काठमाडौं - सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज ) का उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान घटाउँदै ६० प्रतिशतमा झारेको छ। सेजका उद्योगले तोकिएको नियमअनुसार निर्यात गर्ने आत्मविश्वास देखाउन नसकेपछि निर्यातको सीमा घटाइएको हो। 

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। संशोधित नियमअनुसार अब सेजका उद्योगले ६० प्रतिशतमात्र निर्यात गरे पुग्नेछ। सेज ऐन २०७३ मा सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशतमात्र स्वदेशमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। 

‘निर्यातको सीमा ६० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय भएको छ,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले भने, ‘उद्योग व्यवसायीको अनुरोधमै निर्यातको सीमा घटाइएको हो।’ मन्त्रिपरिषद् गरेको उक्त निर्णयलाई संघीय संसदमा पेस गरिनेछ। संसदबाट पारित भएसँगै सेज ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्दै सेजभित्रका उद्योगको निर्यात सीमा ६० प्रतिशत तोकिने छ। 
सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगी व्यवसायीले ७५ प्रतिशत सामान निर्यात गर्ने ‘कन्फिडेन्स’ देखाउन नसक्दा उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको भट्टले जानकारी गराए। ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत वस्तु निर्यात नगरे कारबाही वा सुविधा कटौती हुने व्यवस्था छ। 

हालको अवस्थामा स्थापना भएका उद्योग ७५ प्रतिशतसम्म निर्यात गर्न नसकेमा उनीहरुले पाउने सुविधा कटौती हुने भएकाले हालका लागि सीमा घटाइएको हो। ‘निर्यात हुन नसकेमा आन्तरिक बजारमा खपत हुन सक्छन्,’ भट्टले भने, ‘अहिले नै उद्योगीलाई किन सुविधा कटौती गर्ने, उनीहरुले सामान उत्पादन गरेमा आन्तरिक बजार जान सक्नेछन्।’ व्यवसायीको चाहना सकेसम्म शतप्रतिशत नै निर्यात गर्ने र नाफा कमाउने लक्ष्य हुने भएकाले सीमाको कडाइलाई खुकुलो बनाइएको उनको भनाइ छ। 

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका तयारी अवस्थामा छ। शक्ति मिनरल उद्योगले दुई महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको भट्टले जानकारी गराए। त्यसैगरी, पञ्चकन्याले पाइप एन्ड फिटिङ उत्पादनको लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गर्न प्राधिकरणले १८ वटा उद्योगसँग सम्झौता गरिसकेको छ। ती उद्योगहरूले पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिसकेका छन्। १८ वटा उद्योगहरुले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन्। प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा सेजमा स्थापना हुने १८ वटा उद्योगमा करिब चार हजारजनाले रोजगारी पाउने छन्।

१८ वटा उद्योगले ५० वटा प्लट भाडमा लिइसकेका छन्। १९ वटा प्लट खाली छन्। यसअघि प्लटको लागि निवेदन दिएका ६ वटा कम्पनी नआएपछि उक्त प्लट खाली भएका थिए। खाली प्लटको लागि पनि आवेदन मागिएको भट्टले जानकारी गराए। ‘एक हप्ताअघि १५ दिनको समय राखेर इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन माग गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘आजसम्म १० वटा निवेदन आइसकेका छन्।’ 

उद्योग सञ्चालन गर्न बिजुली अभाव भएको गुनासो उद्योगीले गरिरहेको बेला आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको भट्टले बताए। उनका अनुसार अहिले एक मेगावाट विद्युत् उपलब्ध भइसकेको छ। उद्योगको माग अनुसार थप आपूर्ति गर्न सकिने उनले बताए। भैरहवा सेजमा झन्डै पाँच मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ। उक्त विद्युत्को लागि आवश्यक सबस्टेसन स्थापना गर्न टेन्डर निकाल्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण छ। केही दिनभित्रै टेन्डर निकाल्ने उनले जानकारी गराए। 

त्यसैगरी, बाराको सिमरा सेजको काम पनि तीव्र रुपमा भइरहेको उनले बताए। हालसम्म जग्गा विकासको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ। ६८ वटा प्लट रहेको सिमरा सेजमा ३ महिनाभित्र जग्गा वितरण गर्न आवेदन माग्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ। सिमरा सेजभित्र निर्यात गर्ने उद्देश्यले गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र पनि बनाइरहेको छ। झन्डै आठ सय ४० बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सिमरा सेजको एक सय ६५ बिघामा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र निर्माण भइरहेको छ। 

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक सेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगर, प्रदेश २ मा सिमरा, प्रदेश ३ मा पाँचखाल, प्रदेश ४ गोरखा, प्रदेश ५ मा भैरहवा, प्रदेश ६ मा जुम्ला र प्रदेश ७ मा धनगढीमा सेज निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ। यसमध्ये भैरहवाको सेज सञ्चालनको तयारीमा छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०३:२६ बिहीबार