काठमाडौं - राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व छलीमा संलग्न ४२ वटा फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।

विभागले ती फर्म र सम्बन्धित ७७ जनाविरुद्ध पाँच अर्ब ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो र तीन वर्ष जेल सजाय माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ती फर्मबाट तीन अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरिएको छ। धरौटीबापतको उक्त रकममध्ये २२ करोड ५७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दाखिला भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा भन्सारका कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट र व्यापारी छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदभार सम्हालेलगत्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सारमा कडाइ गरिने बताएका थिए। राजस्व छलीमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र राजस्व छल्ने कसैलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यअनुसार महसुल लगायत अन्य राजस्व उठाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए। तर, विभागको पछिल्लो तथ्यांकबाट अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिँदैन। ६ महिनामै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको घटनाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भन्सार कार्यालयहरुमा कुनै सुधार नआएको प्रस्ट हुन्छ।

यसअघि, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहत ल्याउँदा आलोचना बेहोरेका थिए। विभागलाई अर्थबाट अलग्याउँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुने आशंका गरिएको थियो। तर, पछिल्लो ६ महिनाभित्र ४२ फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभाग थप सक्रिय बनेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।

‘विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा जुन आशंका गरिएको थियो त्यसलाई चिर्न सफल भएका छौं,’ सोमबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यति ठूलो परिमाणमा कारबाही भएकोे अहिलेसम्मकै ठूलो हो।’ राजस्व चुहावटका गम्भीर र जोखिम क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको उनले बताए।

‘विभागको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारका काम गरेका छौं। राजस्व छलीमा संलग्न कसैलाई उम्कन नदिन शून्य सहनशीलताको नीति लिएर काम गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘यस्तो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं।’ राजस्व चुहावटका घटना नियन्त्रणमा विभाग सक्रिय हुँदा राजस्व संकलन बढाउनसमेत सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।

यसैको परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको मैनालीले बताए। ‘संकलित राजस्वमा भन्सारले प्रमुख हिस्सा ओगटेको छ। रसुवा भन्सारमा मात्रै चार महिनामा करिब चार गुणाले राजस्व संकलन बढेको छ,’ मैनालीले भने, ‘विभागले राजस्व छलीमा कडाइ गरेपछि राजस्व संकलन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको उदाहरणको रुपमा रसुवा भन्सारलाई लिन सक्छौं।’ उक्त भन्सार कार्यालयबाट गत वर्षको यही अवधीको तुलनामा सामान आयात घट्दा पनि राजस्व संकलन बढ्नुले राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै गएको पुस्टि हुने उनको दाबी छ। ‘यसले राजस्व चुहावट पहिले धेरै थियो भन्ने देखाउँछ,’ मैनालीले भने।

कोकोविरुद्ध मुद्दा?
विभागले रसुवा भन्सारबाट एडिडास ब्रान्डका सामान पैठारी गरी ७५ करोड राजस्व छली गर्ने मितेरी इन्टरनेसनल नामक कम्पनी, कम्पनीका सञ्चालक, भन्सारका कर्मचारी र त्यसमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले उक्त छलीमा संलग्नविरुद्ध कुल ७५ करोड ९६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बिगोसहित र जनही तीन वर्ष कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसमा रसुवा भन्सारका अधिकृत पवित्रकुमार खड्का, भन्सार जाँचकी धिरजकुमार थापा, कम्पनीका सञ्चालक रञ्जन त्रिपाठी र सुमन श्रेष्ठ परेका छन्। विभागले उनीहरुलाई तीन वर्ष कैदसहित जनही सात करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिगो रकम तथा १५ करोड १९ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग दाबी प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैगरी सामान पैठारीमा सहयोग गर्ने धनबहादुर तामाङ र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई पनि जनही सात करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिगो रकम र सोही बराबरको जरिबाना तथा तीन वर्ष कैद माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, दूध तथा घिउको नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाइ चोरी पैठारी गरेको तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको अभियोगमा रविन्द्र गुप्तासमेत २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरुबाट १० करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने माग दाबी विभागले प्रस्तुत गरेको छ। उक्त मुद्दामा प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन आचार्य, अधिकृत बटुकृष्ण अधिकारी, जाँचकी वसन्तकुमार सुवेदी, भन्सार एजेन्ट दिनेशकुमार बानियाँ, कम्प्युटर अधिकृत चन्द्रबहादुर क्षेत्री, भन्सार सहायक जितबहादुर श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासमेत परेका छन्। उनीहरूबाट जनही ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।

यसअघि विभागले हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्ताविरुद्ध कर छली गरेको दाबीसहित दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुल गर्न तथा तीन वर्ष कैदको मागसहित गत भदौ १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाइ आव ०६५/६६ देखि ०७४/७५ सम्म ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर कर छली गरेको विभागले दाबी गरेको छ।

राजस्व छलीकै अभियोगमा सुभाना इन्टरनेसनलबाट १८ करोड आठ लाख रुपैयाँ र त्यसमा संलग्नविरुद्ध तीन वर्ष कैद माग गरी अदालनमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आयात प्रज्ञापनपत्र तथा भन्सार तिरेको बिल नभेट्टाएपछि गोरखाको चुमनुब्रीबाट १० किलो ७७६.१ लाल सुुनसहित पक्राउ परेका छिरिङ लामा र लोप्साङतेन्गे लामाबाट ५४ करोड २७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवानासहित तीन वर्ष कैदको माग्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। अवैध सुन कारोबारमै संलग्न अभियोगमा विभागले बहादुर तामाङविरुद्ध १२ करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यसैगरी, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार तथा हुन्डी कारोबारमा संलग्न आरोपमा अरुणकुमार दास, रोशनकुमार महरा लगायतविरुद्ध दुई अर्ब २० करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना तथा तीन वर्ष कैद मागसहित मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०२:५० मंगलबार