काठमाडौं - आर्थिक समृद्धिको नारा दिँदै आएको सरकारको विकास निर्माणको काम भने आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने खालको देखिएको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा (साउन–कात्तिक) गरेको सडक निर्माणको प्रगतिले सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको हो।
‘विहानको लक्षण हेरेर बाँकी दिनको अवस्था थाहा हुन्छ’ भने झैं चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सडक निर्माणको भौतिक प्रगति उत्साहजनक नदेखिएपछि पूरै वर्षको अवस्था त्यस्तै होला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता रहेको बेला मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि पनि सडकका आयोजनामा शतप्रतिशत प्रगति निकाल्न सकेको छैन। जसले गर्दा विगतका वर्षमा जस्तै निर्माण गर्नुपर्ने बेलाको समय खेर फाल्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कामलाई तीव्रता दिँदा गुणस्तरहीन कामले प्राथमिकता पाउने क्रम दोहोरिने खतरा बढेको छ। लक्ष्य अनुसार विकास निर्माणका काम गर्न यतिखेर सरकारलाई अवरोध पुर्याउने तत्व केही नदेखिए पनि निर्माणको गति विगतका सरकारकै ल्याकत अनुसार देखिएपछि आर्थिक समृद्धिको नारा गफमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै अर्थविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका देशभरिका प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका ४१ सडकका आयोजनामध्ये सबैको प्रगति लक्ष्य अनुसार हुन सकेन। सडकका २३ आयोजनाको औसत प्रगति करिब ९५ प्रतिशत छ। ६५ प्रतिशत प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या ७ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै चार महिनामा ४२ प्रतिशत प्रगतिमा सीमित रहने आयोजनाको संख्या पाँच छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका देशभरका प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका ४१ सडकका आयोजनामध्ये सबैको प्रगति शतप्रतिशत हुन सकेन
विकासविद्हरूले सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सके मात्र विकास निर्माणमा गुणस्तरीय काम हुने सुझाव दिँदै आएका छन्। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गरेर विगतका सरकारले अनेक बहाना देखाएर उन्मुक्ति पाउने गरे पनि अहिलेको शक्तिशाली सरकारले भने कुनै पनि बहाना गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विकासविद्हरू पहिलो चार महिनामा सकेसम्म शतप्रतिशत नतिजा निकाल्नु पर्ने यदि परिस्थतिजन्य समस्या सिर्जना भएको खण्डमा पनि सबै आयोजनाको काम ९० प्रतिशतभन्दा तल झर्यो भने यो सरकारका लागि लाजमर्दो हुन तर्क गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ढिलाइ गर्दा त्यसको असर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पर्छ। समयमा काम गर्ने संयन्त्रलाई जोड दिन नसक्दा या आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारोमा काम सक्नुपर्ने नभए बजेटलाई फ्रिज गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा वर्षौैैंदेखि विकासका आयोजनामा ढिलाइ गर्ने र त्यसको लागत बढाउने परिपाटी बसेको छ। एउटै आयोजनामा पटकपटक कनिका छरेजस्तै बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन नपाई जीर्ण भइसकेका अनेक उदाहरण छन्।
तीमध्येको एउटा उदाहरण हो– हुलाकी सडक। सन् २००६ मा निर्माण थालिएको हुलाकी सडक कहिले सकिन्छ यकिन छैन। तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी सडक सकिने मिति यकिन नहुँदा विकास पाउने आसमा रहेका सर्वसाधारण निराश भइरहेका छन्। त्यस्तै सडकको लागत बढेर चार गुणाभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
सन् २००६ मा निर्माण कार्य सुरु गरेर सन् २०१४ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको हुलाकी सडकको यतिखेरको लागत ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। त्यतिखेर (सन् २०१४ सम्म) सोही सडक करिब आठ अर्ब रुपैयाँमा लाग्ने अनुमान थियो। हुलाकी सडकमा भइरहेको कामको गति हेर्दा अहिलेको अनुमानित लागतमा पनि अझै बढ्ने प्राविधिक बताउँछन्। हाल भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत जति पनि पुग्न नसकेको हुलाकीको निर्माण कार्यमा जुटेका प्राविधिक बताउँछन्। यद्यपि विगतको तुलनामा पछिल्लो पटकको कामले केही गति भने लिएको छ। तर, सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार भने निर्माण कार्य हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवकै अर्को मध्यपहाडी राजमार्गको हालत पनि हुलाकीकै जस्तै छ। लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको भए यसै आर्थिक वर्षदेखि मध्यपहाडीमा सवारी साधन गुडिरहेका हुन्थे। आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको मध्यपहाडी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सक्ने त्यतिबेलाको लक्ष्य थियो। अहिलेसम्म मध्यपहाडीको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिँन नसक्दा कहिले सकिन्छ यकिन गर्न कठिन छ।
हालसम्म नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको मध्यपहाडीको निर्माण कार्य सकिँदासम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लागत पुग्ने पछिल्लो अनुमान छ। पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि नुवाकोटको पातीभञ्याङसम्मलाई पूर्वी र पातीभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मलाई पश्चिम खण्डको रूपमा विभाजन गरिएको उक्त राजमार्ग निर्माणमा माथिल्लो निकायमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति नै अझै गम्भीर रूपमा नलागेको कर्मचारीको गुनासो छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ८६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरेको जनाएको छ। सोही अवधिमा देशभरि ९९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदा एक सय ६२ किलोमिटर सडक खण्डास्मित गरिएको छ। सोही अवधिमा मन्त्रालयले साना÷ठूला गरी २५ वटा पुल निर्माण भएको जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भने मन्त्रालयको विकासको प्रगति उत्साहजनक भएको दाबी गर्छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सबै आयोजना असार लाग्नुअघि सम्पन्न गर्ने र जसका लागि आवश्यक संयन्त्र मिलाइसकेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०४:०३ बुधबार
