काठमाडाैँ - नेपालले पहिलोपटक विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार गर्ने तयारी गरेको छ। वनलाई दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालले आगामी ५ वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य लिएको हो।

नेपालले सन् २०२०मा विश्व बैंकसँग कार्वन व्यापार खरिद सम्झौताको अन्तिम तयारीमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्झौतामा नेपालले विश्व बैंकसँग पेस गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज (कार्यक्रम) लाई विश्व बैंकले सहमतिसमेत जनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

काबर्न व्यापार सम्झौता गर्नु अघिको तयारी हाल भइरहेको पनि मन्त्रालयलेको भनाइ छ। सम्झौता अघिको तयारीकोलागि पनि विश्वबैंकले नेपाललाई ५ दशमलब २ मिलिएन डलर (करिब ५२ करोड रुपैयाँ ) सहयोग गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रले विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। सो कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव तथा केन्द्रकी प्रमुख राधा वाग्लले विश्व बैंकसँग कार्वन सम्झौता गरेपछि नेपालले १० वर्षमा ३४ दशमलव २ मिलिएन मेट्रिक टन (३ करोड ४२ लाख मेट्रिक टन) कार्वन उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने भएको छ। प्रति मेट्रिक टन कार्वन उत्सर्जन कटौती गरे वाफत ५ अमेरिकी डलर नेपालले खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको पनि उनले जनाइन्।

सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट सन् २०१९ बाट २०२४ सम्म ९१ लाख ६० हजार मेट्रिक टन कार्वन उत्सर्जन कटौती गर्न सकिने सम्भावना देखिएको वन विशेषज्ञ भोला भट्टराईले बताए। एक मेट्रिक टन कार्बन कटौती गर्दा ५ अमेरिकी डलर दाबी गर्दा ५ वर्षमा ४५ मिलिएन डलर (करिब ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) नेपालले ल्याउने अनुमान उनले गरे।

वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन गरी ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सकिने वनसँग सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन्। यसका लागि रेड कार्यान्वयन केन्द्रले ७ वटा कार्यक्रम सुरू गर्ने तयारी गरेको छ।। वनसँग सम्बन्धित सातवटा कार्यक्रमबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती हुुने केन्द्रले जनाएको छ। विश्व बैंकसँग कार्वन व्यपार गर्न अघि सारेका ७ वटा कार्यक्रममध्ये भइरहेको वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, निजी वन बढाउने, एकीकृत भूउपयोग योजनाअनुसार वैकिल्पिक ऊर्जा बढाउने, राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन या साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गर्ने, कबुलियत वन कार्यक्रमलाई बढुवा दिने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यसैैगरी संरक्षित वन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको छ। उक्त सात वटा कार्यक्रमबाट कार्वन व्यपार मात्र नभई नेपालको दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधताको पनि संरक्षण हुने केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रकी सूचना अधिकारी सिर्जना श्रेष्ठले विश्व बैंकसँग आगामि सन् २०२०मा कार्बन खरिद सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँदै यसका लागि नेपालले १३ वटा जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज (कार्यक्रम) सुरू गर्न लागेको जानकारी गराइन्।

उनका अनुसार केन्द्रले सुरू गर्न लागेका कार्बन उत्सर्जन न्यनीकरणका १३ जिल्ला मध्ये वारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, नवलपुर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर रहेका छन्। केन्द्रले अघि सारेका ७ कार्यक्रममध्ये जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू गरिएको पनि उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अहिले हामी विश्व बैंकसँग कार्बन सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा छांै। त्यसका लागि पूर्व तयारी भइरहेको छ।’

केन्द्रका अनुसार वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापन गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न केन्द्रले रेड प्लसअन्तर्गत पाँचवटा क्रियाकलाप (कार्यक्रम ) अघि सारेको छ। जसबाट वन विनाशको माध्यमबाट भइरहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने योजना रहेको केन्द्रले जनाएको छ। वन विशेषज्ञ भट्टराईले भने कार्बन उत्सर्जन व्यापर खरिद सम्झौताबाट धेरै आशंका जन्मने भन्दै यस्ता आशंका हटाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपालको वन नेपालीहरूको रिती, रिवाज, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको छ। जसलाई वस्तु मानी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच्दा यसमा धेरै आशंकाहरू जन्मछन्। यस्ता आशंका हटाउनुपर्छ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्दा नेपालको परम्परागत वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हराउने सम्भावना रहेको उनले बताए। तर डब्लुडब्लुएफका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष नेपालले भने कार्बन व्यापार नेपालको पहिलो प्रयोग रहेको भन्दै यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘यो नेपालको पहिलो प्रयोग हो। विश्वमा ८ आैँ प्रयोग हो। यसबाट नेपालले ठूला फाइदा उठाउन सक्छ।’

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०१:११ मंगलबार