काठमाडौं– सरकार र व्यवसायीबीच सहमतिपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बढ्दो ब्याज नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ। बैंकर्सहरुले भने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भएको कल निक्षेप व्यवस्थापनको विषयले ब्याज अनियन्त्रित बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी कल निक्षेप हुन नहुने जनाएको छ। बैंकर्सहरुले भने यसरी कल निक्षेपलाई झार्दा बैंकहरुबीच निक्षेपका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने जनाएको छ। बुधबार नेपाल बैंकर्स संघले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले ब्याज अझै अनियन्त्रित हुन्छ।’

लामो समयदेखि राम्रो नाफा कमाउँदै आएको बैकिङ क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको कतिपय व्यवस्थाले खर्च धान्न मुस्किल हुने जनाएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको औसत ब्याजदर लागु गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत ब्याजदर लागु गर्दा बैंकको खर्च धान्न कठिन पर्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा असहमति राख्दै राष्ट्र बैंकसँग पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेको छ। मौद्रिक नीतिका केही बुँदाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई असर पार्ने भन्दै संघले पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेको संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार ढुंगानाले बताए।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ११:४० बुधबार