काठमाडौं– बैंकर्सहरूले मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार बेलुका सार्वजनिक समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रलाई संकुचन ल्याउने भन्दै उनीहरूले असहमति जनाएका हुन्।
निजी बैंकका छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई असर पार्ने बताए। उनले भने, ‘केही क्षेत्रमा यसले असर गर्छ। हामी छलफलमा छौं। भोलि(बुधबार)हाम्रो धारणा सार्वजनिक हुन्छ।’
समीक्षामा आधारदरमा प्रिमियम तोक्ने तथा कल डिपोजिट १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकहरूको नाफामात्र घटाउँदैन बैंकले सेयरधनीलाई दिने लाभांश र सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग सहमति गर्दा तोकिएको अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर रहने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले एसएमएसमार्फत कर्जाको ब्याजदर बढाउने बैंकहरुको बाटो बन्द भएको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर निर्धारणमा घुमाउरो नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप नगरेर पुनर्कर्जाको सीमा बढाएको छ। स्प्रेडदरको गणना विधिमा संशोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले विदेशबाट प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै साधन परिचालनमा देखिएको असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पुनर्कर्जाको सीमा १५ अर्बले बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पु-याएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले चार प्रतिशत ब्याजमा साधारण पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो ब्याजमा चार प्रतिशत थपेर अर्थात् आठ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंकहरूले ९ प्रतिशत ब्याज दरमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए।
निर्यात पुनर्कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। चार प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था घट्दा बैंकको नाफामा संकुचन आउने देखिएकोे छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाका विषयमा निजी उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ब्याजदरका विषयलाई केही सम्बोधन गरेको बताए। ‘यो समस्याको समाधान आजको आजै नभई समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दुई वर्षअघि नै यसको दीर्घकालीन समाधान खोजेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन।
नीतिगत विषयमा समस्या हुँदा यस्तो समस्या भएको उनले बताए। ‘करिब साढे तीन खर्बको घाटा बजेट छ, माग र आपूर्तिमा ठूलो अन्तर छ। स्रोत परिचालन गर्न सके यो समस्या हट्छ’, उनले भने, ‘यसको समाधान गर्न भने जति सजिलो छैन। विकास निर्माणमा खर्च हुन सकिरहेको छैन। उठेको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। सो रकमलाई पुनर्कर्जाका रुपमा खर्च गने व्यवस्था बने राहत हुन्थ्यो।’
अहिलेको बजार मागलाई सम्बोधन गर्न दुई खर्ब पुनर्कर्जा पुग्नुपर्ने हो। यो थोरैमात्र बढेको छ। तत्कालका लागि डेढ सय अर्बमात्र पु-याएको भए पनि केही हदसम्म सहज हुने अध्यक्ष शर्माले बताए। परिसंघले पटक पटक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्रेटिडको रेटिङ हुनुपर्ने माग राखे पनि यसको सम्बोधन नभएको गुनासो शर्माले गरे। हामी यस विषयमा सरकारसँग फेरि बस्ने बताए।
सरकारको प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गने कर्जाको सम्बन्धित बैंकको आधारदरमा थप गरिने प्रिमियममा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षासम्म कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १८.५४ प्रतिशत कर्जाप्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पुससमान्तसम्म कृषिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९.९३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरका छन्। हालसम्म ऊर्जामा ४.२१ र पर्यटनमा ४.४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आधारदर (वेसरेट) गणना विधिलाई संशोधन गर्दै कर्जा तथा निक्षेपको भारित ब्याजदरको आधारमा गणना गर्ने विधि प्रयोग गर्ने भएको छ। ब्याजको आधारदर गणना विधिलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रबैंकले कर्जा तथा निक्षेपको भारित ब्याजदरको आधारमा गणना गर्ने विधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अहिले बैंकहरूको ब्याजदर नियमन गर्ने औजार कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर)लाई लिइएको छ। यस्तो दर अहिले ५ प्रतिशत छ। यस आवको अन्त्यसम्म साढे चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण भएको छ। चैत मसान्तसम्म ४.७५ प्रतिशतमा स्प्रेडदर झार्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर गणना विधिलाई परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा लिएको नीतिअनुसार आगामी वर्षमा त्योभन्दा पनि कम हुन सक्छ। स्प्रेडदर घट्दै जाँदा बैंकहरूले जथाभावी प्रिमियम दर तोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कम स्प्रेडदर र प्रिमियम दर नै राष्ट्र बैंकले तोकिदिने भएपछि ब्याजदर घट्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
साथै बैंकहरूले कर्जा प्रवाहलगायत कारोबार गर्दा गरिने तमसुक एवं अन्य कागजातमा एकरुपता ल्याउने व्यवस्थासमेत मिलाउन लागेको छ।
‘मुद्रास्फीति नियन्त्रण नै रहेपनि चालू र शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको, निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको अर्थात् निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएको कारण मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रवाह पर्न सक्ने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ। आयातमा भएको उच्च वृद्धिले शोधनान्तर र चालू खातामा दबाब पर्ने निश्चित छ।
चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड व्यापारघाटा रहेको छ। सो अवधिमा चालू खाता घाटा एक खर्ब ५२ अर्ब पुगेको छ भने देशको शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड छ। बढ्दो आन्तरिक मागका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परे पनि तेलमा मूल्यमा भएको कमी, छिमेकी मुलुकमा भएको न्यून बजारमूल्य र आन्तरिक आपूर्तिमा आएको सुधारका कारण यस वर्षको औसत मुद्रास्फीति साढे पाँच प्रतिशत रहने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ १४:०४ मंगलबार
