वीरगन्ज - नेपालको व्यापारलाई आधुनिकीकरण गर्न बनाइएको एकीकृत जाँच चौकी अर्थात ‘आइसिपी’ (इन्टरग्रेटेड चेक पोस्ट) का संरचना उद्घाटनको ६ महिना नबित्दै जीर्ण बन्न थालेका छन्।

भारत तथा भारतीय मार्ग भएर हुने तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापार सरल पार्दै नयाँ युगमा प्रवेश गराउने भनिएको ‘आइसिपी’को प्रवेश बिन्दुका सडक फुटिसके। भवनका छतमा धाँजा फाटिसक्यो, यार्डका ट्र्याकहरु धसिसके र गाडी नचल्ने फुटपाथ भासिसक्यो। शौचालयका धारा र पाइपसमेत बिग्रिसकेका छन्।

पहिले मुख्य भवनको छतमा असार मै धाँजा फाट्यो। ‘जे फाटेको छ त्यो छत होइन, छतमाथि ताप नियन्त्रणका लागि लगाइने अर्को परत हो, यसलाई कोबा भनिन्छ, मर्मत पनि भइसक्यो,’ आइसिपी निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी केएस सफ्नेट्स सोलुसन जेभीका इन्जिनियर एसके त्रिपाठीले भने, ‘बिग्रे भत्केको हेर्ने जिम्मा एक वर्षसम्म कम्पनीलाई नै छ, त्यस कारणले केही समस्या भए हामी समाधान गर्छौं।’

त्यस्तै मालवाहक सवारी भारततिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने लेन ठाउँ ठाउँमा धसिसकेको छ। यसै किसिमले जिर्ण बन्ने क्रम रह्यो भने एक वर्ष पूरा हुँदासम्म आइसिपीका यार्डहरु खाल्डोखुल्डीमा परिणत हुने देखिएको भन्सार एजेन्ट बताउँछन्। निर्माण कम्पनीका अर्का इन्जिनियर सतिस मिश्राले डिजाइन गरिएभन्दा बढी वजनका गाडी चलेपछि ट्र्याक धसेको बताउँछन्। ‘डिजाइनमा भनिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजनका गाडीहरु यहाँबाट आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा कम्पनीको दोष छैन।’

आइसिपीबाट निकासका लागि बनाइएको १.१५ किलोमिटर चार लेन सडक हुलाकी राजमार्गमा आएर मिसिन्छ। त्यहाँदेखि सात सय मिटर पूर्व आएपछि ६ लेन बनाउन लागिएको व्यापारिक मार्गमा जोडिन्छ। उक्त सात सय मिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम सुरु भइराख्दा आइसिपीको निकास सडक भत्किसक्यो। ठाउँठाउँमा कालोपत्रे उप्किएर खाल्डाखुल्डी बन्न थालेको छ। अधिक भारले नै उक्त सडक भत्किएको निर्माण कम्पनीका मिश्राले बताए। आफूहरुले त्यसलाई मर्मत गर्ने उनले जनाए।

जिम्मेवार को?
‘आइसिपी’का संरचना निर्माणको सुपरीवेक्षण गर्ने परामर्शदाताको जिम्मेवारी भारतीय संस्था राइट्सलाई छ। भारत सरकारको अधीनस्थ संस्था राइट्सका अधिकारीहरु आफूहरुलाई कुनै किसिमको वक्तव्य दिने इजाजत नरहेको भनी प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन्। नेपालका तर्फबाट आइसिपीको स्वामित्व नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई छ।

समितिको ‘आइसिपी’स्थित कार्यालयका प्रमुख हेमेन्द्रविक्रम शाही निर्माण संरचना सम्बन्धी जानकारी दिने काम अहिले निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता राइट्सको भएको बताउँछन्। एकपछि अर्को गरी संरचना बिग्रिन लाग्दा समितिको कार्यालयले ठोस कदम चालेको छैन। धेरैजसो गडबडीबारे शाही आफैं अनभिज्ञ देखिन्छन् । ‘यसबारे मलाई जानकारी छैन,’ शाहीले भने, ‘निर्माण कम्पनी वा राइट्सले भौतिक संरचनामा कहाँ कसरी के भएको हो, बताउने छन्।’

प्रधानमन्त्री केपी (खड्गप्रसाद) शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत चैत २४ गते दिल्लीबाट अनलाइन प्रविधिले बटन थिच्दै आइसिपीको उद्घाटन गरेका थिए। नेपालको व्यापारका लागि र नेपाल भारत सम्बन्धका लागि कोसेढुंगा बन्ने भनिएको आइसिपी यतिचाँडै नाजुक अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको व्यापारी बताउँछन्।

भारतीय निर्माण कम्पनीले सन् २०१० जुलाईदेखि नेपालतर्फको काम सुरु गर्ने कार्यादेश पाएका थिए। जग्गा मुआब्जाको विवादले १० महिना ढिलो सन् २०११ मे ११ बाट काम सुरु भयो। नेपालतर्फ एक सय १५ बिघा र भारतमा सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर दुवैतर्फ करिब छाया संरचनाका नेपाल र भारतका भन्सार र व्यापार सहजीकरण गर्ने निकायहरु प्रागंणभित्रै स्थापना गरिएको हो। दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको लागतमा बनाउने गरी भारत सरकारले वीरगन्जको अलौ सिर्सियामा आइसिपी बनाइदिएको हो। भारतीय निर्माण कम्पनी र त्यसका परामर्शदाताले उक्त महत्वपूर्ण परियोजनामा भएको गडबडीबारे नेपाल पक्षबाट भारत सरकारलाई कुनै पत्राचार छैन।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०२:२९ आइतबार