काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र डलर बलियो हुँदा नेपाल आयल निगमले साढे चार महिनाको अवधिमा पौने चार अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म करिब तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ ।
निगम स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गए पनि चाडबाडको मौकामा मूल्य समायोजन नहुँदा निरन्तर धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार निगम निरन्तर घाटामा गएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई भुक्तानी गर्न कठिन भएको छ । ‘गत वर्षको करिब तीन अर्ब नाफा सकिसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो महिना भुक्तानी गर्न कठिन भएपछि दुई दिन ढिला भुक्तानी दिएका छौं ।’ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाए मूल्य घटेर निगमलाई पनि व्यवभार पर्दैन ।
घाटाको रकम निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समायोजन गर्न निगम सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको भट्टराईले बताए । ‘आइओसीलाई भुक्तानी गर्न कठिन भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट बेहोर्न प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहे पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा जटिलता आउन सक्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलरसम्म पुगेपछि निगमको घाटा पनि बढेको हो । पछिल्ला हप्ता भने घटेर प्रतिब्यारेल ७० डलरमा झरेको छ । ‘पछिल्ला हप्ता भाउ केही घटेकाले अर्को महिनासम्म सन्तुलनमा आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।
निगमलाई आइओसीबाट नोभेम्बर १६ मा प्राप्त मूल्य अनुसार पनि १५ दिनमा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ । डिजेल र मट्टीतेलमामा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ९० पैसा, एलपिजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर पाँच सय सात रुपैयाँ १४ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । डिजेलमा मात्र १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ र ग्यासमा ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ ६९ पैसा नाफा हुँदा १५ दिनमा नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमको मासिक घाटा ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको भट्टराईले बताए ।
सरकारले दसैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा मूल्य नबढाउन निर्देशन दिएकाले समायोजन नगरेको उनले बताए । ‘अर्को महिना पनि मूल्य घटेर आएन भने समायोजन गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘निगम घाटा थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’
डलर बलियो हुँदा र पेट्रोलियम पदार्थको खरिद महँगो परेपछि निगम घाटामा गएको हो । डलर बलियो हुँदा पनि निगमलाई धेरै व्ययभार पर्दै आएको छ । निगमले असोज १ गते मूल्य वृद्धि गरे पनि त्यसयता मूल्य समायोजन गरेको छैन । पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय १४ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल एक सय एक रुपैयाँ, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १४ सय, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर एक सय चार रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक सय ५५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको थियो । हरेक वर्ष २० प्रतिशत इन्धन खपत बढ्दै आएको छ । यो वर्ष तीन महिनामै करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति नियमित भएपछि इन्धन आयात घट्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि झन् बढेको छ । अहिले विद्युत् आपूर्ति नियमित छ । इन्धनले व्यापार घाटा बढाएको छ ।
मुलुकमा एक वर्षमै करिब तीन लाख नयाँ सवारी साधन थपिएका छन् । पूर्वाधार निर्माण, विद्युत् सहितका ठूला विकास आयोजनामा इन्धन खपत बढेको छ ।
डलरको भाउ बढेकाले ठूलो परिणाममा रकम भुक्तानी गर्दा थप व्ययभार परेको निगमले जनाएको छ । नेपालमा आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा धेरै मूल्यको इन्धननै आयात हुन्छ ।
इन्धनले वातावरण प्रदूषण बढाउने भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा इन्धन खपत शतप्रतिशतले बढेको छ । सवारी साधनको चाप बढेपछि खपत ह्वात्तै बढेको हो । जनसंख्या वृद्धिसहित सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापन गर्न आयल निगमलाई हम्मे पर्न थालेको छ ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०१:०२ बुधबार
