा आरोहीहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
सरकारी नियममा आरोहीले सगरमाथा चढ्दा प्रयोग गरेको फोहोर आफैंले व्यवस्थापन गर्नपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार प्रति आरोही चार सय रुपैयाँ अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्छ। आफूले गरेको फोहोर आफैंले फिर्ता नल्याएमा धरौटी रकम जफत सरकारले गर्न सक्छ। त्यस्तै प्रत्येक आरोहीले फर्किंदा आफूले गरेको फोहोरबाहेक थप आठ किलो फोहोर आधार शिविरसम्म ल्याउनुपर्ने नियम पनि छ।

तर, सगरमाथामा फोहोर बढ्दै जानुले नियमको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सरकारी फितलो अनुगमनका काराण कसैले फोहोर ल्याउँछन्, कसैले ल्याउँदैनन्। फोहोर नल्याउनेलाई कडीकडाउ हुँदैन, त्यसैले पनि फोहोर बढ्दो रहेको आरोहीहरु बताउँछन्।
गत वसन्तकालीन सिजनमा २२औं पटक सगरमाथाको पाइला टेकेर कीर्तिमान बनाएका आरोही कामिरिता शेर्पाका अनुसार २०–२५ वर्ष पहिलेका फोहोरहरु पनि हिउँ पग्लेर देखिने क्रममा छन्। अब त्यस्ता पुराना र नयाँ फोहोर सफा गर्न पनि अभियान चलाउनुपर्छ।

तर, आरोहीसँग रोयल्टी एवं धरौटी लिने निकाय पर्यटन विभागले भने सगरमाथा सफाइसम्बन्धी अभियानबारे कुनै योजना अघि सारेको छैन। हिमाल सफाइको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेकाले आफ्नो जिम्मेवारीमा सफाइ नरहेको विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार ‘आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने हिमालको फोहोर व्यवस्थापन आफैं गर्नू’ भनेर सबै स्थानीय तहलाई तीन महिनाअघि नै परिपत्र गरिसकिएको छ। उक्त परिपत्र अनुसार  अब सगरमाथाको सफाइ जिम्मा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको हो। गाउँपालिकाले जिम्मा पाए पनि बजेट अभावको कारण कुनै योजना अघि सार्न सकेको छैन्।

‘हिमाल सफा गर्ने जिम्मेवारी त पाए पनि बजेटको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पाले भने, ‘सगरमाथाको सफाइ जस्तो अभियान गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गर्न सकिन्न।’ 

त्यसो त संविधानले प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी स्थानीय तहले पनि २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरेको छ। सो अनुसार सगरमाथाको आम्दानीबाट २५ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म नपाएको शेर्पाले बताए। केन्द्र सरकारले रोयल्टीको पैसा नपठाउँदा बजेट नभएर सगरमाथा सफाइ योजना बनाउन नसकिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

गाउँपालिकामा दर्जनौं हिमाल पर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आमादब्लम हिमालको सफाइ गरेको शेर्पाले बताए। सगरमाथामा झण्डै आठ टन फोहोर रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त फोहोर सफा गर्न करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ। केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको रोयल्टीबाट संविधानको व्यवस्थानुसार बजेट नपाएसम्म केही गर्न नसक्ने अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। 

‘सगरमाथा सफाइबारे सोच्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट अभावको कारणले केन्द्र सरकारले रोयल्टी नपठाएसम्म ठोस केही सोच्न सकिएको छैन।’ सगरमाथाको आम्दानीबाट २५ प्रतिशत रकम पाउने अनौपचारिक जानकारी भने पाएको उनले बताए। सगरमाथाको रोयल्टी नियमित रुपमा आउन थालेपछि सगरमाथा सफाइबारे ठोस अभियान बनाएर सफाइ थालिनेछ। उनका अनुसार सगरमाथा लगायत हिमालहरु भिन्नाभिन्नै अभियान बनाएर सफाइ गर्दै लगिने छ। 

फोहोर व्यवस्थापनमा कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढ्ने पनि गाउँपालिकाको योजना छ। कार्यविधि बनाउँदा एकपटक सफा गरेपछि पुनः फोहोर हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७५ ०३:१५ बिहीबार