बनेपा - चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले थालिएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण साढे पाँच वर्ष पुग्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। यससँगै आयोजनासमेत महँगो बन्न पुगेको छ।

सुरु हुँदा ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा दुईपटक भेरिएसन भएर मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)बाहेक ९९ करोड ११ लाख रुपैयाँ लागत पुगिसकेको छ। कुल लागतमा यसरी ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यस्तै, निर्माण अवधि तीन गुणा लम्बिएसँगै कामको परिमाणसमेत बढेकाले सुपरीवेक्षण परामर्शदातालाई सुरुको सम्झौता तीन करोड ४३ लाखको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात सात करोड ३२ लाख रुपैयाँ आयोजनाले भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ। उता, डलरको भाउ वृद्धि र मूल्यवृद्धि समायोजनले थप २० करोड रुपैयाँ आयोजनाको लागत बढ्ने भएको छ।

सन् २०१३ को जुन १२ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी निङ्बो निङ्सिङ् इन्टरनेसनल, इन्कले आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। नेपालस्थित ठेकेदारका प्रतिनिधि किरण वैद्यले यतिखेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाइरहेका छन्। भारतीय कम्पनी टाटा मेटालिक्सको डक्टाइल आइरन (डिआई) पाइप र अन्य पाइप पनि वैद्यकै कम्पनी एक्जिम नेपाल प्रालिले आयोजनामा सप्लाई गरेको हो।

सकिनुपर्ने दुई वर्षमा, साढे ५ वर्ष बित्दा अधुरै र
७० करोड खर्च हुँदासमेत अधुरै

डिआई पाइप खरिद गर्ने क्रममा आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक समितिका पदाधिकारी र आयोजना व्यवस्थापकको टोलीले कम्पनीको पश्चिम बंगालस्थित खरगपुर कारखानाको भ्रमणमा गएका थिए। उताबाट फर्केलगत्तै टाटा मेटालिक्स कम्पनीको डिआई पाइप उच्चस्तरीय रहेको निर्णयसहित खरिद गरिएको थियो। यस्तै, निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (बिडिए) प्रालि र सिम्याट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिको जेभीले गरिरहेको छ।

त्यतिमात्रै नभई निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्तीले खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाका नागरिकलाई पीडामाथि पीडा थपिँदो छ। हिउँदमा खानेपानीको अभाव चुलिन थालेको छ। ‘२०७१ सालभित्रै एकीकृत खानेपानी आउँछ भनेर नगरपालिकाबाट लागत सहभागिताबापतको रकम उठाउन थालियो। त्यही सालको जेठ मसान्तमै बनेपा नगरपालिकालाई रकम बुझाइसकेको छु। तर २०७६ को जेठ आउँदासमेत धारामा पानी आउला भन्ने आस छैन,’ बनेपा–४ का केशवप्रसाद मैनालीले भने।

रसिद बोकेर पटक–पटक नगरपालिकामा सोध्न जाने गरेका उनी आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदै गएको सुन्न थालेपछि त्यहाँ जान छाडेका छन्, ‘यतिखेर खानेपानीको सबैभन्दा बढी समस्या भोग्ने हाम्रो नगरपालिका हो। जनप्रतिनिधि आएपछि यसलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउलान् भन्ने लागेको थियो। तर, उनीहरुलाई खानेपानीमा चासो रहेको पाइनँ,’ मैनालीले थपे।

यतिखेर तीनवटै नगरमा मैनालीजस्तै ७५ हजारका हाराहारी उपभोक्ता एकीकृत खानेपानीबाट गुणस्तरीय खानेपानी पाउने आसमा कुरी बसेका छन्। धुलिखेल नगर प्रमुख एवं काभ्रे उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले २०७५ को दसैंअगावै काभ्रेका तीनवटै नगरमा २४सै घन्टा खानेपानी उपलब्ध हुने भनी धुलिखेलको ३१औं स्थापना दिवसमा गत फागुनमै उद्घोष गरिसकेका थिए। उनले एकीकृतको पानी उपलब्ध हुने कुरालाई स्थानीय र राष्ट्रिय पत्रिकामा अन्तर्वार्तामार्फत दोहर्‍याए पनि। तर, दसैं गयो, तिहार सकियो। बोर्डका अध्यक्ष ब्यान्जुले घोषणा गरेको वर्ष दिन पुग्नै आँट्दासमेत धारामा पानी आउनु त कता हो, खानेपानी आयोजना निर्माणको काम समेत सुस्ताउन थालेको छ।

‘तोकिएको अवधिभित्रैमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ताकेता गरिरहँदा समेत ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरिरहेकै हो। उसले निर्माणस्थलमा भने जति जनशक्ति राखेर कामै गरेको छैन। ठेकेदारको कामको सुपरीवेक्षणमा खटिएका परामर्शदाताले उसको कामलाई कडाई गर्नुपर्ने हो,’ आयोजना कार्यान्वयन एकाइका व्यवस्थापक नारायणसुन्दर श्रेष्ठले भने।

बनेपा, धुलिखेल र पनौती तीनवटै नगरपालिकाको सहभागितामा २०६९ सालदेखि निर्माण भइरहेको आयोजनालाई छिटो सक्न सबै पक्षलाई दवाब दिनुभन्दा पनि मुख्य दाता एसियाली विकास बैंकले पटक–पटक ठेकेदार र परामर्शदाताको अवधि थप्दै आएको छ। सम्झौता हुँदा सात सय ३० दिनमा आयोजना हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने अवधि राखेको बैंकले हालसम्म छैंठौपटक म्याद थपिसकेको छ। पछिल्लोपटक थपिएको म्याद पनि यही पुस १६ गतेमा समाप्त भइसकेको छ। आयोजनाको निर्माणमा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

‘बैंकले प्रत्येकपटक अन्तिम भन्दै ६ पटकसम्म म्याद थपिदिएको थियो। अब हामीले पनि अन्तिमपटक भनेर सातौंपटक म्याद थपका लागि सिफारिस गरेका छौं। ठेकेदारले सन् २०१९ को जुन १२ सम्मको म्याद मागेको छ। हामीले अप्रिल अन्तसम्ममा सबै काम सक्नुपर्ने सर्तमा म्याद थपका लागि सिफारिस गरेका हौं,’ श्रेष्ठले भने।

एसियाली विकास बैंकको मिसन आएका बखत आयोजनाले अक्टोबरसम्ममा कुल प्रगति ९३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो। यिनमा निर्माणस्थलमा पाइप खसालेको, रिजभ्र्वायर ट्यांक तथा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, पाइपलाइन निर्माणजस्ता संरचनामा ठेकेदारको उल्लेख्य प्रगति रहेको देखाइएको छ।

‘अझै पनि पाइपलाइनको प्रेसर टेस्टमा ४२ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ। मुहानका दुई वटा इन्टेक बनाउन सुरु भएको छैन। बनेपा र धुलिखेलमा डिस्ट्रिब्युसन पाइपलाइनको काम सन्तोषजनक रहे पनि पनौतीमा अझै ३० किलोमिटर बाँकी रहेको छ। यस्तो कामलाई समेत पछाडि धकेलेर कार्ययोजना ल्याएकोले ठेकेदारलाई अब ६ महिना अवधि थप्न नसकिने जानकारी दिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने।

आयोजनाका अनुसार रोशीखोलाको मुहानदेखि पनौती देवीस्थानसम्म करिब १५ किलोमिटर ट्रान्समिसन (मुख्य पाइप)लाइन गाड्ने कार्यमा पनौतीको ७ नम्बर वडावासीबाट अवरोध आएकाले करिब १३ सय मिटर काम अधुरो छ। आयोजना र बोर्ड पदाधिकाररुले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित जिल्लाका राजनीतिक दल, काभ्रे प्रशासन र सहरी विकास विभागसँग हालै धुलिखेल लज रिसोर्टमा संवाद गरिएको छ।

‘बोर्ड सदस्य एवं पनौतीका मेयरसाब र ७ नम्बरका वडाका पदाधिकारीबीचमा छलफल जारी छ। केही दिनमा अवरोध खुलेको खण्डमा जनवरीभरमा बाँकी ट्रान्समिसन लाइनको काम सकिन्छ। त्यसपछिका काममा ठेकेदारलाई त्यति समस्या आउँदैन। तर अब म्याद थप भएर पनि काममा ढिलाइ गरे ठेकेदारलाई दैनिक जरिवाना लगाउँछौं,’ श्रेष्ठले थपे। यस्तै, ट्रान्समिसन पाइपलाइनलाई खोला तार्नका लागि नौ ठाउँमा पुल बनाउन बाँकी छ। ठेकेदारका सुपरभाइजरहरु फेरबदल भइरहँदा पाइपलाइन गाडिएका स्थानका ‘ट्राइङ्गुलर पोइन्ट’ पहिल्याउन समस्या देखिएको बताइन्छ। वितरण लाइन सकिएका सहरी क्षेत्रका लागि डिजाइन भएका ‘फायर हाइड्रान्ट’ पनि निकालिएको छैन। खानेपानी आयोजना सकिएलगत्तै सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने पनौती फाँटको तल्लो तटीय क्षेत्रको सिँचाइको विकल्प ‘लिफ्टिङ’ प्रणालीमा मेसिनरी र विद्युत् जडान भएका छैन।

उता, निर्माणका क्रममा आएका सानादेखि साना समस्यामा समेत बोर्ड सदस्य एवं मेयरहरु तथा वडा अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि नै दिनरात खट्नुपर्ने अवस्था आएपछि नगरपालिकाबाट आयोजनामा काजमा खटिएका कर्मचारीको कार्यशैलीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘नगरपालिकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि काजमा खटाएका विभिन्न ओहदाका कर्मचारीले आयोजनाको काममा फिल्डमा खटिनुभन्दा यता हाजिर गरेर नगरपालिकामै बस्ने र तलब खानमात्रै आयोजना कार्यालयमा आउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। उनीहरुमा आयोजना जति लम्बियो त्यति आफूलाई फाइदा हुने मनस्थिति रहेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो।

खानेपानी आयोजना सम्पन्न नभए पनि तीनवटै नगरपालिका प्रत्येकले नगर विकास कोषबाट लिएको आठ करोड ८७ लाख ६६ हजार ८२६ रुपैयाँको ‘ग्रेस पिरियड’ (सहुलियत अवधि) सकिएको छ। पानी बेचेर आएको पैसाबाट साँवा र ब्याज तिर्ने गरी तीनवटै नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याजमा २० वर्ष अवधिमा चुक्ता गर्ने सर्तमा २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन्। तीनवटै नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा निर्माण र वितरणमा समेत सहभागी हुने गरी सहमति जनाएको एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत एसियाली विकास बैंक, ३५ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण र १५ प्रतिशत नगरपालिकाले लागत बेहोर्ने गरी सम्झौता गरेका हुन्।

सुरुमा तीनवटै नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै आयोजना बनाउन लागेकोमा मुख्य दाता एसियाली विकास बैंकले एकीकृत हुँदा लागत कम हुने सुझाव दिएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपाल खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको ६५ देखि ८० लिटर पानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हुने आयोजनाको लक्ष्य छ। योजना डिजाइन हुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार खानेपानी उपलब्ध हुने भनिए पनि आयोजनाको लागत धेरै बढ्ने भएपछि नेपाली मापदण्डमा झारिएको थियो। ‘आयोजना सम्पन्न भएपछि तीनवटै नगरका ७० हजार स्थानीयलाई सन् २०२४ सम्म नेपाल खानेपानी मापदण्डअनुसारको खानेपानी उपलब्ध हुन्छ’, आयोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने।

परामर्शदाताको टिम लिडर खाली
काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाता कम्पनी बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (बिडिए) प्रालि र सिम्याट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिको जेभीमा कार्यरत टिम लिडर माधवनारायण श्रेष्ठ दुई महिनादेखि बिदामा बसेका छन्। टिम लिडर नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र ठेकेदारलाई पत्राचार गर्नमा समेत समस्या रहेको परामर्शदाताका कर्मचारी बताउँछन्। ‘मध्य नोभेम्बरमा एसियाली विकास बैंकको प्रतिनिधिमण्डल आएर डिसेम्बरभित्रको कार्य प्रगतिका आधारमा म्याद थप्ने निर्णय लिन्छौं भनेका थिए। यो अवधिमा बाँकी कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनु जरुरी थियो। तर टिम लिडर नै नहुँदा निर्माण सुपरभिजन र पत्राचारमा समस्या आउन थालेको छ,’ एक कर्मचारीले भने।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०४:०० शुक्रबार