कर्णालीमा अझैपनि आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउनै कठिन छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कर्णालीका सबै डिपोहरुमा नुन ढुवानी गरिरहेको छ।
सरकारले ढुवानी भाडामा अनुदान दिइ साल्ट ट्रेडिङले कर्णालीका जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुन सहुलियतामा बिक्री गर्दै आएको छ। उपल्लो डोल्पाको तिन्जे बिक्री केन्द्रबाहेक अन्य ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने क्रम जारी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिए।
चीन सरकारले अनुमति नदिएका कारण उपल्लो डोल्पामा नुन ढुवानी गर्न नसकिएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। कर्णालीका पूरै र लुम्बिनीमा आयोडिनयुक्त नुन नेपालगञ्जबाट ढुवानी गरिँदै आएको छ। कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आयोडिनयुक्त नुन नपुग्ने समस्या यो वर्ष समाधान भएको प्रमुख चौधरी दाबी गर्छन्। कर्णालीका जिल्लाहरुमा प्रति पोका रु नौ रुपैयाँले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री हुने गरेको छ।
ढुवानीमा अनुदानका कारण उक्त नुन प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ परेको उनले जानकारी दिए। डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा दुई हजार पाँच क्वीन्टल कोटामध्ये हालसम्म एक हजार एक सय क्वीन्टल नुन ढुवानी भइसकेको छ। जुफाल डिपोमा पाँच सयमध्ये तीन सय क्वीन्टल, काइगाउँमा तीन सय कोटामध्ये हालसम्म नुन पुर्याइएको छैन। ढुवानीको क्रममा बाटोमै रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ।
त्रिपरासुन्दरीको लिकुमा तीन सय कोटा निर्धारण गरिएकामा ढुवानीको क्रममा रहेको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए। मुडकेचुलाको सर्मीमा तीन सय क्वीन्टलमा सबै नुन पुगेको उनको भनाइ छ। तिन्जेमा एक हजार आठ क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरेकामा हाल सम्म पुर्याउन सकेको छैन।
हुम्ला सदरमुकाम सिमीबोटमा एक हजार छ सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म एक हजार एक सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ। याल्वाङ डिपोमा पाँच सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म ढुवानी हुन सकेको छैन। सार्केगाडमा नौ सय क्वीन्टलमध्ये ढुवानीको क्रममा बाटोमा रहेको प्रदेश प्रमुख चौधरी बताउँछन्। श्रीकोट डिपोमा नौ सय क्वीन्टल कोटा भएकोमा ढुवानीको क्रममा छ। सदरमुकाममा भने हवाई मार्गबाट नुन ढुवानी गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। श्रीकोट र सार्केगाड साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनका बिक्री केन्द्र हुन्।
मुगु सदरमुकामका डिपोमा दुई हजार पाँच सय क्वीन्टलको कोटा रहेकामा हालसम्म एक हजार एक सय क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ। बाँकी ढुवानीको क्रममा छ। सोरुकोटमा नौ सय क्वीन्टलमध्ये पाँच सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। श्रीकोटमा नौ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। मुगुमकार्मरोङ गाउँपालिकामा एक हजार क्वीन्टल कोटा रहेकामा हालसम्म ढुवानी भएको छैन। सदरमुकामबाट नै यहाँको माग र आपूर्ति व्यवस्था हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ।
जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा नुन पुर्याउन स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य भइ सोही अनुसार ढुवानी भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सदरमुकाममा चार हजार क्वीन्टलमध्ये दुई हजार एक सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। नराकोटमा एक हजारमा हालसम्म चार सय ५० क्वीन्टल पठाएको छ। गोरुचौरमा एक हजारमध्ये पाँच सय क्वीन्टल नुन पुर्याएको छ।
जाजरकोटका सात पालिकामध्ये सदरमुकामसहित चार ठाउँमा नुन बिक्री हुँदै आएको छ। सदरमुकाममा दुई हजार पाँच सयमा एक हजार दुई सय मात्र ढुवानी भएको छ। नलगाडको दल्लीमा एक हजार पाँचमा छ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ।
पश्चिम जाजरकोटको थलहमा एक हजार दुई सय क्वीन्टलमध्ये चार सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। तागामा तीन सय क्वीन्टल कोटामध्ये सबै पुगेको छ। रुकुम पश्चिमको ४ हजार पाँच सय क्वीन्टल कोटा मध्य हाल सम्म आठ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। चौरजहारीमा आठ सय क्वीन्टल मध्य तीन सय ४० क्वीन्टल मात्र ढुवानी भएको छ।
कालिकोटमा तीन हजार पाँच सय क्वीन्टल मध्ये सात सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। रासकोट डिपोमा एक हजार दुई सय क्वीन्टलमध्ये दुई सय ४० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ। बाँकी ढुवानीको प्रक्रियामा छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट ढुवानी हुने भएकाले ढुवानीकर्ताले आफू अनुकुलमा ढुवानी गर्दै आएका छन्। उपल्लो डोल्पामा कोभिड देखि आयोडिन युक्त नुन ढुवानी हुन सकेको छैन। हिमाली जिल्लाहरुमा चिसो र हिमपातका कारण नुन ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ।
उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको माथिल्लो भाग र मुगुको माथिल्लो क्षेत्रमा ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ। स्थानीय तहहरुले समन्वय गरेर नुन लिएमा सबेलाई सहज हुने लिमिटेडको भनाइ छ। हाल निर्धारण गरिएको नुनको कोटा कर्णालीको हालको जनसङ्ख्यलाई अपुग भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन्। दैलेखमा नुनको बिक्री केन्द्र नै छैन। कर्णालीको सबै स्थानीय तहमा साल्ट ट्रेडिङसँग सहकार्य गरेर नुन लिन पुर्याउन सकेमा सबैका लागि सजिलो हुने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ।
आयोडिनयुक्त नुनको आवश्यकता र माग दुवै उच्च रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन्। साल्ट ट्रेडिङले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा बर्सेनी कर्णालीका स्थानीयवासीका लागि नुन अपुग हुने गरेको पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह पनि स्विकार गर्छन्। रासस
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ ०८:०१ सोमबार
.gif)
