खोटाङ – खोटाङमा यस वर्ष धान उत्पादनमा गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आव ०.२५ का दरले धानको उत्पादकत्व घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईले बताए।गत वर्ष प्रतिहेक्टर २.२० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको जिल्लामा आव ०७५/७६ मा प्रतिहेक्टर १.९५ मेट्रिक टन उत्पादकत्व कायम भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। यस वर्ष १२ हजार २५३.०१ हेक्टरमा धान रोपिएकामा २३ हजार ८९३.५४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
कतिपय क्षेत्रमा ३५ देखि ४० प्रतिशत तथा कतिपय ठाउँमा १० देखि १५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन घटेको पाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख राईले बताए। कतिपय ठाउँमा पोटाउने बेलामा अधिक वर्षा हुँदा धान उत्पादनमा कमी आएको हो। कतिपय ठाउँमा भने रोपाई गरेपछि सिँचाइ गर्नेबेलामा पानी नपर्दा धानको उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
विशेषगरी साप्सु खोलाबाट दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा भने धान रोपेपछि सिँचाइ अभाव हुँदा धानको उत्पादन घटेको राईले बताए। साप्सु खोलाबाट उत्तरतर्फका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, रावाबेंसी गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा भने धानको उत्पादकत्व स्थिर रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
‘साप्सु खोलाबाट उत्तरका क्षेत्रमा बेलैमा पानी प-यो, बेलैमा रोपाई भए र धानको उत्पादन स्थिर रहेको देखियो,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख राईले भने, ‘तर, साप्सु खोलाबाट दक्षिणी क्षेत्रमा धान रोपीसकेपछि पानीको अभावमा उत्पादन घटेको पाइएको छ।’
जिल्लामा लोकतन्त्र, साबित्री, राधा, मकवानपुर, भोटाङ्गे, अटे, मार्सी, बासमती जातका धान रोप्ने गरिएको छ। सिञ्चित ११ हजार ४०० हेक्टर र आकाशे पानीको भरमा रोपाई हुने ३ हजार ८०२ हेक्टर असिञ्चित गरी जिल्लाका १५ हजार २०२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा धान खेतीकालागि योग्य मानिन्छ। कार्यालयका अनुशार दिक्तेल, नेर्पा, खार्पा, हौंचुर, दोर्पाचिउरीडाँडा, मात्तिम, छोरम्बु, बतासे, सप्तेश्वरछितापोखरी, सिमपानी, ईन्द्रेणीपोखरी, लिच्कीराम्चे, बड्कादियाले, सावाकटहरे लगायतका गाबिसमा सबैभन्दा बढि धान खेती हुँदैआएको छ।
तत्कालिन कृषि बिकास कार्यालयलाई स्थानीय तहको मातहतमा लगिएपछि जिल्लाको समग्र कृषि उत्पादनको तथ्यांक संकलनमा भने समस्या देखिएको छ। कृषिको बास्तबिक तथ्यांक संकलन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कृषि सम्बन्धी योजना निर्माणमा भने कठिनाई हुने देखिएको छ।
प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०१:४२ सोमबार