काठमाडौं- गुणस्तरहीन र ढिलो काम गरेको आरोप खेपिरहेको भारतीय कम्पनी कोस्टाल र नेपाली कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा रोक लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यी दुई कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद (ठेक्कापट्टा) मा रोक लगाएको हो।
पप्पुलाई तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप हानी नोक्सानी भई देश विकासमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने र त्यसबाट सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा समेत नराम्रो असर पर्न सक्ने।
यी दुवै कम्पनीले यो प्रतिबन्ध फुकुवा नहुन्जेल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया (ठेक्कापट्टा) मा भाग लिन पाउने छैनन्। बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको डुडुवा शाखा नहरको काम सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेपछि यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय केही दिनअघि उक्त आयोजनाले गरेको थियो । उक्त नहर निर्माणका लागि स्वदेशी कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सन र भारतीय कम्पनी कोस्टालले मिलेर (ज्वाइन्ट भेन्चर) ठेक्का लिएका थिए ।
काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने आयोजना निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सदर गरेपछि लागू हुन्छ । मंगलबार सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा पप्पु–कोस्टाल जेभीलाई ‘तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप हानी नोक्सानी भई देश विकासमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने र त्यसबाट सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा समेत नराम्रो असर पर्नसक्ने’ उल्लेख छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ उपनियम २ बमोजिम अन्य खरिदमा रोक लगाइएको हो ।
सिक्टा सिँचाइले कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णयको कारबाही प्रक्रियाबारे टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी नगराउन पनि सूचनामा आग्रह गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको यो कदमसँगै पप्पुले नेपाल राष्ट्र बैंक भवन निर्माणको कामसमेत लिन नपाउने देखिएको छ । यसअघि सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा भने प्रतिबन्धको निर्णय लागू हुँदैन ।
सिक्टाले सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेपछि कात्तिक २१ गते पप्पु–कोस्टालसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरी सदरका लागि कात्तिक २६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
पप्पुले २८ महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइको २३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहर बनाउन ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिँदासम्म करिब ७ प्रतिशतमात्र काम गरेपछि ठेक्का तोडेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।
निकै सुस्त गतिमा काम गरेकोे पप्पुले आयोजनासँग मोबिलाइजेसनबापत आठ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । आयोजनाले पप्पुको नौ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक जमानत राखेको छ । कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसँगै पप्पुको बैंक जमानत जफत गरी मोबिलाइजेसन रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि थालिसकेको सिक्टाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले जानकारी दिएका छन् । उनले आयोजनामा पुगेको अन्य क्षतिको जरिवाना भने हिसाब गर्न बाँकी रहेको बताए ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सिक्टामा साउदी विकास कोषले डुडुवा लगायत शाखा नहर निर्माण गर्न दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । पप्पुले काम नगरेपछि सिक्टामा पहिलोपटक सहयोग गरिएको दाताको रकमसमेत अलमलमा परेको बताइएको छ । कोषले सुरुदेखि नै पप्पु–कोस्टालको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो गर्दै आएको थियो ।
पप्पु–कोस्टालले करिब ३० प्रतिशत तल झरेर ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा डडुवा नहर बनाउने सम्झौता गरेको थियो । सम्बन्धित कार्यालयले चाँडो काम सक्न गरेको आग्रहलाई उक्त जेभीले अटेरी गर्दै आइरहेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार (हाल निलम्बनमा परेका) संघीय समाजवादी फोरमका सांसद भएकाले राजनीतिक पहुँच देखाउँदै अटेरी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा उनका छोरा सुमितले लिएको बताइन्छ ।
विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्यअघि बढ्न नसकेको भनिएको सिक्टा आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो । बाँकेको करिब ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको हालको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत छ । आयोजनाको हेडवक्र्स, मूल नहरको काम गर्दासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
मूल नहर निर्माण गरेको सिटिसिई–कालिका कन्स्ट्रक्सनको कामसमेत गुणरस्तरहीन देखिएपछि यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । किसानको खेतमा पानी नपुग्दै कालिकाले बनाएको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते बाँकेको ढकेरी नजिक पर्ने चांगाई नालास्थित मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्केको थियो । ५० क्युमेक्स पानी अट्ने गरी बनाइएको मूल नहरमा पुगनपुग ५ क्युमेक्स पानी चढाउँदा भत्केपछि नहर गुणस्तरीय हुन नसकेको आशंका गरिएको छ ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०१:१५ बुधबार
