काठमाडौं - लोक सेवा आयोगले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेका रमेशराज पोख्रेललाई सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ। सोमबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोख्रेललाई नियुक्त गरेको हो।

लोकसेवा आयोगले पहिलो र दोस्रो नम्बरमा राखेका अनुभवी व्यक्तिलाई पन्छाउँदै सरकारले उनलाई नियुक्त गर्नुलाई राजनीतिक चलखेलको रुपमा लिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले पोख्रेललाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका बताए।

आयोगले पहिलो नम्बरमा दामोदर बसौला र दोस्रो नम्बरमा श्रीमान् कार्कीलाई राखेको थियो। तेस्रो नम्बरमा पोख्रेल थिए।  

आयोगले अन्तर्वार्ता लिएर पहिलो नम्बरमा राखेका बसौलाले बिमा विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी हाल विभिन्न कलेजमा बिमा विषय पढाउँछन्। बिमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा पनि उनी सक्रिय छन्। दोस्रो नम्बरमा परेका कार्की बिमा समितिका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन्।

बसौला र कार्कीभन्दा कम अनुभव र योग्यता भएका पोख्रेललाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएको हो। राष्ट्र बैंकमा निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहँदा पोख्रेलले बैंकको ५८ वर्षे वा ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारकै विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।

उनी राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु हुँदैन भनेर सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए। सरकारकै विरुद्ध उभिएकालाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेकोप्रति बिमा विज्ञहरुले  आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

‘सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने र तेस्रो नम्बरमा परेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सरकारको रवैया दूरसञ्चार प्राधिकरणका दिगम्बर झाकै जस्तै हो,’ एकजना बिमा विज्ञले भने। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सरकारले पहिले अनियमितताको आरोपमा आफैंले काम गर्न रोक लगाएको झालाई पछि अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक चयन हुन सकेको थिएन। राजनीतिक खिचातानीका कारण निर्देशक चयनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि सातजनाले आवेदन दिएका थिए। ती सातमध्ये पाँचजनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले चयन गरेको थियो। गत कात्तिक ६ र ७ गते लोक सेवा आयोगले पाँचजना निवेदकको अन्तर्वार्ता लिएको थियो। अन्तर्वार्ताको आधारमा आयोगले पहिलो नम्बरमा बसौला, दोस्रो नम्बरमा कार्की र तेस्रोमा पोख्रेललाई चयन गरेको थियो। अन्तिम तीनमा छानिएकालाई आयोगले कात्तिक ७ गतै नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले सिफारिस गरेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासम्म पनि सरकारले निर्देशक चयन गर्न नसक्दा बोर्डको कामकारबाही अन्योलमा परेको थियो। लामो समयसम्म पनि निर्देशक नियुक्त नगर्दा राजनीतिक चलखेल हुन सक्ने सरोकारवालाहरुले अनुमान गरेका थिए।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०३:४२ बिहीबार