चितवन - उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेर पुस १ गतेबाट कुखुरापालक किसानले गरेको चिक्स होलिडे स्थगित गरेका छन्। लागत अनुसारको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने, बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने लगायत माग राखेर किसान आन्दोलन गर्दै आएका छन्। किसानको आन्दोलनको सुनुवाइ नभएको भन्दै पुस एक गतेदेखि कुखुराका चल्ला नकिन्न चिक्स होलिडे गरेका थिए।

राष्ट्रिय किसान आयोग र पोल्ट्री व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चको केन्द्रिय समितिसँग किसानका समस्या समाधान गर्न भएको छलफल र बैठकपछि आन्दोलन तत्काललाई स्थगित गरिएको नेपाल कुखुरापालक किसान संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष झनकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। राष्ट्रिय किसान आयोगले कुखुरापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय अनुगमन समिति र राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष छलफलबाट आएको उनले बताए।

आयोगले किसानका समस्या अध्ययन गरेर तयार पार्ने प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयलाई पेश गर्ने समझदारी पनि भएको उनी बताउँछन्। ‘आयोगले पोल्टी सेक्टरका सबैसँग समन्वय गरेर केही महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ,’ उनले भने, ‘मूल्य निर्धारण र अनुगमन समिति निर्माणलाई छलफलका रुपमा आयोग अघि बढाउनेछ।’ एक साताअघि आयोगको उपस्थितिमा ह्याचरी उद्योग, दाना उद्योग र किसानबीच छलफल गरिएको थियो।

कुखुरा तथा मासुको मूल्य निर्धारण, दानाको अधिकतम खुद्रा तथा गेट मूल्य र चल्लाको मूल्य निर्धारणका विषयमा पनि सहमति प्रक्रिया अघि बढेको किसान संघका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। किसानले घाटा खाएर उत्पादन बेच्नु परेको समस्या समाधानका लागि कुखुरा व्यवसायी मञ्चको सक्रियतामा ह्याचरी, दाना, किसान, बजार व्यवस्थापनमा रहेका संघहरुको सहकार्यमा कुखुरा र मासुको दर तोक्न छलफल गरेर प्रकाशित गरिनेछ।

‘आवश्यक परेको समयमा मूल्य निर्धारण गर्न सामूहिक बैठक गरिने छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामुहिक छलफलले निर्धारण गरेको मूल्य बजार व्यवस्थापनले प्रकाशित गर्ने र कार्यान्वयन भए–नभएको सबै संघले अनुगन गरिनेछ।’ हरेक उद्योगले उत्पादनको एमआरपी राख्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कुखुरापालनमा त्यसको पालना नभइराखेको उनले बताए। एमआरपी राखिए तोकिएकै मूल्यमा उत्पादनहरु किसानको खोरमा पुग्नेछ। देशभर नै उत्पादनहरुको मूल्य एउटै हुन्छ।

ह्याचरी र दाना उद्योगले नै कमिशन र ढुवानी दिए पनि किसानसँग बढी रकम लिईरहेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। उद्योगले दिने मूल्यको तुलनामा दानामा एक बोराको छ सय रुपैयाँसम्म र चल्लामा पाँचदेखि ३० रुपैयाँसम्म बढी नाफा सप्लायर्सले लिने गरेको पाइएको उनले बताए।

संघले दानाको एमआरपी राख्नुपर्ने माग राखेपनि तत्काललाई गेट मूल्य राखेर बजारमा ल्याउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। तोकिएको गेट मूल्यमा ढुवानी भाडा जोडेर किसानलाई दिइनेछ। मूल्य तोकेर बजारमा ल्याउन सहज वातावरण बनोस् भनेर किसान संघले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित गरिएको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०६:०१ सोमबार