नेपालगन्ज - भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले रूपैडिहा नाकाबाट निकासी हुने जडीबुटीमा झन्डै दुई दशकदेखि ट्रान्जिट पर्मिट (टिपी) लगाएर समस्या पारिरहेको छ।

ट्रान्जिट पर्मिटले सास्ती खेपिरहेका व्यवसायीलाई भारतले अहिले फेरि विभिन्न बहाना गरेर निकासीमा अवरोध सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय उत्तर प्रदेशले जडीबुटीमा कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला, प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत चेकजाँचका नाममा सास्ती दिन सुरु गरेको हो।

‘झण्डै २० वर्षदेखि उत्तर प्रदेश सरकारले नियम विपरीत लगाएको ट्रान्जिट पर्मिटको समस्या झेल्दै आएका थियौं, अहिले झन् थरी–थरीको चेकजाँच गर्ने निहुँमा हप्तौंसम्म गाडी रोकिदिने; कहिले बत्ती नभएको, इन्टरनेट नचलेको जस्ता बहानामा अल्झाएर दुःख दिन थालेका छन्,’ व्यवसायी सञ्जयकुमार जैनले नागरिकसँग भने, ‘जडीबुटी व्यवसायीलाई परेको पिरमर्का कसैले बुझेको छैन।’
व्यवसायीका अनुसार भारतले एउटै प्रदेशभित्र पनि रूपैडिहा र सुनौली नाकामा फरक–फरक नीति, नियम लागू गरेको छ।

उत्तर प्रदेशको वन विभागले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिटको ‘झन्झटिलो’ व्यवस्थाले जडीबुटी ढुवानी गरेको सवारी साधन सातादेखि महिना दिनसम्म बीच बाटोमै रोक्नुपर्छ।

यो व्यवस्था हटाउन जडीबुटी व्यवसायीले पटक–पटक नेपाल सरकारमार्फत र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राजदूत लगायतलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। ट्रान्जिट पर्मिट हटाउने मौखिक आश्वासन पाउँदै आएका व्यवसायीले व्यावहारिक रुपमा हटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

सुनौली नाकामा ट्रान्जिट पर्मिट लागू छैन। रूपैडिहा नाकाबाट जडीबुटी भारत निकासी गर्दा ट्रान्जिट पर्मिटको व्यवस्था अनिवार्य गरेको व्यवसायी जैन बताउँछन्। रूपैडिहाको तुलनामा सुनौली नाकामा कस्टम कार्यालय, प्लान्ट क्वारेन्टाइन र खाद्य प्रयोगशाला सेवा चुस्त छ। कस्टममा खटिने असिस्टेन्ट कमिस्नर (एसी) सुनौलीमै रहन्छन्। रूपैडियाको कस्टम कार्यालयमा असिस्टेन्ट कमिस्नर नियमित रुपमा बस्दैनन्।

व्यवसायीहरु खाद्य प्रयोगशाला चेकजाँच गराउन सुनौली नाका जानुपर्छ। यसका साथै प्लान्ट क्वारेन्टाइन गराउँदा भारतले १७ प्रजातिका जडीबुटीलाई मात्र सूचीकृत गरेका कारण निकासी गर्दा समस्या खेप्नुपरेको व्यवसायीको दुखेसो छ। ‘सबै निकायमा पुगेर कागज–पत्र मिलाउँदा झन्डै महिना पुग्छ, माल ढुवानी गरेका सवारी साधन बीचमा रोकिँदा व्ययभार थपिन्छ,’ जैनले सुनाए। उत्तर प्रदेश सरकारले रूपैडिहा नाकामा मात्र एकतर्फी रुपमा नियम थोपारेको उनीहरुको बुझाइ छ। ‘नेपाल सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई माथि उठाउने हो भने निकासीका समस्या समाधान गर्न भारतलाई दबाब दिनुपर्छ,’ जैन भन्छन्।  

पश्चिम नेपालको साबिक कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लालाई जडीबुटीको ‘हब’को रुपमा परिचित छन्। यी बाहेक अन्य जिल्लाबाट पनि छिटफुट रुपमा जडीबुटी संकलन हुन्छ। विशेष गरी टिमुर, रिट्ठा, काउलो बोक्रा, चिराइतो, सत्तावर (कुरिलो), दालचिनी, तेजपत्ता, पखानवेद, सुठो, क्यामोमाइल, मेन्था लगायत ४० प्रकारका जडीबुटी नेपालबाट विदेश निकासी हुन्छ। व्यवसायीका अनुसार छिमेकी भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत जडीबुटी खपत हुन्छ। माग अनुसार चिन, जर्मनी, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत देशमा पनि निकासी हुने गरेको छ। अन्य देशको भन्दा भारततर्फ निकासी गर्दा धेरै सास्ती खेप्नुपर्ने व्यवसायी सुनाउँछन्।

व्यवसायीले जडीबुटी निकासीमा सास्ती खेपिरहँदा जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारी अहिले प्रदेश पाँचको सांसद छन्। जडीबुटी व्यवसायीमाथि उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिटको व्यवस्था लगायत अन्य अव्यावहारिक नीति, नियमविरुद्ध धेरै निकायमा पुगेर अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन्। ‘जडीबुटी व्यवसायले पनि राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याएको छ, तर जडीबुटी व्यवसायीका समस्या हटाउन राज्यलाई कुनै चासो छैन,’ अन्सारीले भने ‘राज्यको मौनताले गर्दा नै भारतले एकपछि अर्को गरी अवरोध गर्न थालेको छ।’

अनेक बहानामा भारतीय पक्षले गर्ने अवरोधका कारण बर्सेनि रूपैडिहा नाकाबाट जडीबुटी निकासीको मात्रा घट्दो क्रममा छ। जडीबुटी व्यवसायी संघ नेपालगन्ज केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख पुस्कर खरेलले बर्सेनि रूपैडिहा नाकाबाट भारत निकासीको मात्रा घट्दै गएको बताए। ‘भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले रूपैडिहा नाकामा मात्रै नीति नियम लगाउँछ, एउटै प्रदेश रहेको सुनौली नाकामा चाही नियम लगाउँदैन,’ उनले भने ‘नेपालगन्जका कतिपय व्यवसायीले बाध्य भएर रूपैडिहा नाका प्रयोग गर्न छाडेर सुनौली रोजेका छन्।’

व्यवसायीले रूपैडिहा नाका प्रयोग गर्न छाडेपछि जडीबुटी निकासीको मात्रा घटेको विगत तीन वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ। एक दशकअघिसम्म वार्षिक ७० लाख किलो जडीबुटी यस नाकाबाट भारत निकासी हुने गरेकोमा अहिले त्यसको आधा छ। कार्यालय प्रमुख खरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४६ लाख ३८ हजार किलो जडीबुटी निकासी भएकोमा २०७३/७४ मा ४० लाख ५० किलो र २०७४/७५ मा २७ लाख ५४ हजार किलो मात्र जडीबुटी निकासी भएको छ।

निकासी गर्दा भारतका विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइने दुःख, सास्ती र झन्झट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्य नपाउने समस्याले कयौं व्यवसायीले किनेको जडीबुटी गोदाममै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघका महासचिव टंकप्रसाद शर्माले बताए। ‘भारतको नीति, नियम बुझिनसक्नु छ। जडीबुटीको नाम सुन्नेबित्तिकै दुःख दिने र तर्साउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ‘हाम्रा समस्या कस्ले सुनिदिने ?’ जडीबुटी निकासीमा नेपाल सरकारले प्रतिकिलो एक रूपैयाँ मात्र शुल्क लिने गरेको छ। ‘नेपालतिर हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ शर्माले थपे। विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरेको जडीबुटी व्यवसायीले नेपालगन्जमा भण्डारण गर्छन्।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०२:५७ शुक्रबार